काठमाडौं, फागुन ८ ।सरकारले १५ वर्षपछि नयाँ राष्ट्रिय हवाई नीति तयार गरेको छ । नयाँ हवाई नीति तयार पार्न गठित कार्यदलले ‘राष्ट्रिय हवाई नीति २०७६’ को मस्यौदा बुधवार पर्यटन मन्त्रीलाई हस्तान्तरण गरेको छ ।
नयाँ नीतिले नागरिक उड्डयन क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गरी निजीक्षेत्रको समेत सहभागितामा मुलुकको सामाजिक, आर्थिक विकासमा योगदान गर्न सक्ने तुल्याउने लक्ष्य लिएको छ ।
यस्तै नयाँ नीतिमा राष्ट्रिय हितलाई दृष्टिगत गरी विद्यमान उदार आकाश नीतिलाई प्रवर्द्धन गर्ने, अन्तरराष्ट्रिय उडान गर्ने विदेशी वायुयानबाट नेपालको वायुक्षेत्र एयर स्पेशको अधिकतम प्रयोग हुने व्यवस्था मिलाइने उल्लेख छ ।
सरकारले बदलिँदो परिवेशअनुसार नयाँ हवाई नीति बनाउन नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका पूर्वमहानिर्देशक तथा मन्त्रालयका पूर्वसचिव यज्ञप्रसाद गौतमको नेतृत्वमा सात सदस्यीय मस्यौदा कार्यदल गठन गरेको थियो । राष्ट्रिय हवाई नीति २०५० लाई १३ वर्षपछि परिमार्जन गरी हवाई नीति, २०६३ लागू भएको थियो ।
सरकारले हवाई भाडामा एकरुपता ल्याउने भन्दैतयार पारेको मस्यौदामा उद्योग संरक्षणको नाममाटिकटकोे न्यूनतम मूल्य निर्धारणमा कडाइ गर्न खोजेको छ। उक्त प्रावधान संशोधन नभई पारित भए विमान कम्पनीहरुले तोकिएभन्दा कम मूल्यमा टिकट बेच्न पाउने छैनन्।
प्रस्तावित मस्यौदामा नेपाल नागरिक उडड्यन प्राधिकरणको सिफारिसको आधारमा अधिकतम र न्यूनतम सीमा तोकी प्रत्येक उडान खण्डको आन्तरिक सेवाको हवाई भाडा संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उडड्यन मन्त्रालयले तोक्ने उल्लेख छ।
अहिले आन्तरिकतर्फका केही विमान कम्पनीले अफ सिजन भन्दै यात्रुलाई सस्तोमा उडान सेवा दिइरहेका छन्। प्रस्तावित व्यवस्था लागू भए न्यूनतम मूल्यभन्दा तल झरेर टिकट बेचे कारवाही भोग्नुपर्नेछ।
मन्त्रालयले तोकेको आन्तरिक हवाई भाडाको सीमाभित्र रही सेवा सञ्चालन नगर्ने र अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा गर्ने वायुसेवा कम्पनीलाई नेपाल नागरिक उडड्यन प्राधिकरणले हस्तक्षेपगरीकारवाही नै गर्ने भएपछि व्यापारिक प्रतिस्पर्धाको लाभबाट हवाई यात्रु वञ्चित हुनेछन्।
अहिले पर्यटकीय दृष्टिले अफ सिजन भन्दै केही हवाई कम्पनीले यात्रु आकर्षित गर्न कतिपय गन्तव्यमा भाडादर घटाउने प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छन्। सस्तो प्रतिस्पर्धाले यात्रुले कम मूल्यमा हवाई यात्रा गर्न पाएका छन्।
नयाँ हवाई नीतिले त्यो बाटो बन्द गर्न खोजेको छ। सरकारले हवाई उद्योग संरक्षण गर्ने भन्दै प्रतिस्पर्धा नियन्त्रण गर्न खोजेकामा हवाई व्यवसायी नै असन्तुष्ट देखिन्छन्।
