माघ २२, काठमाण्डौ । इतिहासकै सबैभन्दा चर्चित काण्ड भन्दा फरक नपर्ला वालुवाटारस्थित ललिता निवास जग्गा प्रकरण । बालुवाटारको ललिता निवासको जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गर्ने काममा संलग्नमाथि कारबाहीको माग भएको धेरै भयो । केन्द्रिय अनुसन्धान व्यूरो र अख्तियारले छानविन सुरु गरेको लामो समयसम्म पनि दोषी पहिचान नगरेको भन्दै चौतर्फी दबाब सृजना भइरहेको छ । बुधबार भने अख्तियारले केही चर्चित, केही राजनीतिकसहित कर्मचारीहरुविरुद्ध मुद्धा दायर गरेको छ ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ललिता निवास जग्गा अनियमितता प्रकरणमा संलग्नहरुमाथि भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गर्ने निर्णय गरेको छ । प्रमुख आयुक्त नविन घिमिरेसहित आयुक्तद्वय डा. गणेशराज जोशी र सावित्री थापा गुरुङ सम्मिलित आयोग बैठकले मुद्दा दायर गर्ने निर्णय गरेको हो । निर्णयलगत्तै अख्तियारको टोली बुधबार नै मुद्दा दर्ता गर्न विशेष अदालत पुगेको थियो ।
गच्छदार र दीप बस्न्यातविरूद्ध ९ करोड ६५ लाख रुपैयाँ विगो दावी गर्दै भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरिएको हो । मुद्दा दायर गरेसँगै कांग्रेस उपसभापति तथा संसदीय दलका उपनेता गच्छदार प्रतिनिधिसभा सदस्यबाट स्वतःनिलम्बित भएका छन् ।
उनी विरुद्धको मुद्दा अन्तिम किनारा नलागेसम्म सांसदको हैसियतमा संसदमा जान पाउने छैनन् । यदि भ्रष्टाचार मुद्दामा अख्तियारको दाबी अदालतबाट ठहर भएमा गच्छदारको राजनीतिक जीवन समाप्त हुनेछ ।
तत्कालीन उपप्रधान एवं भौतिक योजना तथा निर्माणमन्त्री विजयकुमार गच्छदार, भूमिसुधारमन्त्री डम्बर श्रेष्ठ र उनी पछिका चन्द्रदेव जोशीविरुद्ध अख्तियारले मुद्दा दायर गर्ने निर्णय गरेको हो । त्यसैगरी पूर्व सचिवहरु दीप बस्न्यात, छवीराज पन्त, दिनेशहरि अधिकारीमाथि पनि मुद्दा दायर गर्ने निर्णय भएको छ । बस्न्यात अख्तियारको आयुक्त हुँदै प्रमुख आयुक्त भइसकेका व्यक्ति हुन् । पन्त चुनावी सरकारमा मन्त्री थिए । भ्रष्टाचार आरोपको सूचीमा २२ रोपनी जग्गा ‘घुस’ लिएका पूर्व्निर्वाचन आयुक्त सुधीर शाह र उनकी पत्नी उर्मिला, गृहमन्त्रालयका पूर्वसहसचिव गेहनाथ भण्डारी र उनकी पत्नी भुवनकुमारी चापगाई अनि सासु सोदाकुमारी चापागाई समेत छन् ।
हाल चितवन जिल्ला अदालतमा कार्यरत न्यायाधीश विनोदकुमार गौतममाथि पनि भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गर्ने निर्णय भएको छ । उनी २०६६ सालमा मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव पठाउँदा गलत राय दिएको आरोपमा परेका हुन् । अख्तियारले एक सय सत्तरी भन्दा बढीलाई प्रतिवादी बनाएर मुद्धा दायर गरेको बुझिएको छ । प्रधानमन्त्री निवास विस्तार गर्ने निर्णय गर्दा बालुवाटारको सरकारी जग्गा नक्कली मोही खडा गरेर व्यक्तिको नाममा सारिएको यसअघिको छानबिनमा देखिएको थियो । माधवकुमार नेपाल प्रधानमन्त्री हुँदा ललितानिवासको सरकारी जग्गा नक्कली मोही हुँदै व्यक्तिका नाममा पुगेको थियो ।
त्यतिबेला गच्छदार भौतिक पूर्वाधार मन्त्री थिए भने बस्न्यात उक्त मन्त्रालयमा सचिव थिए । ललिता निवासको २ सय ९९ रोपनी जग्गा पञ्चायतकालीन सरकारले अधिग्रहण गरेको थियो । २०४९, ६२, ६७ र ६९ सालमा गरी चारपटक उक्त जग्गा अतिक्रमण भएको व्यक्तिको नाममा दर्ता भएको छ । गैरकानूनी रुपमा व्यक्तिको नाममा दर्ता गरिएको जग्गा करिब १ सय ४० रोपनीभन्दा बढी छ ।
जग्गा प्रकरणमा पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय माधवकुमार नेपाल र डा. बाबुराम भट्टराईविरुद्ध मुद्दा नचल्ने निर्णय गरेको छ ।
उनीहरुसँगै पूर्व मुख्य सचिव एवं चीनका लागि नेपाली राजदूत लीलामणि पौडेलसहित १७ जनाविरुद्ध मुद्दा नचल्ने भएको हो । मन्त्रिपरिषद्को नीतिगत निर्णय अख्तियारले हेर्न नमिल्ने भएकाले मुद्धा नचल्ने भएको हो ।
