काठमाडौँ, २८ माघ । सर्वोच्च अदालतले न्यायाधीशबाट हुने गलत कामकारबाही र क्रियाकलापको बचावटमा ‘अदालतको अवहेलना’ अस्त्रका रूपमा प्रयोग हुन नहुने भन्दै उनीहरू पनि सार्वजनिक जवाफदेहिताको दायराबाट बाहिर रहन नसक्ने ठहर गरेको छ ।
कान्तिपुरमा प्रकाशित समाचार, सम्पादकीय र लेखविरुद्ध परेका अदालतको अवहेलनासम्बन्धी दुई मुद्दाको व्याख्याका क्रममा सर्वोच्चले न्यायिक स्वतन्त्रताको अवधारणा प्रयोग गरेर न्यायाधीशहरूले गलत कामको ढाकछोप र संरक्षण गर्न नसक्ने नजिर प्रतिपादन गरेको हो । ‘न्यायिक स्वतन्त्रता आफैंमा निरपेक्ष अवधारणा होइन, अदालत स्वतन्त्र छ भन्दैमा न्यायालयका सम्पूर्ण कामकारबाही, न्यायसम्पादन प्रक्रिया, अदालतले गरेको फैसला वा आदेश सार्वजनिक छलफल वा सरोकारको विषय नै बन्न नसक्ने हुँदैन,’ फैसलाको पूर्णपाठमा भनिएको छ, ‘न्यायाधीशले व्यक्तिगत रूपमा गरेका अनैतिक काम, व्यक्तिगत स्वार्थ तथा अनुचित महत्त्वाकांक्षाको ढाकछोप र संरक्षण गर्ने हतियारका रूपमा न्यायिक स्वतन्त्रताको अवधारणा प्रयोग हुन सक्दैन ।’ न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र सपना प्रधान मल्लको इजलासले उक्त फैसला गरेको हो ।
पुनरावेदनका तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश गोपाल पराजुलीलगायतका न्यायाधीशहरू सर्वोच्च अदालतमा सिफारिस भएपछि र पदबहाल गरेपछिका आदेश तथा फैसलाबारे कान्तिपुरले समाचार लेखेको थियो । ती समाचारबाट अवहेलना भयो भनी परेका मुद्दामाथिको व्याख्याका क्रममा सर्वोच्चले यस्तो फैसला गरेको हो । २०७३ माघ २० मा दुवै मुद्दा खारेज भएका थिए । सोमबार त्यसको पूर्णपाठ सार्वजनिक भएको हो । त्यतिबेला कान्तिपुरमा प्रकाशित केही समाचारलाई विवादमा तान्न खोजिएको थियो । २०७१ जेठ ३१ मा कान्तिपुरमा ‘मुख्य अभियुक्त छुटे, चालक मात्रै जेलमा’ भन्ने समाचार थियो । सुन तस्करीसम्बन्धी मुद्दामा अदालतको आदेशका कारण आरोपित छुटेको समाचार थियो । त्यसलगत्तै कान्तिपुरले ‘न्यायिक विचलन’ शीर्षकमा सम्पादकीय प्रकाशित गरेको थियो । अनि ‘न्यायाधीश सिफारिस उल्ट्याउनुपर्छ’ भनी बारका पदाधिकारी तथा पूर्वन्यायाधीशहरूले व्यक्त गरेको धारणा समाचारमा आएको थियो । कान्तिपुरका तत्कालीन स्तम्भकार विजयकुमारको ‘पद र पहिचानको महान् अन्तर’ लेखले पनि अवहेलना भएको भन्ने दाबी उनीहरूको थियो । (कान्तिपुर दैनिकबाट)
