माधव नेपाल र बाबुराम भट्टराईलाई कारबाही गर्नुपर्छ, केपी ओलीले विष्णु पौडेल र कुमार रेग्मीको राजीनामा गराउनसक्नुपर्छ-कृष्ण पहाडी (भिडियोसहित)

काठमाडौं, २७ माघ । नागरिक समाजका अगुवा तथा मानवअधिकारवादी कृष्ण पहाडी स्पष्ट र खरो बोल्छन् । ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा कसैलाई छुट दिन नहुने भन्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले रातो टोपी लगाएपछि माफी दिन नहुने टिप्पणी गरेका छन् । पूर्व प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल र डा. बाबुराम भट्टराईमाथि कारबाही र पूर्वमन्त्री विष्णु पौडेल र सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश कुमार रेग्मीलाई राजीनामा दिन लगाउनुपर्ने आवाज उठाएका छन् । पहाडीसँग यसै सेरोफेरोमा ऋषि धमलाले गरेको कुराकानीः
अहिले १७५ जनालाई भ्रष्टाचार आरोपमा मुद्दा दायर गरिएको छ, यसमा अख्तियार पूर्वाग्रही भएको हो ?
अहिले अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको हो । त्यसको पैmसला न्यायालयले गर्ने हो । न्याय निरुपण नभएसम्म त्यो १७५ जना विरुद्ध हामीले केही भन्न मिल्दैन । अदालतले पैmसला नगरुन्जेलसम्म ती मान्छे भ्रष्टाचारी हुन् भन्न मिल्दैन त्यसले म त्यतातिर प्रवेश गर्न चाहन्नँ । लामो गहन अध्ययनपछि सार्वजनिक भएको ललिता निवास जसलाई चर्चित बालुवाटार जग्गा घोटला भनिन्छ । यसमा कार्य सम्पादन गर्दा पूर्व द्वय प्रधानमन्त्रीको रुपमा माधव नेपाल र डा. बाबुराम भट्टराईको संलग्नता छर्लंङग भएको छ । यसलाई अख्तियारकै अनुसार यो मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय भएकाले मुद्दा चलाउन मिल्दैन भन्नुभएछ सायद उहाँहरुले । तर यसमा उहाँहरुलाई दोषी चाहीं देखाइएको छ । राज्यको सम्पत्ति हानीनोक्सानी गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय नीतिगत हुनै सक्दैन । यो अपराधिक कार्य भयो भनेर मैले वक्तव्य पनि जारी गरेर भनेको छु । पूर्व प्रधानमन्त्रीहरु माधवकुमार नेपाल र डा. बाबुराम भट्टराईले राजनीति जोगाउन चाहनुभयो । तर यो मुद्दामा उहाँहरु पनि जानुपर्छ । यो घटनामा मूल दोषीलाई मुद्दा चलाइएको छैन । अरु १७५ जनालाई मुद्दा चलाइएको छ । ती १७५ जना दोषी हुन् या होइनन् त्यो न्यायालयले निरुपण गर्छ । तर, यहाँ मुख्य दोषी दुईजनाको कुरा छ एक जनाहरु हुनुहुन्छ । लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा अर्काको गणतन्त्र स्थापनामा उहाँहरुको ठूलो योगदान छ । त्यो योगदानका आधारमा उहाँहरुले उन्मुक्ति पाउनुहुन्न । यदि नेपालमा लोकतन्त्रमाथि यदि खतरा छ भने त्यो भ्रष्ट आचरण भएका नेताहरु र दण्डहीनताबाट छ । मुलुकलाई त्यो खतराबाट बचाउनका लागि पनि पूर्व प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल र डा. बाबुराम भट्टराईलाई कारबाही गर्नुपर्छ त्यो राज्यको हातमा छ ।

माधव नेपालले ठीक बेठिक हेर्ने काम कर्मचारीको हो मेरो होइन भन्नुभएको छ नि ?
