काठमाडौं, ८ फागुन । लामो कम्युनिष्ट राजनीतिबाट परिपक्व बनेका सीपी मैनाली एमसीसीका कट्टर विरोधी हुन् । उनले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई भेटेर एमसीसी रोक्न र भारतसँगको सीमाको विषयमा बोल्न भनेका छन् । मैनालीसँग यसै विषयमा ऋषि धमलाले गरेको कुराकानीः
एमसीसीका बारेमा प्रधानमन्त्रीसँग तपाईंको के के कुरा भयो ?
अस्ति नेकपा मालेसहित अरु वामदलहरु मिलेर प्रधानमन्त्रीलाई भेटेका थियौं । जब लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी हाम्रो सार्वभौम भनेको भारतले कब्जा गर्यो । जुन भूमि ३९५ वर्ग किमी छ, त्यसलाईं विवादास्पद भनेन हाम्रो हो भन्यो । त्यो जमिन भारतले ६० प्रयास गरेर कब्जा गर्यो । यही कब्जाको विषयमा विरोध गर्ने कुरा सुनाउन गएका थियौं । त्यहाँ हामीले सबै जनताले तपाईंंलाई साथ दिएका छन् । त्यसैले यसलाई चाँडोभन्दा चाँडो टुंगो लगाउनुपर्यो भन्यौं । त्यहाँ हामीले उहाँलाई ती ठाउँ हामीले हाम्रो भनिरहँदा त्यसको नक्सा त निकाल्न सकेका छैनौ. पनि भन्यौं ।
उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री कालापानी जाने रे नि ?
उनीहरु जहासुकै जाउन् । उनीहरुका कुरा जबसम्म नपत्याउनुस् ऋषिजी, तबसम्म लिम्पियाधुरा समेटिएको चुचे नक्सा निकाल्दैनन्÷छपाउँदैनन् र जनतालाई पाठ्यपुस्तकमा समावेस गरेर बाड्दैनन् तबसम्म यी मानिसहरु नेपाली सीमा, देशप्रति प्रतिवद्धै छैनन् ।
उहाँहरुले त तपाईंहरु नक्सा छपाउने कुरा नगर्नुहोस् हामी जमीनै फिर्ता ल्याउँछौं भन्नुभएको छ नि ?
यसमा केपी ओलीको खुट्टी देखेरै भन्न सकिन्छ ‘नाथे भारतले हाम्रो जमीन कब्जा गरेर’ भनेर उहाँहरु आपैm भन्दै हुनुहुन्छ कि भारतले योसहित भारतले आठौं संकरण निकालिसक्यो भनेर । सुस्ता लगायत विवादमा परेका छँदैछन्, यो भारतले क्लियरै आफ्नो भनेर क्लियरै ग¥यो । यसलाई त अतिक्रमण भन्न मिल्दैन उसले कब्जा गरेको छ । भारतले सुगौली सन्धिले छुट्टयाएको जग्गा कब्जा गरेर हामीलाई टिस्टा काँगडा जाने बाटो खोलेको हो कि । सुगौली सन्धीले दिएको जग्गा कब्जा गरेर त्यसलाई मान्दिँन पहिलाकै ठाउँमा जाओ भनेको हो कि । अर्को भारतले अर्काको जग्गा कब्जा गरेर देशविदेशमा प्रचार गर्न सक्ने । तर, केपी ओलीको कथित राष्ट्रवादी सरकारले चाहीं त्यसको म्याप पनि ननिकाल्ने । त्यसको बारेमा सामान्य बातचितसमेत गर्न सकेको छैन जग्गै फिर्ता गर्छु भनेर गफ लगाउने । त्यस्तो खुटी भएका प्रधानमन्त्रीले भनेको ‘यो नक्सा त के एकै मिटेनमा छापिन्छ, म जग्गै फिर्ता गर्छु भन्नु हावादारी गफ हो । यदि सरकार गर्न चाहन्छ भने सारा नेपालीले साथ लिएका छन् । यसमा सरकारको काम गर्ने मनसाय नै छैन ।
भारतसँग कुटनीति वार्ता गर्ने हो, प्रधानमन्त्रीले त्यसको पहल गरिरहनुभएको युद्ध लड्ने हो र भारतसँग ?
