‘नियतवश उन्मुक्ति दिने प्रयास भएको भए अदालतले थप छानबिन गरेर दोषीलाई कानूनको कठघरामा उभ्याउनेमा विश्वस्त छु’
‘राप्रपा अब महाधिवेशनमा होमियो, राप्रपा (संयुक्त) सँग एकता असम्भव’
काठमाडौं, २५ माघ । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष तथा पूर्व उपप्रधानमन्त्री कमल थापाले डेढ वर्षदेखि राप्रपा (संयुक्त) सँगको पार्टी एकताको लागि आफूहरुले हदैसम्मको लचकता प्रदर्शन गरेको भएपनि अन्तिम समयमा पशुपति शमशेर जबरा र डा. प्रकाशचन्द्र लोहनी आफ्नो वचनमा अडिग हुन नसक्दा एकता प्रयास भाँडिएको स्पष्ट पारेका छन् ।
शनिबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालले आयोजना गरेको विशेष साक्षात्कारमा बोल्दै उनले भने,‘एक दिनअघिमात्रै हामी तीन अध्यक्षबीच सहमति भएको थियो, राप्रपालाई ५५ प्रतिशत दिने र राप्रपा संयुक्तलाई ४५ प्रतिशत दिने सहमति भएको थियो, चुनाव चिन्हको बारेमा पनि उपयुक्त समयमा उपयुक्त निर्णय लिने सहमति भएको थियो । यसबारेमा म, पशुपतिजी र लोहनीबीच सहमति भएको थियो ।’ तर, सहमति भएको भोलिपल्टै आएर जबरा र लोहनी सहमतिमा नअडिएको उनको गुनासो छ । उनले भने,‘उहाँहरु सहमतिमा अडिनुभएन, त्यही भएर करिब करिब एकतामा पुग्ने हाम्रो प्रयास अवरुद्ध भएको छ ।’
राप्रपाको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकले अब पार्टीलाई महाधिवेशनमा होम्याएको पनि उनले जानकारी दिए । उनले भने,‘हाम्रो अर्जुनदृष्टिमा महाधिवेशनमा अघि बढ्ने निर्णय भएको छ । २०७७ जेठ २५ गतेबाट केन्द्रीय महाधिवेशन काठमाडौंमा सुरु हुन्छ । हामी महाधिवेशनको तयारीमा जुटिसकेका छौं ।’
क्लबका सभापति ऋषि धमलाको सभापतित्वमा आयोजित साक्षात्कारमा बोल्दै उनले महाधिवेशनको प्रक्रिया प्रारम्भ भएकोले अब एकताको प्रश्नै नआउने बताउँदै प्राविधिक रुपमा पनि यो संभव नभएको स्पष्ट पारे । उनले भने,‘भोलि महाधिवेशनपछि एकताबारे जे निर्णय गर्छ, त्यसपछि सोचौंला ।’
अध्यक्ष थापाले विगत केही वर्ष यता नेपालमा लोकतन्त्रको आवरणमा स्वच्छन्द ढंगले लुटतन्त्र चलिरहेको टिप्पणी गरे । उनले भने,‘हेर्नुहोस, अहिले कसैले पनि डराउनुपर्ने अवस्था छैन्, कारबाही गर्ने, अनुशन्धान गर्ने र न्याय दिन निकायमा प्रमुख दुई ठूला दलले भागबण्डाका आधारमा नियुक्ती गर्ने गरेका छन् । प्रशासनिक संरचनामा पनि पार्टीको प्रभाव तिव्र रुपमा बढेको छ । यी दलहरुले राजसंस्थालाई पनि पाखा लगाएका छन् । जनतालाई त स्वाभिमानी नागरिक नभएर रैती ठानेका छन् ।’ उनले अघि थपे,‘यी दलहरुले जनतासँग डराउँदैनन् । राजालाई पाखा लगाईहाले । कारबाही गर्नुपर्ने निकाय, अनुशन्धान गर्नुपर्ने ठाउँ र न्याय दिने ठाउँमा आफूअनुकुलका मान्छे भर्ती गरेका छन् ।’
थापाले पछिल्लो ८/१० वर्षदेखि भ्रष्टाचारको ब्रम्हलुट देखिएको पनि टिप्पणी गरे । उनले भने,‘ढिलै भएपनि अख्तियार अनुशन्धान दुरुपयोग आयोगले ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा केही व्यक्तिहरुमाथि भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर गरेको छ । राप्रपा यो कदमलाई सकारात्मक रुपमा लिन्छ र अख्तियारलाई धन्यवाद दिन चाहन्छ ।’