त्यो त उहाँको डेफेन्स हो नि । त्यो त गर्न पाउनुहुन्छ । यसमा म अभैm स्पष्ट पार्न चाहन्छु । माधव नेपालको क्याबिनेटमा तीन÷तीनपटक ललितानिवास जग्गा प्रकरणको फाइल गएको छ । योलगायत भू–माफियाले गाँजेको सरकारी जग्गाजमिन हडपेको देशभरिकै लामो सिलसिला छ । त्यो चक्र ब्युहमा नेपालका राजनीतिककर्मी, न्यायाकर्मी, प्रकाशासन र जिम्मेवार कर्मचारीहरु फसेका छन् । ललितानिवास प्रकरणले एउटा ऐनालाई देखाइदिएको छ । यो काण्डमा माधवकुमार नेपालज्यू नागरिकको नजरमा अभियुक्त बन्नुभएको छ । यो मैंले होइन अख्तियारले भनेको छ । क्याविनेटले गरेको निर्णय हेर्न नमिल्ने भन्ने कुरा नै उहाँहरु अभियुक्त हो भनेको हो ।
क्याबिनेटले गरेको निर्णय बाहिर हेर्न त पाइएन नि ?
एउटा भ्रष्टाचारले जेलिएको फाइल तीन÷तीनपटक प्रधानमन्त्रीको अगाडि पुग्छ भने त्यसलाई हेर्न भ्याइनँ भन्न मिल्छ । प्रधानमन्त्री सिधैं फर्काइदिने हो भने त्यो फाइल प्रवेश नै गर्न पाउँदैन । आपैm भन्नुस् ऋषिजी तपाईंको सारा सम्पत्ति क्याबिनेटमा बसेर हड्ने हो भने त्यो नीतिगत निर्णय हुन्छ ? ठीक त्यस्तै राज्यको सम्पत्ति हो । राज्यको सम्पत्ति पटक–पटक हिनामिना गर्ने मान्छे यो देशको राजनीतिज्ञ र प्रधानमन्त्री हुन सक्दैन । नागरिकको नजरमा उहाँहरुले अपराध गर्नुभएको छ । उहाँहरुले गरेको छ कि छैन न्यायिक हिसावले छानविन गरियोस् । निश्पक्ष ढंगले न्यायालयबाट आउने पैmसलालाई हामी मान्छौं । त्यसैले यो मुद्दालाई पूर्वाग्रही भयो भएन भन्ने भन्दा पनि देशको प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा बसेर माधव नेपाल र डा. बाबुराम भट्टराईले पटक–पटक देशका भू–माफियाहरुको चक्रब्युहमा फसेर ती भ्रष्टाचारले जेलिएका फाइल सदर गर्नुभएको छ । जिम्मेवार पदमा बसेर देशलाई हानी गर्ने र राष्ट्रिय सम्पत्ति दुरुपयोग गर्ने मान्छेलाई कारबाही हुनुपर्छ कि पर्दैन ? म विधिको शासनको सम्मान गर्ने भएकाले बिनम्रका साथ अनुरोध गर्न चाहन्छु ‘ललितानिवास जग्गा प्रकरणमा मूल दोषीलाई कारबाही गरेर दूधको दूध, पानीको पानी हुनुपर्छ । त्यो प्रकरणमा माधवकुमार नेपाल र डा. बाबुराम भट्टराईजीले प्रधानमन्त्रीको रुपमा ठूलो गल्ती गर्नुभएको छ ।
डा. बाबुराम भट्टले पनि अख्तियारको निर्णय पूर्वाग्राही छ भन्नुभयो नि ?
उहाँहरुले बयान त दिनुभयो नि । त्यो फाइल पटक–पटक क्याविनेटमा उहाँहरुले किन लानुभयो । अहिले चोखिन ‘जो चोर उसकै ठूलो स्वर’ गर्ने । यो कुरालाई छिट्टै टुंगो लगाउन उहाँहरुलाई पनि ल्याउनुपर्छ नभए यो आरोप उहाँहरुलाई लागिरहन्छ । उहाँहरु दागी राजनीतिज्ञ हुनुभएको छ । त्यो दाग सफा गर्न न्यायिक निरुपणको कठघरामा उभिनुपर्छ ।
विजय गच्छदारको विषयलाई लिएर शेरबहादुरले अख्तियारले फसायो भन्नुभयो नि ?
