माघ २४, काठमाण्डौ । लामो समयको अनुसन्धानपछि अख्तियारले बालुवाटारको सरकारी जग्गा हिनामिना गरेको अभियोगमा १७५ जनाविरुद्ध मुद्दा दर्ता गरेको छ । २० अर्ब बिगो दाबी गर्दै दायर गरेको मुद्दालाई अख्तियारको साहासिक कदमका रुपमा समेत कतिपयले चित्रित गरेका छन् ।
दशककै सबैभन्दा ठूलो भ्रष्टाचार काण्डका रुपमा समेत चिनिएको बालुवाटार जग्गा काण्ड अब विशेष अदालतको हातमा पुगेको छ । अदालतले समयक्रमसँगै फैसला सुनाउँला । तर, अहिलेसम्मको इतिहास हेर्ने हो भने ठूला भ्रष्टाचार काण्डको सुनुवाई बेलैमा भएको पाइदैन् ।
विशेषगरि विशेष अदालतले अख्तियारले लामो समय लगाएर गरेको अनुसन्धान फितलो भएको भन्दै उसको विपक्षमा फैसला सुनाई दिने गरेको छ । विशेषको फैसला चित्त नबुझे अख्तियार सर्वोच्च जान पाउँछ । तर, सर्वोच्च अदालतले पनि बेलैमा यस्ता ठूला ठूला भ्रष्टाचार काण्डको सुनुवाई गरेको पाइदैँन् ।
१८ वर्ष पुरानो ६८ करोड रुपैयाँको बहुचर्चित लाउडा विमान भाडा मुद्दा अहिलेसम्म किनारा लागेको छैन । ११ वर्षअघि सो मुद्दा सर्वोच्च पुगेपछि १२ जना प्रधानन्यायाधीश फेरिएका छन् । तर, मुद्दा किनारा लाग्ने टुंगो छैन ।
सर्वोच्चमा ९५ पटक पेसी तोकिए पनि २१ पटक पेसी नै हटाइएको छ । ७४ पटक इजलास तोकिएकामा ३९ पटक हेर्न नभ्याइने र नमिल्ने सूचीमा राखियो । पक्ष र विपक्षले १५ पटक सुनुवाइ स्थगित गरे । २० पटक सुनुवाइ हुँदा सर्वोच्चले फाइल मगाउनेलगायतका आदेश दिएको थियो । त्यसपछि यो मुद्दा यसै सर्वोच्चमै अड्किएर बसेको छ ।
अर्को उदाहरण हो, कांग्रेसका नेता गोविन्दराज जोशीको भ्रष्टाचार मुद्दा । २०६९ फागुन ६ गते सर्वोच्चमा दर्ता भएको मुद्दा पटक–पटक पेसी तोकेर फाइल मगाउने आदेश मात्र भएको छ । जोशीको भ्रष्टाचार मुद्दामा ४६ औं पटक पेसी तोक्दा पनि अन्तिम किनारा लागेको छैन् । यो मुद्दा पनि यसै सर्वोच्चमा थन्किएको छ ।
पूर्वरक्षा सचिव चक्रबन्धु अर्यालको भ्रष्टाचार मुद्दा पनि सर्वोच्चको इजलासमा घुमिरहेको छ । ८ मंसिर २०६९ मा विशेष अदालतले भ्रष्टाचारी ठहर गरेका पूर्वरक्षा सचिव अर्यालले सफाइ पाउन माग गर्दै सर्वोच्चमा २०७० सालमा पुनरावेदन निवेदन दर्ता गराएका थिए ।
विशेष अदालतबाट भ्रष्टाचारी ठहर भएका पूर्वसहसचिव अरुणकुमार रञ्जितकारको मुद्दा १९ चैत २०६९ देखि सर्वोच्चमा पेसी चढ्दै आइरहेको छ । उनको मुद्दा हालसम्म नौपटक हेर्न नमिल्ने सूचीमा पेसी चढाइएको थियो । सातपटक हेर्न नभ्याउने सूचीमा र ६ पटक स्थगित भएको छ ।
यी त केहि उदाहरण मात्रै हुन् । निकै उत्साहित भएर दायर गरिएका ठूला भ्रष्टाचारका मुद्दा अदालतले कसरी अल्झाइरहन्छ भन्ने उदाहरण प्रशस्तै छन् ।
सर्वोच्चका पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालको भनाई मान्ने हो भने कतिपय मुद्धामा राजनीतिक हस्तक्षेप हुने गर्दछ । जसले गर्दा फैसला गर्न सकिने अवस्थामा पनि सर्वोच्चले अड्काएर राख्ने गरेको छ ।
अर्को कारणको रुपमा लालले मुद्दाको प्रमाण र सत्यता खोज्ने क्रममा पनि ढिला हुन सक्छ । तर ठूला मुद्धामा राजनीतिक दबाबका कारण अदालती प्रक्रिया नै निस्किृय बनाउने गरिएको छ ।
कानुनविद ओमप्रकाश अर्याल पनि अदालतमा राजनीति हावी हुँदै गएकाले हाइप्रोफाइल जोडिएका भ्रष्टाचारका मुद्दा लम्बाउने गरिएको बताउँछन । अख्तियार होस् वा अदालत जता पनि राजनीतिक पहुचको आधारमा न्यायाधीशदेखी आयुक्तसम्म नियुक्ती हुने भएकाले जसले आफुलाई नियुक्तीको बेलामा सहयोग गरेको छ, त्यसलाई बचाउनको लागि उनिहरु लागि पर्ने गरेको उनको भनाइ छ ।
राजनीतिक प्रभावकै कारण संवैधानिक निकायदेखि अदालतसम्मले स्वतन्त्र रुपमा काम गर्न नसकेको कानुनविद्हरुको ठहर छ । यहि कारण हाईप्रोफाइल जोडिएका भ्रष्टाचारको मुद्दाको सुनुवाई हुन वर्षौ लाग्ने गरेको छ । जसले भ्रष्टाचार झनै बढावा दिएको उनीहरु बताउँछन् ।
