काठमाडौं, ७ फागुन । ह्याचरी उद्योग संघले चल्ला उत्पादनमा सिन्डिकेट लागू गरी सातामै १२ करोड २५ लाख लुटेको छ। संघले एक महिनामा चारपटक मूल्य बढाएर एक साताभित्र उक्त रकम नाफा लिएको हो। यस हिसाबले संघमा आबद्ध उद्योगले किसानबाट मासिक ४९ करोड रुपैयाँ नाफा लिएका छन्। संघले माघ १८ गते ब्रोइलरतर्फको प्रतिगोटा चल्लाको मूल्य ७० रुपैयाँ तोकेको छ। कुखुरापालक किसानले प्रतिगोटा ७५ रुपैयाँमा खरिद गरिरहेका छन्। माघ १० मा संघले चल्लाको मूल्य ४० रुपैयाँ तोकेको थियो।
संघमा आबद्ध तीन सय आठ ह्याचरी उद्योगबाट एक सातामा ३५ लाख चल्ला उत्पादन हुन्छ। यसलाई ४० रुपैयाँका दरले बिक्री गर्दा १४ करोड रुपैयाँ आम्दानी हुन्छ। तर संघले सिन्डिकेट कायम गरी ७५ रुपैयाँ मूल्य तोकेर किसानबाट एक सातामा सवा १२ करोड रुपैयाँ असुल गरेको राष्ट्रिय कुखुरा पालक संघर्ष समितिको आरोप छ। ह्याचरी उद्योग संघका अध्यक्ष टीकाराम पोखरेल भने संघले चल्लाको बिक्री मूल्य नतोकेको दाबी गर्छन्। संघले चल्ला उत्पादक उद्योगलाई ७० रुपैयाँ घटीमा बिक्री नगर्न धम्की दिएको छ। पोखरेलले ५५ देखि ६५ रुपैयाँमा चल्ला बिक्री भइरहेको दाबी गरे। ‘संघले चल्लाको मूल्य तोक्दैन’, उनले भने, ‘चल्ला उत्पादक उद्योगले लागत मूल्यअनुसार मूल्य तोक्ने गरेका छन्। हामीले यही मूल्यमा चल्ला बिक्री गर्न दबाब दिएका छैनौं।’ संघले चल्लाको मूल्य माघ ११ मा दोस्रो पटक प्रतिगोटा ५० रुपैयाँ र माघ १४ मा तेस्रो पटक प्रतिगोटा ६० रुपैयाँ तोकेको थियो।
राष्ट्रिय कुखुरा पालक संघर्ष समितिका अध्यक्ष विष्णु खड्काका अनुसार देशभर ७५ रुपैयाँभन्दा कम मूल्यमा चल्ला खरिद गर्न पाइँदैन। सोही चल्ला दाङमा ९० र पोखरामा ८० रुपैयाँ पर्छ। ‘सिन्डिकेट नभएको भए ४० देखि ४५ को हाराहारीमा चल्ला खरिद गर्न पाउनुपर्ने हो’, खड्काले भने, ‘तर ह्याचरी संघ, दाना उद्योग संघ र पोल्ट्री व्यवसायी महासंघको मिलेमतोमा प्रतिचल्ला ७५ मा पुगिरहेका छन्।’ समितिका अनुसार एउटा चल्लाको लागत मूल्य ३५ रुपैयाँ मात्रै पर्छ। खड्काले दाना उत्पादक उद्योग संघ, ह्याचरी उद्योग संघ र पोल्ट्री व्यवसायी महासंघको मिलेमतोमा साना किसानलाई विस्थापित गराउने खेल सुरु भएको आरोप लगाए। एक महिनामै एकलौटी रूपमा चारपटकसम्म मूल्य वृद्धि हुँदा पनि वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग चुप लागेर बस्नुले मिलेमतो पुष्टि हुने खड्काले बताए। ‘दलाल उद्योगीको संरक्षण गरी किसानमाथि दाना र चल्लामा गरिएको चर्को मूल्यवृद्धिका कारण उद्योगीलाई मालिक र किसानलाई दास बनाउने खेलमा विभागले समर्थन गरेको छ’, खड्काले भने।
तीनवटै संस्थाको मिलेमतोमा चल्ला र मासुमा सिन्डिकेट गरी कालोबजारी र कार्टेलिङ गरिएको विषयमा माघ २० गते नै कुखुरापालक किसानले विभागमा लिखित उजुरी दिएका थिए। तर हालसम्म विभागबाट कुनै कारबाही नगरिएको नुवाकोटका कुखुरापालक रामशरण श्रेष्ठले बताए। यही विषयमा पीडित किसानले राष्ट्रिय कुखुरा पालक संघर्ष समिति गठन गरी मंगलबार पुनः विभागमा ध्यानाकर्षणपत्र बुझाएका छन्। समितिले कालोबजारी र कार्टेलिङ गर्ने तीनवटै संस्था खारेज गर्न माग गरेको छ। (अन्नपूर्ण पोष्ट्बाट)