म यहाँ कसैको नाम लिन चाहन्न म एउटा अनुभव मात्रै सुनाउँछु । २०६६ सालमा नेपालस्थित अमेरिकी दुतावासले आफ्ना समस्त निकायहरुमा नेपालका मन्त्रीहरुको बायोडाटा पठाउँदा वइटी लिस्टमा पर्न गयो । त्यसमा भनिएको छ– नेपालका राजनीतिक नेता विजयकुमार गच्छदार पटक–पटक भ्रष्टाचार मुद्दामा फसेका मान्छे हो । उहाँ भ्रष्ट नेता हो भन्ने कुरा अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा पनि छर्लङ्ग छ । नेपाली कांग्रेसले पनि विनासकाले विपरीत बुद्धि नगरोस् । यदि उहाँहरु आन्दोलन गर्नुहुन्छ भने पूर्व प्रधानमन्त्री माधव नेपाल र डा. बाबुराम भट्टराई पनि समातिनुपर्छ भनेर आन्दोलन गरौं, म पनि तपाईंहरुसँग सहकार्य गर्न तयार छु । तर, विजय गच्छदारलाई बोक्ने काम नगरौं ।
यो काण्डमा उहाँ जति बेला मन्त्री हुनुहुृन्थ्यो त्यो पनि कांग्रेसबाट प्रतिनिधित्व गरेको होइन । त्यतिबेला उहाँले कांग्रेसलाई गालीगलौज गरेर मधेसी जनअधिकार लोकतान्त्रिक फोरमको नेतृत्व गरेर माधवकुमार नेतृत्वको सरकारमा मन्त्री भयो । कांग्रेसले अहिले आन्दोलन किन गर्ने अहिले त न्यायिक निरुपण हुन दिनुपर्छ । यो कुनै कांग्रेसको मन्त्री भएर चलेको मुद्दा होइन । राज्यको हितविपरीत काम गर्ने विरुद्ध चलेको हो । त्यति बेला उहाँ कांग्रेस पनि अहिले थ्रेस होल्डका कारणले गच्छेदारजी कांग्रेसमा आउनुभएको हो ।
विजयकुमार गच्छेदार बचाउन कांग्रेसले सदन र सडक दुवै ठाउँबाट आन्दोलन गर्ने भनेको छ नि ?
यस्तो काम गर्न थाल्नुभयो भने उहाँहरुलाई जनताले खेद्न थाल्छन् । शेरबहादुरजी कहिलेकाही आवेगमा आउनुहुन्छ । आफ्नो पार्टीको भविष्यको बारेमा ख्याल गर्नुहोला । उहाँले आवेगमा आएर एकपटक बहालवाला प्रधानन्यायाधीशलाई महाभियोग लगाउनुभयो । महाभियोग लगाउनुभयो त्यो पनि ठीक तर सांसद्हरु हस्ताक्षर त ओरिजिनल हुनुपर्यो नि । अर्कै प्रयोजनका लागि जुटाइएको हस्ताक्षर जुन तत्कालीन प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओलीविरुद्धको थियो । त्यो लगेर बहालवाला प्रधानन्यायाधीशलाई महाभियोग लगाइयो । जुन सांसद्हरुको हस्ताक्षर थियो उनीहरुले अनविज्ञता प्रकट गरेर विरोध गरेका थिए त्यतिबेला । किन भने उनीहरुलाई थाहै थिएन आफ्नो हस्ताक्षर दुरुपयोग भयो भन्ने कुरा । कहिलेकाही शेरबहादुरजी आवेगमा आएर यस्ताखाले कुकर्म पनि गर्नुहुन्छ । फेरि गच्छेदार बचाउमा लागेर दोस्रो कुकर्म नगर्नुस् । नेपाली कांग्रेस भनेको लोकतान्त्रिक पार्टी हो । उहाँ त्यतिबेला नेपाली कांग्रेसमा हुनुहुन्न थियो ।