मुद्दा दायर गर्दा राजनीतिक आग्रह र पूर्वाग्रह तथा प्रतिशोध साँधिएको भन्ने कुरा पनि आएको सुनाउँदै थापाले थपे,‘भ्रष्टाचारको मुद्दामा निर्दोष पर्नुहुँदैन्, अपराधीलाई उन्मुक्ति दिनुहुँदैन र उनीहरुले उन्मुक्ति पाउनुहुँदैन् । अहिले यो विषय अदालतसम्म पुगेको छ । अदालत पनि अहिले अग्निपरीक्षामा छ । उसले निर्दोषलाई सफाई देला र कोही कसैलाई नियतवश उन्मुक्ति दिने प्रयास भएको भए थप छानबिन गरेर दोषीलाई कानूनको कठघरामा उभ्याउने आशा छ ।’
उनले अख्तियार दुरुपयोग अनुशन्धान आयोगलाई थप शक्तिशाली र अधिकार दिनुपर्ने माग गरे । उनले भने,‘आयोगलाई राजनीतिक दबाब र प्रभावबाट मुक्त राख्नुपर्छ । यसले आफ्नो विश्वनियता पनि कायम राख्नुपर्छ । ललिता निवास प्रकरणमा आयोगबाट प्रशंसनीय काम भएको छ ।’ आगामी दिनमा आयोगले एनसेल कर काण्ड, वाईडबडी जहाज खरिद घोटाला काण्ड, सुन तस्करी, बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना लगायतमा भएका भ्रष्टाचारको अनुशन्धान गरेर अपराधीलाई छिटोभन्दा छिटो कानूनको दायरामा ल्याउनको लागि कदम चाल्नुपर्ने उनको सुझाव छ ।
थापाले अमेरिकी आर्थिक सहायता (एमसीसी) बारे योजनाबद्ध ढंगबाट भ्रम सिर्जना गर्ने, विवाद खडा गर्ने र जनताका मनमा द्धिविधा र आशंका पैदा गर्ने कार्यहरु भैरहेको टिप्पणी गरे । उनले भने,‘यो योजनाबद्ध र संगठित रुपमा भएको देखिन्छ । बास्तवमा भारतको राजधानी नयाँ दिल्लीमा २०६२ साल मंसिरमा भएको १२ बुँदे समझदारीपछि नेपालमा बाहृय शक्तिको चलखेल, प्रभाव र हस्तक्षेप तिव्र रुपले बढेर गएको छ । प्रमुख राजनीतिक दलहरुको अकर्मण्यता र अदुरदर्शीता कारणले गर्दा नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरुको रणनैतिक प्रतिष्पर्धास्थल बन्न सक्ने खतरा देखिएको छ ।’
उनले एमसीसी र बिआरआईसम्बन्धी विवाद त्यही खतराको पूर्व संकेत भएको टिप्पणी गरे । उनले भने,‘एमसीसीसम्बन्धी सम्झौतामा भएका केही सामान्य त्रुटी र कमिकमजोरीलाई हटाएर अमेरिकाले प्रदान गर्ने आर्थिक सहायता लिनुपर्दछ । म तपाईहरुसँग एउटा प्रसंग राख्न चाहन्छु । नेपाल त्यस्तो देश हो, जसको कसैसँगपनि दुश्मनी छैन् । हामी कुनै सैन्य संगठनमा छैनौं । विश्वका सबै मुलुकहरुसँग हाम्रो मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध छ, त्यसकारणले गर्दा नेपालको आर्थिक विकासमा चाहे अमेरिका होस्, चाहे रुस होस्, चाहे भारत होस्, बेलायत होस्, जापान होस या चीन होस्, सबैसँग हामीले सहयोग लिनुपर्दछ । शीतयुद्धको कालमा जब सिंगो विश्व दुई ध्रुवमा विभाजित रहेको थियो, त्यो बेलामा राजा महेन्द्रको परिपक्प र दुरदर्शी नीतिको कारणले गर्दा हामीले कुनैपनि समूहमा संलग्न नभईकन अमेरिका, रुस, चीन, भारत सबैको सहयोग लिएर नेपालको आर्थिक विकासको रेखा कोरेको हाम्रो विगतको अनुभव छ ।’
