काठमाडौँ, ४ फागुन । मादक पदार्थ नियमन तथा नियन्त्रण गर्न तयार पारिएको कार्यनीति बेलायत र युरोपेली युनियन (ईयू) को दबाबमा रोकिएको खुलासा भएको छ । एक वर्षअगाडि मन्त्रिपरिषद्मा पुगेको कार्यनीति नेपालका लागि तत्कालीन बेलायती राजदूत रिचर्ड मोरिस र युरोपेली युनियनको ठाडो दबाबमा रोकिएको हो ।
गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले गत वर्ष पुसमा ‘मदिरा उत्पादन र बिक्री वितरणको नियमन तथा हानिकारक सेवन नियन्त्रणसम्बन्धी कार्यकारी आदेश २०७५’ स्वीकृतिका लागि मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरेका थिए । सन् २०१८ नोभेम्बर २७ ९२०७५ मंसिर ११० मा ईयूको नेपालस्थित कार्यालयले र त्यसको भोलिपल्ट बेलायती राजदूत मोरिसले प्रस्ताव स्वीकृत नगर्न दबाबस्वरूप गृहमन्त्री थापालाई पत्र पठाएका थिए । मोरिसले मन्त्रालयले मादक पदार्थको नियमनका विषयमा तयार पारेको नीतिबारे आफूले जानकारी पाएको भन्दै यसमा युरोपेली आयोगले प्रश्न उठाएको उल्लेख गरेका थिए । त्यसको अघिल्लो दिन ईयू कार्यालयले परराष्ट्र मन्त्रालयको युरोप तथा अमेरिका महाशाखामार्फत् गृहलाई पत्र लेख्दै मादक पदार्थको नियमनसम्बन्धी प्रस्तावित कानुनबारे छलफल गर्न गृहमन्त्रीसँग भेट्न चाहेको उल्लेख गरेको थियो ।
नेपालका लागि युरोपेली युनियनका राजदूत भेरोनिका कोडी र राजनीतिक मामिला प्रमुख एवं डेलिगेसन उपप्रमुख जेन पिटरले ‘मादक पदार्थ उत्पादन, बिक्री र वितरण तथा यसको नकारात्मक उपभोगसम्बन्धी कार्यकारी आदेश २०७५’ बारे छलफल गर्न समय मागेका थिए । बेलायती राजदूत मोरिसले भने परराष्ट्रलाई छलेर सिधै गृहमन्त्रीलाई पत्र पठाएका थिए । गृहमन्त्रीलाई ‘डियर मिनिस्टर’ उल्लेख गरेर मोरिसले पठाएको पत्रमा भनिएको छ, ‘सरकारले नेपालमा मादक पदार्थको थप नियमनका लागि कदम चाल्न चाहेको मैले बुझेको छु । यद्यपि कतिपय युरोपेली देश यससम्बन्धी उद्योगसँग सम्बन्धित रहेकाले यसका असर सुधार गर्न र बद्नियतपूर्ण परिणाम रोक्न उनीहरूसँग परामर्श गर्न अत्यावश्यक ठान्दछु ।’
राजदूतहरूको दबाबका बाबजुद गृहमन्त्री थापाले सहसचिव नारायणप्रसाद शर्मा दुवाडीको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलले तयार पारेको कार्यनीति स्वीकृतिका लागि मन्त्रिपरिषद् बैठकमा पेस गरेका थिए तर मन्त्रिपरिषद्बाट अस्वीकृत भयो । मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्नुअघि थापाले त्यसबारे स्वास्थ्य, उद्योग, पर्यटन र अर्थमन्त्रीसँग पटक–पटक छलफल गरेका थिए । गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता केदारनाथ शर्माले उक्त कार्यनीति स्वीकृतिका लागि मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरिएको तर पारित भएरनभएको वा पुनरावलोकन गर्नुपर्नेरनपर्ने भन्ने कुनै जानकारी आइनसकेको बताए । (कान्तिपुर दैनिकबाट)
