काठमाडौँ, १ फागुन । गाउँगाउँमा सिंहदरबार स्थापना हुँदै गर्दा धेरैको अपेक्षा थियो, केन्द्रको जस्तो विकृति प्रदेश र स्थानीय सरकारमा देखा नपरोस्। तर प्रदेश र स्थानीय सरकारले केन्द्र सरकारको सिको छाडेनन्। आफ्नै स्वार्थअनुकूल कानुन निर्माण र संशोधन गर्न थाले।
पाँच नम्बर प्रदेश सरकार स्थापनाको पहिलो महिनामै कानुन मस्यौदा तथा सुझाव आयोग गठन भयो। आयोग गठन आदेशका भरमा भएको थियो। समितिले एक वर्ष काम गरे पनि कानुनको मस्यौदा बनाउन सकेन। तीन जना पदाधिकारीको सेवासुविधाका लागि लाखौं खर्च भयो। आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका उपसचिव सुन्दरसिं धामी भन्छन्, ‘कानुन आयोग मस्यौदै नबनाई खारेज भयो।’ उनका अनुसार आयोगले मन्त्रालयका कर्मचारीले बनाएका र संघीय सरकारबाट साभार गरिएका कानुनमा शब्द परिवर्तन मात्रै गर्यो। प्रदेश सरकारले पूर्वाधार विकास परिषद् र प्रदेश योजना आयोग गठन गरेको छ। यी दुई निकाय पनि गठन आदेशकै भरमा तयार भएका हुन्। सरकारले कुनै पनि स्थायी संरचना वा संगठन निर्माण गर्नुअघि संसद्बाट कानुन बनाउनुपर्छ। यसलाई सुशासनको नमुना अभ्यास मानिन्छ। तर प्रदेश सरकारले गठन आदेशकै भरमा धमाधम आयोग र संगठन निर्माण गरी ‘कु’ शासन गरिरहेको छ।
ट्रान्परेन्सी नेपालका अभियन्ता एवं अधिवक्ता महेन्द्र पाण्डे भन्छन्, ‘गठन आदेशमा स्थायी संरचना तयार गर्नु ढोका छलेर झ्यालबाट पस्नुजस्तै हो। यसले सुशासनको सन्देश दिँदैन।’ लोकसेवा आयोगमा राजनीतिक भागबन्डामा नियुक्ति भयो। नियुक्ति विवादित बनेकाले पूर्णता पाउन सकेको छैन। प्रतिपक्षी कांग्रेसलाई एक सदस्य दिएर तीन सदस्यीय आयोग गठन गरिएको छ। (अन्नपूर्ण पोष्ट्बाट)
