काठमाडौं, २६ माघ । २०४६ सालको जनआन्दोलनपछि बनेको सरकारका उपप्रधान देखि मन्त्रीलगायत उच्च पदस्थ अधिकारीहरुलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मुद्दा दायर गरेका इतिहास साक्षी छन् । त्यसमध्ये कतिपय मन्त्रीहरु जेल समेत गए । तर, अख्तियारले आजसम्म कुनैपनि पूर्व प्रधानमन्त्रीमाथि मुद्दा दायर गरेको छैन ।
कुनैबेला गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट मुद्दा लगाउने प्रयास भएको थियो । तर, अख्तियार अगाडि बढ्न सकेन । यसपटक बालुवाटारस्थित ललितानिवास जग्गा प्रकरणमा दुईजना पूर्व प्रधानमन्त्रीहरु मुछिएका थिए । पूर्व प्रधानमन्त्रीहरु माधवकुमार नेपाल र डा. बाबुराम भट्टराईमाथि अभियोग लाग्नसक्ने देखिएको थियो । तर, अख्तियार पछि हट्यो । चारजना पूर्वमन्त्रीहरुमाथि सोही काण्डमा मुद्दा लागेपनि नेपाल र भट्टराई जोगिए ।
अख्तियारले यसपटक केही शक्तिशालीहरुलाई उन्मुक्ति दिएको, पूर्वाग्रही भएर कसैलाई कारबाही गर्ने र कसैलाई छाड्ने गरेको आरोप लाग्यो । देशको बागडोर सम्हालिसकेका प्रधानमन्त्रीहरुलाई छुन नसकेको वा राजनीतिक लाभ र हानीको लेनदेनमा मिलाइएको विषय समेत उठ्यो । जे होस् अख्तियारको तारोमा अहिलेसम्म उपप्रधामन्त्री भन्दा तलका परेका छन् । त्योभन्दा माथिल्लो वरियताका परेका छैनन् ।
मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबारेको छानविन अख्तियारको क्षेत्राधिकारमा पर्दैन । त्यसकारण पनि नीतिगत भ्रष्टाचारमा अख्तियार पुग्न सक्दैन । मन्त्रिपरिषद्को निर्णय गराउन मुख्य भ्रमिका खेल्ने प्रधानमन्त्रीको क्याबिनेट तहको निर्णयमा अख्तियार पुग्न नमिल्ने भएकाले पनि प्रधानमन्त्रीहरु भ्रष्टाचारबाट बच्ने गरेका छन् ।