कांग्रेसमाथि त उहाँको के राय थियो भन्ने कुरा इतिहासको एउटा अंश भइसकेको छ । गच्छेदारजीले आपूmले गरेका कुकर्ममा कांग्रेसलाई तान्न खोज्नुभएको छ । गच्छेदारजीमाथि कारबाही न कांग्रेसमाथि आक्रमण हो न त लोकतन्त्रमाथि हो । यदि लोकतन्त्रमाथि आक्रमण छ भने यस्तै भ्रष्ट नेताहरुको आचारणबाट मात्रै छ । अब नेपालमा लोकतन्त्र जोगाउँ अभियानमा लाग्नुपर्ने बेला आएको छ । चाहे कांग्रेसको अतिवादीविरुद्ध होस्, चाहे कम्युनिस्टको रातो टोपी लगाएपछि जस्तोखाले अपराध पनि माफ हुन्न भन्ने माधव नेपाल र डा. बाबुराम भट्टराईलाई जोगाउने अभियानका विरुद्ध होस्, सत्याग्रहमा हामीलाई जान वाध्य नपार्नुहोस् । किन भने यो लोकतन्त्रको स्वामित्व नेपाली जनतामा छ । त्यसैगरी नागरिक समाजमा पनि लोकतन्त्रको स्वामित्व छ । त्यसैले यस्तो फोहोरी खेल टुलुटुलु हेरेर बस्न सक्दैनौं । हामीले भ्रष्टाचारी विरुद्ध उभिनुपर्छ तर अख्तियारले मुद्दा चलाउँदैमा र डाम्दैमा कोही डामिँदैन दोषी अदालतबाट दोषी ठहरिनुपर्छ । गच्छेदारजी अहिले नेपाली कांग्रेसको उपसभापति भएका नाताले जसरी कांग्रेस बोलिरहेको छ, यसले कांग्रेसलाई घाटमा पु¥याउने काम गरिरहेको छ । त्यसमा गच्छेदारजीको अन्तर्राष्ट्रिय छवी कस्तो छ भनेर हेर्नुपर्ने हुन्छ । नेपाली जनताले सबै नेतालाई भ्रष्ट भन्न थालेका छन् । त्यसैले सबै होइनन् भनेर प्रमाणित गर्न दिनुहोस् । त्यसैले माधवकुमार नेपाल र डा. बाबुराम भट्टराईलाई मुद्दा चलाउनुहोस् । पैmसला न्यायालयले गर्छ । यो उदाहरण कमाउने बेला आएको छ यसमा खुट्टा नकमाउन म खड्गप्रसाद ओलीजीलाई आग्रह गर्छु ।
ललितानिवास जग्गा प्रकरणमा त नेकपाका विष्णु पौडेलको छोरा नबिन पौडेलको पनि संलग्नता देखियो नि ?
विष्णु पौडेलजीले नैतिक रुपमा राजीनामा गर्नुपर्छ । उहाँले ८ आना जग्गा जोगाउन जुनखालको हर्कत गर्नुभयो । यो प्रकरणमा न्यायालयमाथि आक्रमण होइन कुमार रेग्मीको आचरणको बारेमा हो । उहाँले पनि राजीनामा गरेर न्यायालयलाई जोगाउनुपर्छ । यसमा मेरो प्रष्ट धारणा छ । अबदेखि उहाँका राम्रा पैmसलालाई पनि डाम्ने प्रयास हुन्छ । न्यायालय भनेको पवित्र धाम हो त्यहाँ प्रवेश गर्न जुत्ता खोज्नुपर्छ कुमार रेग्मीले पनि जुत्ता खोलेर न्यायालयबाट राजीनामा गरेर बाहिरिनुपर्छ । अब कुरा विष्णु पौडेलको उहाँले जगतलाई के गुमराह गर्नुभयो यो शाही सरकारको पालामा किनको भनेर गुमराह गर्नुभयो । खासमा चाहीं २०६१ सालमा शेरबहादुरजीको नेतृत्वमा बनेको सरकारमा एमाले सामेल भएको थियो । त्यो एमाले सत्तारुढ भएको बेला उहाँले यो जग्गा हत्याउनुभयो । त्यसै नैतिक रुपमा