काठमाडौँ, २ फागुन : सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन, २०७५ जारी भएको डेढ वर्ष बितिसक्दा पनि नियमावली नबन्दा ऐन कार्यान्वयनमा आउन नसकेकामा सरोकार निकायले ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
महिला, कानून र विकास मञ्चले बिहीबार यहाँ आयोजना गरेको कार्यक्रममा नियमावली नबन्दा संविधान बनेको तीन वर्षमा कानून बनाइसक्नुपर्ने संवैधानिक प्रावधानसमेत कार्यान्वयन नभएको जानकारी गराइयो । ऐन विसं २०७५ असोज २ गते दुवै सदनबाट पारित भएको थियो ।
कार्यक्रममा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या राज्यमन्त्री नवराज राउतले नियमावली बनाउन कहीँकतै समस्या भए त्यसको समाधान गरिने बताए । संविधान कार्यान्वयनका लागि धेरै कानून सरकारले बनाइसकेको उनको दाबी थियो ।
स्वास्थ्य सेवा विभाग परिवार कल्याण महाशाखाका निर्देशक डा भीमसिंह तिङ्करिले नियमावलीको मस्यौदा भइरहेको जानकारी दिनुभयो । मञ्चका कार्यकारी निर्देशक सविन श्रेष्ठले ऐनअनुसार नियमावली नबनाउँदा संविधानको धारा ४७ को स्वास्थ्यसम्बन्धी मौलिक हक पाउनबाट जनता वञ्चित रहेको बताए।
नियमावली निर्माण गरी कार्यान्वयनका लागि सरोकार भएका निकायलाई दबाब दिन प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार कार्य समूहसमेत गठन भएको सो अवसरमा जानकारी गराइएको थियो । समूहले नियमावली बनेपछि कार्यान्वयनका लागि गृहकार्यसमेत शुरु गरिएको मञ्चले जनाएको छ ।रासस
