काठमाडौँ, २७ माघ । ललिता निवास जग्गा प्रकरणलाई लिएर सुरु भएको प्रतिनिधिसभा अवरोधको शृङ्खला पेचिलो बनेको छ । निरन्तर सदन अवरुद्ध भइरहे पनि गतिरोध अन्त्यका लागि राजनीतिक दलबीच पहल भएको छैन । विपक्षी दलले लगातार तेस्रो दिन संसद् अवरोध गर्दा बैठक कार्यसूचीमा प्रवेश गर्न सकेको छैन ।
नेपाली काँग्रेसले ललिता निवास प्रकरणमा आफ्ना नेता विजयकुमार गच्छदारलाई पक्षपातपूर्ण रूपमा मुद्दा चलाएको भन्दै गत बिहीबारदेखि सदन अवरुद्ध गर्दै आएको छ । लगातार बैठक अवरुद्ध गरिरहे पनि सदन खुलाउनेबारे परामर्श भएको छैन । काँग्रेसले सदन अवरुद्धको अवस्थामा आन्तरिक छलफलका लागि सोमबार पार्टीको बैठक बोलाएको छ । सदन अवरोधका अवस्थालाई सत्तापक्ष र प्रतिपक्षले आफू अनुकूल व्याख्या गरेका छन् । सत्तापक्षले विपक्षी दलले अदालतमा विचाराधीन विषय उठान गरेको र सरकारसँग कुनै मागसमेत नराखेको बताउँदै आएको छ । सरकारसँग कुनै माग नराखेको अवस्थामा कसरी सहजीकरण गर्ने भन्ने निक्र्योल नभएको एमाले संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङले बताएका छन् ।
नेम्वाङले भने, ‘‘अरूबेला जस्तो सरकारसँग कुनै पनि माग राखिएको छैन । कहाँ सहयोग गर्नुपर्ने हो हामी सहयोग गर्न तयार छौँ । अख्तियारले मुद्दा चलाएका व्यक्ति विविध क्षेत्रका छन् । एकतर्फी चलाएको भन्ने हैन । अदालतमा प्रवेश गरेको विषयमा म धेरै टिप्पणी गर्न चाहन्न । सरकारसँग कुनै माग राएको छैन, अलि नौलो ढङ्गको विरोध छ ।’’ प्रमुख प्रतिपक्षी दल काँग्रेसका सांसद दिलेन्द्र बडु संविधानको मर्म उल्लङ्घन भएको अवस्थामा विरोध गर्ने थलो संसद् नै भएको बताएका छन् । सदनमा छलफल गरेर टुङ्गिने विषयसमेत नरहेको बडुले स्वीकार गरेका छन् ।
(गोरखापत्र दैनिकबाट)
