काठमाडौँ, ७ फागुन । हरित अर्थतन्त्रको आयाम र पद्धतिका आधारमा चुरेको संरक्षण गरी आर्थिक विकास गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालिएको छ । त्यसका लागि सरकार, निजी क्षेत्र र समुदाय सँगसँगै मिलेर काम गर्नु जरुरी रहेको छ ।
ललितपुरमा मङ्गलबार आयोजित चुरे संरक्षणसम्बन्धी राष्ट्रिय कार्यशालामा ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुनले चुरेको संरक्षणसँगै यस क्षेत्रको प्राकृतिक स्रोतसाधनको दिगो उपयोग गरेर देश विकास गर्नुपर्ने बताएका छन् । उनले चुरे सभ्यताको प्रतीकसँगै आर्थिक विकासको आधार भएको बताए । “एकातिर चुरे संरक्षण गर्नु छ, अर्कातिर विकासको काम पनि गर्नुपर्ने छ”, उनले भने । यस्तोमा संरक्षणकारी भूमिकासँगै चुरेको दिगो उपयोगको विकल्प नभएको उनले प्रस्ट्याएका छन् । देशकै जनसङ्ख्याको आधा हिस्सा चुरेमा निर्भर रहेको औँल्याउँदै मन्त्री पुनले चुरेको हरियाली, जैविक विविधता, जलाधार संरक्षणमा एकीकृत विधि अपनाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
वन तथा वातावरण मन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले चुरेको दिगो संरक्षणका लागि सबै क्षेत्रको सहकार्य जरुरी रहेको औँल्याएका थिए । उनले वन र मानिसको जीवन अन्तरनिर्भर रहेकाले त्यसको प्रयोग गर्दा प्रकृतिलाई हानि पु¥याउने गतिविधि कम गर्दै अगाडि बढ्नुपर्ने बताएका थिए । राष्ट्रपति चुरे तराई मधेस संरक्षण विकास समितिले आयोजना गरेको गोष्ठीमा चुरेका बहुआयामिक पक्षमा देशभरबाट उपस्थित सरोकारवालाले गहन बहस गरे । उनीहरूको निष्कर्ष थियो, “हरित अर्थतन्त्र नै आर्थिक विकासको आधार हुनुपर्छ, त्यसका आयाम र आधारहरू अगाडि बढाउनुपर्छ । ” सङ्घीय संरचनामा गएपछि चुरेको संरक्षणमा कुन सरकारले कस्तो भूमिका निर्वाह गर्नेदेखि चुरे संरक्षणका लागि बनेको २० वर्षे रणनीतिले गर्नुपर्ने पहलका बारेमा सरोकारवालाले सरकारका लागि मार्गदर्शन गरे । (गोरखापत्र दैनिकबाट)