उहाँ पनि च्यूत हुनुभयो । यो भन्दा कठोर शब्द प्रयोग गर्न चाहन्न । उहाँले त्यति बेला छोरो नाबालक थियो भन्नुभयो, छोराको नाममा राख्नुभएको रहेछ । त्यसमा गगन थापाले राखेको तर्कसँग म सहमत छु । उहाँ तर्क थियो, ‘चोरले चो¥यो, पक्राउ परेपछि सामान फिर्ता गर्छु’ भन्दा छुट पाइन्छ भन्नुभयो । यो भनाइले विष्णु पौडेल नैतिक रुपमा च्यूत हुनुभयो । त्यसकारण विष्णु पौडेल पनि नेकपाको महासचिव हुनुहुन्छ नैतिक रुपमा राजीनामा गर्नुपर्छ । छोरालाई नावालक थियो भनेपछि उहाँको संलग्नता छ । त्यसैले पनि उहाँले राजीनामा दिए ठिकै छ होइन भने नेकपाले महासचिवबाट बाहिर राख्दा राजनीतिक शुद्धिकरणको सुरुआत हुन्छ । अन्य मुलुकमा कुनै पनि अभियोग लाग्नासाथ पदबाट राजीनामा दिने चलन छ यहाँ त्यो त्याग कसले देखाउने । विष्णु पौडेलको लागि समग्र नेकपा सति जाने, विजय गच्छेदारको लागि कांग्रेस सति जाने । अनि मुलुकमा कहाँबाट रहन्छ लोकतान्त्रिक गणतन्त्र ? यहाँ त देशको सपत्ति लुट्न राष्ट्रिय सहमति जुट्यो यो तोड्नु्पर्छ । प्रधानमन्त्री खड्ग प्रसाद ओलीजी तपाईंका पनि कमीकमजोरी होला तर साहसका साथ यो प्रयासमा लाग्नुहोस् । विष्णु पौडेललाई राजीनामा गराउनुस् र कुमार रेग्मीलाई पनि राजीनामा गराउनुहोस् । अब न्यायालयमा उहाँले गरेका हरेक निर्णयलाई मजाक बनाइन्छ । उहाहरु बँचाउन न्यायालय जस्तो पवित्र ठाउँ किन सति जाने ?
लिलामणि पौडेल पनि त्यति बेला मुख्य सचिव हुनुहुन्थ्यो अहिले चीनको लागि राजदूत हुनुहुन्छ उहाँले राजीनामा दिनुपर्दैन ?
यसमा म पक्षविपक्षमा जान चाहन्न । किन भने १७५ जनालाई त अदालतमा मुद्दा चलेको छ । दोषी करार त भएको छैन नि । नेविसंघले निकालेको जुलुसको प्लेकार्डको नाराबाटै विजय गच्छेदार भ्रष्टाचार हुन् भन्ने देखिन्छ । त्यसैले उहाँहरुलाई न्यायिक निरुपणमा जान दिऔं । त्यसमा १७५ जना दोषी होइनन् त्यो कुरा अदालतले भन्ने हो । यहाँ के नसोचौं भने अख्तियारले हजार जनालाई मुद्दा चलाउँदैमा त्यो दागी दोषी हुँदैन । कुने नेता के हो भन्नेमा राष्ट्रिय÷अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा छवी हुन्छ । अमेरिकनहरुले पठाएको रिपोर्ट सर्च गरेर हेनुहोस् त्यसमा अमेरिकनले गरेको सबै सही भन्दिँन तर विजय गच्छेदारको रिपोर्टमा पटक–पटक भ्रष्टाचारमा मुछिएको भनेर लेखेको छ । अहिले आएर डा. रामशरण महतदेखिका नेताहरु किन गच्छेदारको बचाउमा बोल्नुहुन्छ ती आपूmतिर पनि सोझिएला होस गर्नुहोस् ।
मैले लिलामणि पौडेलको बारेमा सोधिरहेको छु, उहाँलाई किन मुद्दा चलाएन अख्तियारले ?
