काठमाडौ, माघ २६ । सरकारले तोकीएको समयमा आयोजना पुरा नगर्ने निर्माण व्यवसायीका ठेक्का रद्द गरी कानुनी कारबाही गर्ने तयारी गरेको छ । विकास निर्माणका काममा निर्माण व्यवसायीले जिम्मेवारी पुरा नगरेको तथा आयोजना प्रमुखले पनि काम नगरेको पाइएपछि सरकाररले कडा कारवाही को तयारी गरेको हो ।
निर्माण व्यवसायीको लापरबाही र ठेक्का प्रक्रियामा भएको ढिलाईका कारण आयोजना वर्र्षाैसम्म लम्बिने गरेकोले त्यसलाई नियन्त्रण गर्न जरुरी भएको निष्र्कष सरकार पुगेको छ । उर्जा जलश्रोत तथा सिँचाई मन्त्रालयअन्र्तगतका विभाग कम्पनि र नेपाल विद्युत प्राधिकरण लगायत निकायका रुग्न तथा समयमै सम्पन्न हुन नसकेको ठेक्का सँग सम्बन्धित ठेकेदारलाई कारबाही गर्ने तयारी गरिएको छ ।
सो मन्त्रालय मातहतका लागी केही आयोजनाको अवस्था अझै पनि जटिल रहेका तथा समयमै पुरा हुने अवस्थामा नभएको मन्त्रालयले कडा निती अख्तियार गर्न लागेको ऊर्जा , जलश्रोत तथा सिँचाई मन्त्री वर्षमान पुनले जानकारी दिए ।पछिल्लौ दुई वर्षको रुगण र काम हुन नसकेको आयोजना का ठेक्का प्रतिशतमा उल्लेख्य कमी आएको प्रधानमन्त्री कार्यालयले हालै तयार पारेको प्रतिवेदनले देखाए पनि केही आयोजनाको काम भने अझै जटिलता रहेको छ ।
मन्त्री पुनका अनुसार विगतमा रानितिक अस्थिरता र संक्रमणको पाmइदा उठाँउदै ठेक्का लिने र समयमै काम नगर्ने प्रवृति विकासको बाधक रुपमा रहेको थियो । वर्तमान सरकार गठन भइपछि त्यस्तो प्रवृतिमा केही सुधार आएको भएपछि पुर्णरुपमा सुधार आउन समय लााग्ने भएकाले मन्त्रालयले कडा निती अख्तियार गरेको उनको भनाई छ ।
आफुले मन्त्रालयको नेतृत्व गरेयता दुई वर्षको अवधिमा समस्याग्रस्त ठेक्काको सख्यामा कमी आएको भन्दै उनले बाँकी रहेकाले पनि निरन्तर प्रगती विवरण हेरिरहेको जानकारी दिए । ठेक्का लगाउने सम्बन्धित कार्यालयले विभाग मार्फत मासिक रुपमा प्रगती विवरण मन्त्रालय मा पठाउने व्यवस्था गरिएको उनले बताए ।(नागरिकबाट)
