काठमाडौँ, ४ फागुन । भारत सरकारले रक्सौल–काठमाडौं विद्युतीय रेलमार्गको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) का लागि बजेट विनियोजन गरेको छ । दुई साताअघि भारतीय अर्थमन्त्री निर्मला सीतारमणले संसद्मा प्रस्तुत गरेको सन् २०२० र २१ लागि प्रस्तुत गरेको बजेटमा लामो समयदेखि चर्चामा रहेको परियोजनाको डीपीआरका लागि बजेट विनियोजन गरिएको हो ।
यो रकम विदेश मन्त्रालयलाई विनियोजित बजेटबाट व्यहोर्ने भन्ने भएकाले बजेटको अंक भने खुलाइएको छैन । यस वर्ष नेपाललाई दिने अनुदानबाट पनि उक्त रकम खर्च गरिने अनुमान छ । यस वर्ष भारतले नेपाललाई ८ अर्ब भारु ९१२ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ० अनुदान दिने घोषणा गरेको छ । भारतको केन्द्र सरकारले विदेश मन्त्रालयमार्फत विभिन्न मुलुकलाई दिने अनुदान परिचालन गर्ने गर्छ । आगामी वर्ष बिहार राज्यमा कार्यान्वयनमा ल्याइने रेलवेअन्तर्गतका पूर्वाधार कार्यक्रमअन्तर्गत यो परियोजनाको डीपीआरलाई पनि समावेश गरिएको छ । सुरुमा डीपीआर कसको खर्चमा बनाउने अन्योल रहेकामा पछि उच्च राजनीतिक तहमा भएको छलफलपछि भारत त्यसको खर्च व्यहोर्न तयार भएको हो । बजेटको रुकम प्रस्ट उल्लेख नगर्नुका पछाडि अझै पनि डीपीआरमा लाग्ने रकम पूरै भारतले व्यहोर्ने हो वा होइन भन्ने अन्योल रहेको परराष्ट्रका एक अधिकारीले बताए ।
रेलवे विभागका महानिर्देशक बलराम मिश्रले पनि बजेट विनियोजनबारे सुनेको बताए । ‘बजेटमा राखिएको भन्ने अनौपचारिक रूपमा जानकारी पाएका छौं,’ उनले भने । भारतले गत जेठमै रक्सौल–काठमाडौं विद्युतीय रेलमार्गको पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन (प्रि–इन्जिनियरिङ एन्ड ट्राफिक सर्भे) टुंगो लगाएर नेपाललाई बुझाएको थियो । त्यसमा विभिन्न चार विकल्प सुझाइएको थियो । तिनै विकल्पमध्ये एउटा छानेर डीपीआर तयार पारिने बताइएको थियो ।
दुई वर्षअघि काठमाडौंमा सम्पन्न बहुक्षेत्रीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका लागि बंगालका खाडीको प्रयास (बिम्स्टेक) को चौथो शिखर सम्मेलनका बेला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले काठमाडौं–रक्सौल विद्युतीय रेल सेवाको पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन गर्ने समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए । त्यसपछि भारत सरकारको स्वामित्व रहेको कोंकण रेलवे कर्पोरेसन लिमिटेडले नेपाल सरकारसँगको समन्वयमा करिब आठ महिना लगाएर विभिन्न चार विकल्पसहितको प्रतिवेदन तयार पारेको थियो । (कान्तिपुर दैनिकबाट)