चलाएको छैन यसको सिलसिला चल्छ नि आन्दोलनमा । तपाईंले जस्तै जनताले पनि प्रश्न उठाउन थालेका छन् । लिलामणि पौडेललाई किन प्रश्न उठाइएन भनेर । उहाँ पनि न्यायिक निरुपणमा जानुपर्छ कि पर्दैन । प्रश्न त उठेको छ । यसरी प्रश्न उठ्न थालेपछि को को तानिन्छन् थाहा छैन । तपाईंले उठाएका केही प्रतिकात्मक नामहरु मात्र हुन् । जस्तो माधवजी नाम आयो नि मसँग त उहाँको व्यक्तिगत सम्बन्ध पनि राम्रो छ । मलाई उहाँको विरुद्ध बोल्नुपर्ने रिस त केही थिएन । तर, उहाँले त्यो फाइल क्याबिनेटमा पटक–पटक लानुभयो । प्रधानमन्त्रीको इसाराबिना क्याबिनेटमा जान्छ ? डा. बाबुराम भट्टराई उहाँहरु कम्बल ओढेर छिउ खाने चरित्रको मान्छे हो । उहाँहरुले कम्बल ओढेर घिउ खानुभएको छ । यो देखेर जनतालाई लाज लागेको छ । त्यसैगरी लिलामणि पौडेलको बारेमा पनि प्रश्न उठ्यो त्यसलाई निरुपण गर्नु राम्रो । भ्रष्टाचारमा नेताहरुलाई मुद्दा चलाउन सकियो भने लोकतन्त्रको नैतिक बिजय हुने छ । देश भू–माफियादेखि विभिन्नखाले भ्रष्टाचार र अनियमितताको चक्रब्युहमा फस्यो । अब त्यसलाई सफा गर्ने दिन आएको छ । ललितानिवास जग्गा प्रकरणबाट देशैभरी भएका भ्रष्टारको सुद्धिकरण अभियान चल्नुप¥यो । अख्तियारले मुद्दा चलाउँदैमा उसको राजनीतिक र नैतिक चरित्र समाप्त हुने होइन त्यसको न्यायिक निरुपणबाट प्रमाणित हुनुपर्छ ।
यसबिरुद्ध नागरिक समाज आन्दोलनमा जान्छ ?
नेपाली कांग्रेसले हामीलाई कोठमा बस्न वाध्य बनायो । यदि उसले भ्रष्टाचारी जोगाउने अभियान नबोलेको भए न्यायिक निरुपण र लोकतन्त्रको लागि कांग्रेससँग हातमाहात मिलाएर सडकमा जानेथियौं । देश÷विदेशमा भ्रष्ट चरित्र देखिएको नेताको बँचाउ गर्न किन सडकमा जाऔं । यदि नेपाली कांग्रेस अरु कुरा छोडेर माधव नेपाल र डा. बाबुराम भट्टराई, कुमार रेग्मी जस्तालाई कारबाही हुनुपर्छ भनेर रचनात्मक आन्दोलन गर्छ भने उहाँहरुसँग आन्दोलन मात्रै होइन उहाँहरुसँग सहकार्य पनि हुनुसक्छ । मैले हिजो वक्तव्यमै लेखिसकेको छु । अब यो कुरा कांग्रेस नेतृत्वको हातमा छ । कांग्रेस भनेको विधिको शासन रोज्ने लोकतान्त्रिक पार्टी हो । त्यसैले कांग्रेसका इमानदार साथीहरुले ठण्डा दिमागले सोच्ने बेला आएको छ ।
एमसीसी त सदनबाट अभैm पारित हुन सकेन नि ?
