काठमाडौँ, ८ फागुन । वाग्मती प्रदेशका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले माघ २८ मा रामेश्वर फुयाँललाई भौतिक पूर्वाधारमन्त्री नियुक्त गर्ने निर्णय गरे । उक्त निर्णय गर्दा नेकपा वाग्मती प्रदेश इन्चार्जसमेत रहेकी नेत्री अष्टलक्ष्मी शाक्य र पार्टीको प्रदेश कमिटीलाई जानकारी दिइएको थिएन ।
फुयाँललाई मन्त्री बनाउने निर्णयबारे सुनेपछि इन्चार्ज शाक्यलगायतले आपत्ति जनाए र पार्टी केन्द्रलाई जानकारी गराए । पार्टी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसमक्ष कुरा पुगेपछि फुयाँलको शपथग्रहण रोकियो तर छलफलबिनै फागुन ५ मा मुख्यमन्त्री पौडेलले शपथ गराए । प्रदेश इन्चार्जलाई थाहा नदिई, पार्टी कमिटी र संसदीय दलमा छलफल नगरी मन्त्री नियुक्त गरेपछि अहिले पौडेल अप्ठेरोमा परेका छन् । संसदीय दलका अधिकांश सांसद, प्रदेश इन्चार्ज शाक्य, प्रदेश पार्टी कमिटीका अध्यक्ष नारायण दाहाललगायत नै पौडेलको कामप्रति असन्तुष्ट छन् । उनीहरूले मुख्यमन्त्री पार्टी कमिटीभन्दा बाहिरबाट र माथिको आदेशअनुसार एकलौटी चल्न थालेको भन्दै आपत्ति जनाइरहेका छन् । प्रदेशको नाम र राजधानी तोक्ने विषयमा केन्द्रबाट निर्णय गराउन लबिइङ गरेकामा पनि सांसद र प्रदेश कमिटीका नेताहरूले असन्तुष्टि जनाएका थिए । नाम वाग्मती र राजधानी हेटौंडा राख्ने निर्णयमा सांसदहरू सहमत नभएपछि केन्द्रले हस्तक्षेप गर्नुपरेको थियो ।
यसअघि पनि पौडेलले प्रदेशलाई बाइपास गरेर आफ्नो ढंगले निर्णय गर्ने गरेको र बजेट विनियोजनमा एकलौटी गरेको आरोप नेताहरूले लगाइरहेका थिए । प्रदेशको नामकरणपछि पनि पौडेलले कार्यशैली नसुधारेपछि प्रदेश कमिटीमा कलह बढेको छ । सरकारको दुईवर्षे कार्यकालको समीक्षा गर्नुपर्ने र मन्त्रिपरिषद् समावेशी बनाउनुपर्ने माग भइरहेको थियो । त्यो समीक्षापछि समावेशी ढंगले मन्त्री थप्नुपरे पनि थपौंला भन्ने प्रस्ताव इन्चार्ज शाक्यलगायतका नेताको थियो । ‘पार्टीपंक्तिसँगको छलफल र सहमतिबिनै मुख्यमन्त्री एक्लै अघि बढ्दै हुनुहुन्छ,’ शाक्यले भनिन्, ‘उहाँले दुई वर्षको अवधिमा जनताले अनुभूत गर्ने गरी काम गर्न सक्नुभएको छैन । उहाँको कार्यशैलीलाई लिएर पार्टीभित्रै चर्को असन्तुष्टि छ । उहाँ अल्पमतमा हुनुहुन्छ ।’ वाग्मती प्रदेश मन्त्रिपरिषद्मा महिला सहभागिता शून्य रहेको र समावेशी नभएको भन्दै पार्टीभित्रै व्यापक आलोचना भइरहेको उनले बताइन् । ‘प्रदेश सरकार अब प्रदेश कमिटी मातहतबाट चल्नुपर्छ,’ उनले भनिन्, ‘अन्यथा मुख्यमन्त्रीलाई अप्ठेरो पर्न सक्छ ।’ आफूले बजेट, राजधानी र नामकरण तोक्ने विषयमा साथ दिएको तर सधैं यस्तो सहयोगको अवस्था नरहने उनले बताइन् । ‘स्थायी ढंगबाट सरकार अगाडि बढ्न सकेन, यस विषयमा सबै जानकार छन्,’ उनले थपिन् । प्रदेश इन्चार्जसहित अधिकांश सांसदले नरुचाएकाले पौडेललाई फेर्ने कसरतका रूपमा समेत विश्लेषण गर्न थालिएको छ । मुख्यमन्त्रीनिकट सांसद दीपक निरौलाले भने नेकपा केन्द्र (अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल) ले चाहेमा मात्रै मुख्यमन्त्री परिवर्तन हुने बताए । (कान्तिपुर दैनिकबाट)