थापाले अहिले आफूहरुले कुनै बाहृय शक्तिको दबाब र प्रभावमा परेर सहयोग लिने वा नलिने भन्ने निर्णय नभएर नेपालको बृहत्तर हितलाई ध्यानमा राखेर नेपालको आर्थिक विकासमा सबैबाट सहयोग लिने कार्य गर्नुपर्ने सुझाए । उनले भने,‘यस क्रममा एमसीसीबाट सहयोग लिँदा नेपालको कुनै राष्ट्रिय हित र स्वार्थमाथि आघात पुग्दैन, एमसीसीको सम्झौता, ईण्डो–प्यासिफिक स्ट्राटेजीलगायतका सबै विषयहरुमा सुक्ष्म रुपले अध्ययन गर्ने कुनैपनि स्वाभिमानी नेपालीले एमसीसीअन्तर्गत सहयोग लिँदाखेरि नेपालीलाई आपत्ति हुन्छ भनेर भन्ने ठाउँ छैन् । त्यसकारण सबैको सहमति रहेको एमसीसीलाई विवादभन्दा माथि उठाएर यसमा भएका केही कमिकमजोरीहरुलाई हटाएर चाँडोभन्दा चाँडो कार्यान्वयनमा लैजानुपर्दछ भन्नेतर्फ म सरकारको ध्यानाकार्षित गराउन चाहन्छु ।’
उनले एमसीसीको सहयोग लिने कुरामा संकोच मान्न नहुने धारणा राखे । तर, उनले आफूले उक्त सम्झौतामा एउटा अनुपयुक्त प्रावधान पाएको सुनाउँदै भने,‘एमसीसी पछि कार्यान्वयनमा जाँदा एमसीसीका सम्झौताका प्रावधानहरु र नेपालको कानून बाझियो भने एमसीसीको प्रावधान मान्य हुने भनेर जुन लेखिएको छ, त्यो नेपालको संवैधानिक सर्वोच्चता र नेपालको कानूनअनुरुप हुँदैन्, त्यसलाई सच्याएर जानुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ । अरु, केही प्राविधिक कुराहरु छन्, कार्यान्वयनका निम्ति कठिनाई पर्ने, ती कुराहरु कुनै त्यस्तो ठूलो विवादको विषय होईन् ।’
उनले राप्रपालाई देशको एउटा अग्रणी राष्ट्रवादी प्रजातान्त्रिक शक्तिको रुपमा स्थापित गर्न आफूहरु मन, वचन र कर्मले क्रियाशिल रहेको सुनाए । कांग्रेस र कम्युनिष्टहरुको पटक–पटकको असफलताले गर्दा जनताले विकल्प खोजिरहेको पनि उनले सुनाए । थापाले भने,‘त्यो विकल्प बन्न सक्ने वैचारिक, सांगाठनिक हैसियत अहिलेको नेपालमा केवल राप्रपासँग मात्रै रहेको छ, मैले यसो भनेर आफ्नो पार्टीको पक्षमा दम्भ गर्न खोजेको होईन् । कांग्रेस र कम्युनिष्टबीचको विवाद भनेको विचार, नीति वा मार्गचित्रमा होईन, कसले लुट्न पायो, कसले लुट्न पाएन ? भन्ने कुरामा नै बढि केन्द्रित छ । अरु विकल्प बन्न चाहाने साना साना केही दलहरुपनि वैचारिक रुपमा कांग्रेस र कम्युनिष्टकै पदचिन्हमा हिँडिराखेका छन् । कांग्रेस र कम्युनिष्टकै पदचिन्हमा हिँडेर उनीहरुकै विचार बोकेर कांग्रेस र कम्युनिष्टले गरेका विकृति, विसंगति र असफलतालाई हटाउन सकिँदैन् ।’
उनले कांग्रेस र कम्युनिष्टको भन्दा फरक विचार बोकेर हिँड्ने पार्टी कुनै छ भने त्यो राप्रपा मात्रै भएको पनि दाबी गरे । उनले भने,‘त्यसो भएको हुँदा विकल्प बन्नसक्ने हैसियत हामीसँग छ । तर, जनमत र संगठन हाम्रो कमजोर छ । अब त्यो संगठन बनाउने र जनमत हाँसिल गर्ने दिशातर्फ हामी अघि बढिरहेका छौं ।’ उनले अबको तीन वर्षपछि हुने संसदीय निर्वाचनबाट राप्रपालाई देशको अग्रणी शक्तिको रुपमा स्थापित गर्ने आफूहरुको प्रयास रहेको सुनाए ।