यो एमसीसीको बारेमा मैले सुरुमै पटक–पटक लेख लिखिसकेको थिएँ । त्यही कुरा फेरि दोहोर्याउन चाहन्नँ । तर, केही कुरा छन्, जस्तो यो वर्तमान सरकारका केही कुरा शंकास्पद छन् । उहाँहरु पहिला लोकतान्त्रिक विधिबाट झन्डै दुई तिहाईको हाराहारी हुने गरी सदनमा पुग्नुभयो । त्यसपछि त्यो छोडेर साम्यवादतिर उन्मुख हुने गरी दुई÷तीनवटा कुराहरु ल्याउनुभयो । त्यसपछि हरेक व्यक्तिका सम्पत्तिहरु हडपेर राष्ट्रिय करण गर्नुपर्छ भनेर अपबित्र र अपमानजनक शब्दहरु बोल्नुभयो । त्यसपछि स्वतन्त्रताविरुद्धका दर्जनौं विधेयकहरु संसदुमा ल्याइए । त्यसैले यो सरकारको देखाउने दाँत माक्सवादी र चपाउने दाँत स्टालिनवादी । अनि यो सरकार देखाउने अनुहार लेनिनवादी र मेकअप नगरेको अनुहार माओवादी देखियो । माओवादमा माओले हरेक राजनीतिक सत्ता बन्दुकको नालमा हुन्छ भन्नुभएको. छ । यो सरकारमा अहिले एउटा झापा विद्रोह भन्नुहुन्छ अर्को माओवादको १० वर्षे हिंसात्मक जनयुद्ध । अहिले उहाँहरु यसबैबाट पो यो सरकारको प्राप्त भएको हो कि भन्ने भ्रम छ भने भविष्यमा उहाँहरु बन्दुककै नालबाट अर्को सत्ता स्थापित गर्न खोज्नुभएको होइन भन्ने आशंका पैदा भएको छ । त्यसैले बीआरआई अर्थात् बेल्ट एन्ड रोडमार्पmत चिनीयाँ सुरक्षा छातामा उत्ताउलीएर उफ्रँदै पसिसकेपछि एमसीसीमा विरोध गर्ने नैतिक अधिकार उहाँहरुको छ कि छैन ? यदि एमसीसी छोड्नुहुन्छ भने बीआरई पनि छोड्नुहोस् त्यो चाहीं राष्ट्रिय हितमा हुन्छ । यसलाई कति टिकाटिप्पणी गर्नु संसद्को विवेकमा छाडिदिनुपर्छ जे हुन्छ, हुन्छ ।
देशमा यत्रो विकृति विसंगति हुँदा पनि नागरिक समाज किन चुप लागेर बसेको छ ?
हामीलाई सडकमा धकेल्ने काम सरकार र प्रतिपक्ष दल कांग्रेसले गर्दै छ । दोस्रो कुरा नागरिक समाजहरुमा पनि धेरै बिकृतिहरु आए । हुँदाहुँदा देशै विखण्डन गर्नुपर्छ भन्ने फटाहा मानव अधिकारवादीहरु पनि आए । त्यसैले तपाईंहरु पत्रकार र मानव अधिकारवादीको पक्ष भनेको स्वतन्त्रता हो । त्यसकारण अब हामीले लोकतन्त्र र गणतन्त्र जोगाउने नयाँ सिराको आन्दोलन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । अहिले लोकतन्त्र भनेको रातो टोपी लगाएपछि लगत पनि माफी हुने रहेछ भन्ने गलत कुरा स्थापित हुने बेला आयो । त्यसैले स्वतन्त्रताको पक्षमा आन्दोलन गर्ने बेला आएको छ । जसरी आमसञ्चारको नाममा जुन विधेयक ल्याउन खोजिएको छ त्यो नियन्त्रणमुखी छ । मिडिया काउन्सिलको नाममा मिडिया र गैरसरकारी संस्थाको नामा तिनीहरुलाई न्याक्ने काम भएको छ । मिडिया र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, सूचना प्रविधिमा पनि न्याक्ने काम भएको छ । त्यसैगरी सामाजिक सञ्जाल फेस बुक, टुइटर र युटुबलाई नियन्त्रण गर्न खोजिएको छ त्यसले उहाँहरु स्टालिनको पथमा जाँदैहुनुहुन्छ । अब युवा पुस्ताले बुझ्नुहोला जसरी गुप्तचरले गोपनीयतामाथि भंग गर्ने प्रयत्न गरेको त्यसकारण कोही पनि सुरक्षित छैनन् । नागरिकहरुलाई सुरक्षित गर्नका लागि अब हामीले केही गर्ने बेला आयो त्यसको लागि म तयार छु ।