फागुन ५, काठमाण्डौ । सरकारले कर बृद्धि गरेकोभन्दा पनि करको दायरा बढाएको प्रधानमन्त्री केपी ओलीले संसदमा जानकारी गराएपनि जनताले भने ठिक उल्टो अत्याधिक मंहगो करको मारमा परेका छन् । सरकारले भन्ने एक र कार्यान्वयन अर्को गर्दै आएको पछिल्लो समयमा लगाएको कर अहिले विश्वको करभन्दा बढी रहेको पाईएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ को बजेटको बुँदा नम्बर ३०८ मा शक्तिशाली सरकारले ‘एक व्यक्ति एक स्थायी लेखा नम्बर (प्यान) को नीति’ कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएको छ । सोही अनुसार स्थानीय सरकारदेखि केन्द्रीय सरकारले समेत सवै क्षेत्र व्यक्तीमा अनिवार्य कर संकलनको नीति लिएको छ । सोही नीति अनुसार अहिले नेपालमा संकलन गर्ने कर विश्वमा सवैभन्दा धेरै कर संकलन गर्ने देशको रुपमा स्थापित भएको छ ।
गत आर्थिक वर्षमै घोषणा गरिएको ‘एक व्यक्ति एक प्यानको नीति’ कार्यान्वयनमा नआएपछि यो वर्ष आयकर ऐनको दफा २१ नयाँ प्रावधान थप गरेर थप भार सरकारले थपेको छ । ऐनमा ‘स्थायी लेखा नम्बर नभएका कर्मचारी तथा कामदारलाई दिएको पारिश्रमिक र ‘स्थायी लेखा नम्बर उल्लेख नभएको १ हजार रुपैयाँभन्दा बढी मूल्यको बिल’लाई खर्च कट्टी गर्न नदिन व्यवस्था गरिएको थियो । जसले गत असार मसान्त सम्म २१ लाख ७१ हजार करदाता रहेकोमा ६ महिनामै ९ लाख ६७ हजार ५ सय ७ जना करदाता थप भएका छन् । वार्षिक ४ लाख रुपैयाँभन्दा कम आर्जन गर्नेलाई सरकारी नीतिले खासै असर नगरेपनि वार्षिक ७ लाख रुपैयाँभन्दा बढी आर्जन गर्ने व्यक्तिहरु सो ऐनभित्र पर्ने हुन तर सरकारले ५ हजार रुपैयाँ देखि मजदुरी गरी जीविकोपार्जन गर्नेलाई समेत करको भारी बोकाएको छ ।
नेपालले कार्यान्वयन गरिरहेकोे व्यक्तिगत आयकरको दरले मध्यमवर्गलाई प्रत्यक्ष मारमा परेका छन् । सबै नागरिकलाई करको दायरामा ल्याउने भन्दै अनिवार्य प्यान लागू गरेको सरकारले पारिश्रमिक करको स्ल्याव निर्धारण गर्दा मुद्रास्फ्रिती दरलाई ध्यान नदिएकोे अधिबक्ता विष्णुप्रसाद खनालले बताएका छन् । करको भारीमात्र बोकाएको तर त्यसबाट सरकारले भने खासै सेवासुबिधा दिन नसेको अधिबक्ता खनालले बताएका छन् ।
करको दर घटाएर पनि राजस्व बढाउन सकिने हुदाँ मध्यम वर्गसँग १५ प्रतिशतभन्दा बढी कर लिन नहुने दाबी अर्थबीद्हरुको रहेको छ । दक्षिण एशियामा ८ देखि १५ लाखसम्म वार्षिक कमाउनेले तिनुपर्ने कर प्रतिशत जनसंख्या र भूगोलका हिसाबले दक्षिण एसियाको सबैभन्दा ठूलो देश भारतमा एक रुपैयाँ पनि कर बुझाउनु पर्दैन । पाकिस्तानमा १७ हजार ९०० रुपैयाँ, श्रीलंकामा ५२ हजार ८८० रुपैयाँ, भुटानमा ५३ हजार रुपैयाँ, अफगानिस्तानमा ६० हजार ७२० रुपैयाँ र बंगलादेशमा ६७ हजार १०० रुपैयाँ कर तिर्नुपर्छ ।
नेपालबाहेक कुनै पनि देशमा व्यक्तिगत आम्दानी ७ लाख रुपैयाँबढी हुँदा ३० प्रतिशत कर तिर्नुपर्दैन् । आयकरका स्ल्याव ४ वटा रहेको अफगानिस्तानमा अधिकतम करको दर दक्षिण एसियामै कम छ । १२ वटा कर भएको पाकिस्तानमा अधिकतम व्यक्तिगत आयकरको दर ३५ प्रतिशत छ । त्यो पनि वार्षिक वार्षिक ५ करोड ५३ लाख रुपैयाँभन्दा बढी आम्दानी गर्नेहरुका लागि मात्र सो कर लाग्ने गरेको छ । नेपालमा भने वार्षिक २० लाख रुपैयाँभन्दा बढी आम्दानी गर्नेले नै ३६ प्रतिशत कर तिर्नु पर्छ ।
जुन दक्षिण एसियामा सबैभन्दा बढी हो । भारतमा २० लाख रुपैयाँभन्दा बढी आम्दानी गर्नेहरुले २० प्रतिशतमा कर तिर्ने गरेका छन् । नेपालभन्दा आधा कम अर्थात् ५७१ अमेरिकी डलर मात्र प्रतिव्यक्ति आय रहेको अफगानिस्तानमा नेपालभन्दा व्यक्तिगत आयकर करको दर कम छ । नेपालमा वार्षिक ४ लाख रुपैयाँसम्म आय गर्नेले १ प्रतिशत कर तिर्नुपर्छ ।
