
माघ २७, काठमाण्डौ । मेलम्ची खानेपानी आयोजना निर्माणका क्रममा देखिने समस्या असिमित छन् । ठेकेदारको लापरबाहीदेखि सरकारको निरिहतासम्म छरपस्ट भइसकेको छ । जसले गर्दा यो आयोजना सम्पन्न हुन सकेको छैन । अर्को समस्या देखापरेको छ, त्यो हो विछ्याइएका पाइट फुट्ने समस्या । जसले गर्दा करोडौँको क्षति पुगेको छ ।
संरचना निर्माण प्रक्रियामा सरकारी निकायबीच समन्वय नहुँदा काठमाडौंमा बिछ्याइएको मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको ३० किलोमिटर पाइप फुटेका हन् । मेलम्ची खानेपानी आयोजना–२ ले पाइप बिछ्याएपछि भएको सडक विस्तार र ढल खन्ने क्रममा बानेश्वर, कालोपुल, बिजेश्वरी, बल्खुलगायत क्षेत्रमा पाइप फुटेका हुन् ।
३० किलोमिटर पाइप फुट्दा १६ करोडको क्षति भएको छ । तर यति धेरै क्षति पुग्ेन गरी कसले लापरबाही गर्यो भन्ने सरकारलाई नै थाहा छैन । यद्यपी अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले मेलम्ची खानेपानीको पाइप जडान गर्दा लापरबाही गर्नेमाथि कारबाही हुनुपर्ने बताएका छन् ।
प्रतिनिधिसभाको विकास तथा प्रविधि समिति बैठकमा क्षति पुर्याउने कार्यमा जिम्मेवार व्यक्तिहरूलाई कारबाही हुनुपर्ने अर्थ मन्त्रालयको अडान रहेको खतिवडाले बताए । मन्त्रालयले मेलम्ची आयोजनालाई रकम उपलब्ध गराउने तर काममा लापरबाही गर्नेलाई कारबाही हुनुपर्ने खतिवडाको तर्क थियो ।

बैठकमा खानेपानीमन्त्री बिना मगरले विभिन्न निकायबीच समन्वय नहुँदा समस्या आएको र मेलम्ची खानेपानी आयोजनाले क्षति बेहोर्नुपरेको जवाफ दिइन् । खानेपानीका पाइप पुराना भएकाले थप क्षति भइरहेको र व्यवस्थापन गर्न समस्या आइरहेको उनको भनाई छ ।
त्यस्तै सञ्चारमन्त्री गोकुल बास्कोटाले टेलिकम र केबुलका लाइनका साथै भूमिगत गरिने लाईनका सम्बन्ध युटिलिटी करिडोर मार्फत सहकार्य हुनुपर्नेमा जोड दिए । एउटै कामका लागि फरक फरक निकायबाट बजेट छुट्टाउदा समस्या हुने गरेको र बजेटकै दुरुपयोग हुनसक्ने बास्कोटाको भनाई थियो ।
आयोजनाले उपत्यकामा २०७० सालदेखि पाइप बिछ्याउँदै आएको छ । तर विभिन्न कारणले एकपटक विछ्याइएका पाइप पुनः परिवर्तन गर्नुपरिरहेको छ । जसले गर्दा क्षति एकातिर छ भने ढिलाई अर्कोतिर । त्यसैले एकपटक भइसकेको काम दोहोर्याएर गर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्नु जरुरी देखिन्छ ।