काठमाडौँ, २ फागुन । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले ७५३ मध्ये ६२३ पालिकालाई प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन गर्न एक साताभित्र २ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ निकासा गर्ने भएको छ ।
मन्त्रालयमा कार्यक्रम पेस नगरेका १३० पालिकाले भने कार्यक्रमको बजेट तत्काल नपाउने मन्त्रालयले बताएको छ । अर्थ मन्त्रालयले श्रम मन्त्रालयको प्रस्तावलाई यसै साता स्वीकृत गरी रकम निकासा गर्ने निर्णय गरेको छ । अर्थ मन्त्रालयले एकरदुई दिनमै स्थानीय तहहरूको खातामा निकासा गर्दै छ । विश्व बैंकसित समझदारी भएको ऋण सहयोग आउन केही ढिलाइ भएकाले यस वर्षको रोजगार कार्यक्रम प्रभावित हुने देखिएको छ । सरकारले कार्यक्रम सञ्चालन गर्न ५ अर्ब १ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो । त्यसमा ३ अर्ब सरकारी स्रोत र बाँकी २ अर्ब बैंकको ऋणबाट खर्च गर्ने उद्देश्य छ ।
बैंकको सहयोग रकम आउन केही ढिलाइ भएकाले यस वर्षको बजेटमा घोषित ५ अर्ब १ करोडको सट्टा करिब ३ अर्ब रुपैयाँ रकमबाट मात्र कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने हो कि भन्ने चिन्ता बढेको मन्त्रालयका अधिकारी बताउँछन् ।
अघिल्लो वर्ष प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको बजेटमध्ये धेरैजसो रकम सडक, ढल र स्कुल सरसफाइ तथा झार उखेल्ने जस्ता सामान्य काममा मात्र खर्च गरिएकाले विवादमा पर्यो । बैंकले यस पटक त्यस्तो प्रवृत्ति नदोहोरिने प्रत्याभूति खोजेर सहयोग रकम निकासा गर्न ढिलाइ गरेको ती अधिकारीको भनाइ छ । मन्त्रालयका सचिव विनोद केसीले भने बैंकबाट ऋण आउन प्राविधिक कारणले मात्र केही ढिलाइ भएको दाबी गरे । ‘रकम आउनासाथ पालिकाहरूबाट प्रस्तावित कार्यक्रमका लागि थप बजेट निकासा गर्छौं,’ उनले भने, ‘यस वर्ष विनियोजित रकम पूरै खर्च हुन्छ ।’
यस वर्ष मन्त्रालयले पालिकाहरूलाई त्यहाँ सूचीकृत बेरोजारको संख्यालाई मुख्य आधार बनाएर दामासाहीले रकम निकासा गर्ने निर्णय गरेको छ । अघिल्लो वर्ष भने पालिकाहरूलाई गरिबीको दर, विकटता, जनघनत्वलगायत आधारमा रकम पठाइएको थियो । मन्त्रालयले ६२३ पालिकाबाट पेस भई स्वीकृत भएका कार्यक्रमलाई मात्र बजेट निकासा गर्न लागेको सचिव केसीले जानकारी दिए । कार्यक्रम स्वीकृतिका क्रममा रहेका पालिकालाई भने मन्त्रालयले यस वर्ष विनियोजित रकमबाट थप २३ करोड रुपैयाँ छिट्टै निकासा गर्नेछ । बाँकी रकम बैंकबाट सहयोग आएपछि निकासा गरिनेछ । (कान्तिपुर दैनिकबाट)
