काठमाडौं, ७ फागुन । तत्कालीन प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई र तत्कालीन उपप्रधानमन्त्री विजयकुमार गच्छदारले व्यक्तिका नाममा मोही दर्ता गरिदिएका काठमाडौंका १७३ रोपनी जग्गा आफ्नो नाउँमा ल्याउनुपर्ने सिफारिस नेपाल ट्रस्टको कार्यालयले गरेको छ।
भट्टराई र गच्छदारले ट्रस्टको नाममा रहेका काठमाडौंको थानकोट, मातातीर्थ, बालाजु र सतुंगलका ती जग्गा मन्त्रिपरिषद्बाट ‘नीतिगत निर्णय’ गराई करिब सयजना व्यक्तिका नाममा दर्ता गरिदिएका थिए। ती जग्गा कसरी व्यक्तिका नाममा दर्ता भए भन्नेबारे अध्ययन गरी सिफारिस गर्न ट्रस्टले समिति गठन गरेको थियो। समितिले गत जेठ ७ गते सिफारिस–प्रतिवेदन तयार गरेको अन्नपूर्णलाई प्राप्त ट्रस्टको वार्षिक प्रतिवेदन (सार्वजनिक नभएको) मा उल्लेख छ। प्रतिवेदनअनुसार भट्टराई र गच्छदारले मातातीर्थको ५९ रोपनी एक आना तीन पैसा, थानकोट महादेवस्थानको एक सय २ रोपनी तीन पैसा, सतुंगलको एक रोपनी ६ आना एक पैसा र बालाजु (इचंगु) को १० रोपनी ६ आना एक पैसा जग्गा विभिन्न व्यक्तिका नाममा दर्ता गरिदिएका थिए। उक्त समितिले आफ्नो प्रतिवेदन ट्रस्टलाई बुझाइसकेको छ भने ट्रस्टले सरकारी, सार्वजनिक तथा गुठी जग्गासम्बन्धी छानबिन गर्न बनेको जाँचबुझ आयोगसमक्ष पेस गरेको छ।
ट्रस्टको उक्त प्रतिवेदन प्राप्त भएको जानकारी दिँदै आयोगका सदस्य जानकीबल्लभ अधिकारीले व्यक्तिका नाममा दर्ता भएका ती जग्गाबारे छानबिन भइरहेको बताए। विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्ष मोहनरमण भट्टराईको अध्यक्षतामा यसै वर्ष गठित उक्त आयोगले सार्वजनिक, गुठी जग्गा अतिक्रमण छानबिन गरी कारबाहीका लागि सरकारलाई सिफारिस गर्छ। नेपाल ट्रस्टको जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता गर्ने सम्बन्धमा २०६९ कात्तिक २ गतको मन्त्रिपरिषद्, विधेयक समिति बैठकको निर्णयको प्रतिलिपि । ट्रस्टले गठन गरेको छानबिन समितिले ‘नेपाल सरकारको स्वामित्वमा भएको जग्गा कमाउने व्यक्तिलाई मोहीको हक प्राप्त हुने छैन’ भन्ने व्यवस्था भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ ९सातौं संशोधन, २०७६ असोज २०० को दफा २५९५०मा व्यवस्था गरेकाले ती जग्गा नेपाल ट्रस्टको कार्यालयको एकलौटी नाममा कायम हुनुपर्ने सिफारिस गरेको थियो।
समितिले ट्रस्टका नाममा कायम भइसकेका जग्गा व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धमा ट्रस्ट ऐन, २०६४ को दफा १३ ले व्यवस्था गरेको प्रक्रिया पनि पूरा नभएको उल्लेख गरेको छ। ऐनको दफा १३ मा ‘ट्रस्टको सम्पत्ति बिक्रीवितरण गर्न र भोगाधिकार प्रदान गर्न पाइने छैन’ उल्लेख छ। उक्त निर्णय प्रचलित कानुनविपरीत रहेकाले ट्रस्ट कार्यालयको एकलौटी नाममा कायम हुनुपर्ने सिफारिसमा उल्लेख छ। (अन्नपूर्ण पोष्ट्बाट)
