काठमाडौँ, २९ माघ । विभिन्न उद्योग, प्रतिष्ठान र परियोजनाले सरकारसँग गरेको सम्झौताअनुसार सट्टाभर्नाको रुखबिरुवा रोप्न लापरबाही गरेको पाइएको छ । सरकारसँग बिरुवा रोप्ने सम्झौता गरी गए पनि बिरुवा रोप्ने काम भने धेरैले उधारोमा नै राखेका छन् ।
धेरै परियोजनाले आफ्नो उत्पादन थालेर नाफा कमाइसकेका छन् तर सरकार भने रुखबिरुवा र जग्गाको मामलामा घाटामा रहेको वन तथा वातावरण मन्त्रालयका पदाधिकारी बताउँछन् । सरकारले सट्टाभर्नाबापत पाउनुपर्ने जग्गा नपाइरहेको अवस्था छ । अर्कोतर्फ सरकारले दिएको जग्गामा उद्योग, प्रतिष्ठान र परियोजना सञ्चालन गर्दा काटिएका रुखबिरुवाको समेत सट्टाभर्ना राम्ररी नपाएको मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. सिन्धुप्रसाद ढुङ्गानाले भने, “कसैले रोप्दै नरोप्ने, रोपेको जानकारी नदिने, कसैले सरकारी जङ्गलभित्र रोप्ने गरेको पाएका छौँ, यसले गर्दा सरकारको वन विकास योजना सफल देखिएन ।” उनले मन्त्रालयले केही परियोजनाको स्थलगत अनुगमन गर्दा रुखबिरुवाको सट्टाभर्नामा लापरबाही भएको पत्ता लागेको बताएका छन् । सरकारले लिएको विकासको नीतिअनुसार पूर्वाधारको विकासमा सघाउन वन तथा वातावरण मन्त्रालयले वन क्षेत्रको खाली जग्गा अन्य प्रयोजनका लागि दिने गर्छ ।
यसरी जग्गा दिँदा राष्ट्रिय प्राथमिकतामा परेको परियोजना हुनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । जसअनुसार सडक, सिँचाइ, जलविद्युत्, सुरक्षा निकाय, सरकारी कार्यालय, विश्वविद्यालय लगायतका क्षेत्रलाई जग्गा दिइँदै आएको छ । यसरी जग्गा दिँदा वन ऐन, २०४९ र राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९ अन्तर्गत बनेको कार्यविधि र कार्यनीतिअनुसार दिइन्छ । “चमेलिया जलविद्युत् आयोजनाको सट्टाभर्नाको रुख कहाँ रोप्यो भनेर हेर्न गएको अत्तरियाको जङ्गलभित्र पो लगेर रोपेको रहेछ, जङ्गलभित्र रुख रोप्ने भन्ने नै होइन,” प्रवक्ता ढुङ्गानाले सुनाएका थिए । दार्चुलाको अपि हिमाल गाउँपालिकामा सञ्चालित माथिल्लो चमेलिया जलविद्युत् परियोजनाले ४० मेघावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेको छ । कुल २८।२ हेक्टर जग्गामध्ये १४.३४४ हेक्टर खेतीयोग्य जग्गा र ३.२४६ हेक्टर सरकारी वन क्षेत्र पर्छ । यसअघि एक रुखबापत २५ रुख रोप्नुपर्ने प्रावधान थियो ।
हालै मात्र यो संशोधन भएर प्रतिरुख दसवटा बिरुवा हुर्काउनुपर्ने नयाँ प्रावधान सरकारले ल्याएको हो । परियोजना सञ्चालकले रुखबिरुवा रोप्न जग्गाको अभाव भएको गुनासो अत्यधिक गरेपछि सट्टाभर्नाको बिरुवाको परिमाण घटाइएको ढुङ्गानाले बताएका छन् । यसरी घटाउँदा पनि सट्टाभर्नाको रुख पाउन कठिन रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । कार्यविधिअनुसार अन्यत्र सार्वजनिक जग्गामा र सरकारी वन क्षेत्र नै भए पनि रुखबिरुवा नभएका स्थानमा नयाँ बिरुवा संरक्षण गरी हुर्काउनुपर्ने हुन्छ तर कसैले जथाभावी रोप्ने र कसैले जग्गा नै पाएन भनेर टार्ने गरेकाले काटिएका रुखको सोधभर्ना हुन सकेको छैन ।
(गोरखापत्र दैनिकबाट)
