काठमाडौँ, ७ फागुन । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नेपाल ट्रस्टको दरबारमार्गस्थित जग्गा लिज अनियमितताको उजुरी छानबिन नै नगरी टुंग्याएको खुलेको छ । झन्डै पाँच अर्ब रुपैयाँ अनियमितता भएको घटनामा अख्तियारले प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट फाइल तामेली राखेको हो । यही विषयमा महालेखा परीक्षकको कार्यालयले अनियमितता भएको निष्कर्ष निकाल्दै ‘छानबिन गरी यकिन हुनुपर्ने’ निर्णय गरेको थियो ।
अख्तियार स्रोतबाट कान्तिपुरलाई प्राप्त कागजातअनुसार दरबारमार्गस्थित जग्गामा भवन बनाउने र ३० वर्षसम्म त्यसलाई भाडामा लगाउने भनी थामसेर्कु ट्रेकिङले भवन निर्माणको १९ करोड २९ लाख रुपैयाँसहित कुल ६ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ बुझाउने प्रस्ताव गरेको थियो । ‘सुरुमा ६ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँमा ३० वर्षे लिजमा लिन्छु भनेको कम्पनीले पछि त्यति रकम तिर्न सकिँदैन भनेर एक अर्ब ५९ करोड रुपैयाँमा मात्रै सम्झौता गर्ने प्रस्ताव गर्यो,’ अख्तियार स्रोतले भन्यो, ‘त्यसलाई खुरुखुरु स्वीकार गरेर राज्यकोषमा चार अर्ब ८६ करोड रुपैयाँ नोक्सान हुने गरी सम्झौता भयो, अख्तियारले देखेको नदेख्यै गरी जोगायो ।’
अख्तियारको कञ्चपुर कार्यालय प्रमुख रहेका खतिवडा (हातमा फाइल बोकेका) केहीदिनअघि अख्तियारको वार्षिकोत्सवका क्रममा निकालिएको नगर परिक्रमा कार्यक्रममा । अख्तियार स्रोतका अनुसार अनियमितता छानबिन तत्कालीन उपसचिव बाबुराम खतिवडाको नेतृत्वको टोलीले गरेको थियो । खतिवडा मातहतका कर्मचारीहरू असहमत हुँदाहुँदै जबर्जस्ती अनियमितता नभेटिएको भनी राय तयार गरेर प्रारम्भिक अनुसन्धानबाटै उजुरी तामेलीमा राखियो । अनियमितताको फाइल मिलाएपछि खतिवडाले नै नेपाल ट्रस्टको कार्यालयमा चिठी काटेर ‘केही सुझाव’ लेखी पठाएका थिए । प्रारम्भिक तहमै तामेली राखिएको उजुरी विवरण अख्तियारको वार्षिक प्रतिवेदनलगायतमा अभिलेखको रूपमा रहँदैन ।
अनुसन्धान अधिकृतले नै अनियमितता गरेको पुष्टि भए कारबाही हुने अख्तियारका प्रवक्ता प्रदीप कोइरालाले बताए । ‘यस्तो सूचना सही हो र हाम्रो आन्तरिक छानबिनबाट अनियमितताको ढाकछोप गरेको खुल्यो भने संलग्न कर्मचारीलाई कारबाही हुन्छ, यसमा ढुक्क हुनुस्,’ उनले कान्तिपुरसित भने, ‘आयोगभित्रै सूक्ष्म निगरानी संयन्त्र त्यसै बनेको होइन, यस्ता उजुरी र गुनासाको तत्काल सम्बोधन पनि हुन्छ ।’ तर घटनाको विषयवस्तु थाहा नपाई केही भन्न नसकिने उनको प्रतिक्रिया थियो । (कान्तिपुर दैनिकबाट)