एकैचोटी युद्ध लड्ने कुरा छोडिदिनुस् न । त्यस्तो कुरा कसैले उठाएको पनि छैन । जुुन सरकार, जुन प्रधानमन्त्री असमाननै भएपनि सन्धिले देखाएको लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी समेटिएको नक्सासमेत निकाल्न तयार छैन । कुरा फेरि ठूला–ठूला गर्ने ‘म जमीन नै फिर्ता लिन्छु नक्सा किन चाहियो’ भनेर । त्यसले वार्ता गरेर त्यो फिर्ता गराउने ल्यागत राख्छ । जब कि नक्सासमेत छाप्ने ल्यागत छैन । प्रधानमन्त्रीकै भनाइमा नेपालको ३९५ वर्ग किमि जमीन आफ्नो भनेर भारतले आठौं संस्करण निकालिसक्यो अरे । यी सबैले के देखाउँछ भने भारतले त्यो जमीन कब्जा गरेकामा प्रधानमन्त्री सम्वेदनशील हुनुहुन्न ।
नेपालका प्रधानमन्त्री र भारतीय प्रधानमन्त्रीबीच टेलिफोन वार्ता र भिडियो कन्फरेन्स भएर दुवै पक्ष वार्ता गर्न तयार भइसके नि ?
त्यस्तो केही भएको छैन । अरु विषय जस्तो जन्मउत्सव, उद्घाटन आदिमा हेला, हाइ गरेर वधाइसधाई दिने काम भएहोलान् । त्यो व्यक्तिगत कुराले देश र राजनीतिमा महत्व राख्दैन । त्यो उहाँहरुका व्यक्तिगत कुरा हुन् त्यसमा मलाई विरोध गर्नुछैन । तर, सीमाको बारेमा फोन गरेर कहाँ एक शब्द बोल्नुभएको छ ऋषिजी तपाईंंलाई थाहा छ ? सीमाको बारेमा एक शब्द बोलेकै छैनन् प्रधानमन्त्रीले । म फेरि पनि ग्यारेन्टीकासाथ भन्छु उहाँले यसबारेमा एक शब्द पनि बोल्नुभएको. छैन ।
तपाईंहरु प्रधानमन्त्रीकोमा जानुभयो उहाँले एमसीसीको के भन्नुभयो ?
हाम्रा साथीहरुले ज्ञापनपत्र पढेर सुनाइसकेपछि मैले प्रधानमन्त्रीसँग टाइम मागेर यही कुरा उठाएँ । मैले त्यहाँ तीनवटा कुरा उठाएँ । पहिलो प्रधानमन्त्रीजी वार्ता गरेर जमीन फिर्ता ल्याउने, फिर्ता ल्याउँ केही छैन । त्यसको लागि जुन ढंगले पहल हुनुपर्ने त्यो भएको छैन । तर, नसक्सा किन नछाप्ने ?
त्यति बेला प्रधानमन्त्रीले के भन्नुभयो त ?
नक्सा छापौ भन्दा कल्ले नछाप्नु भनेको छ र छन्छन् । कात्तिक १६ देखि हो यो विवाद चलेको । सीमा बँचाउँ अभियान्ताले प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर नक्सा छाप्न दिँऊ भनेको पनि महिनौ दिन भइसक्यो । नक्सा मात्रै छाप्दा पनि विश्वभरि मिचिएको रहेछ भन्ने हल्ला पैmलिन्छ । त्यसले उनीहरुलाई दबाब भन्दा भूमि नै फिर्ता ल्याउन खोजेका छौं नक्सा किन चाहियो भन्छन् । यो हेर्दा सीमानाप्रति प्रतिबद्ध नभएको कही कुरामा कम्प्रोमाइज गर्न खोजेको जस्तो लाग्छ । भारतले पिथौरागढदेखि लिपुलेकसम्म जाने टू लेनको बाटो बनाउँदै छ । लिपुलेक त्रिदेशीय भूमि होइन । त्रिदेशीय त लिम्पियाधुरामा पर्छ ।
त्यसोभए महाकाली पारी सडक विस्तार भएको छ ?
विस्तार भइरहेको मात्रै होइन पिथौरागढदेखि लिपुलेकसम्म जाने डबल लेनको बाटो बनाउन इन्डिया लागिरहेको छ । यो त सरासर हाम्रो सार्वभौममाथिको आक्रमण हो । यस्तो यिस्थतिमा नेपाल सरकारले एउटा नोटसम्म लेखेको छैन । त्यो बाटो रोक भनेर सरकारले भनेको छैन मैले प्रधानमन्त्रीलाई यो पनि भनेँ । यसमा उहाँको केही जवाफ दिएन । अर्को पहिला भारत नेपाल बसेर वार्ता गर्नुपर्छ । त्यसले टुंगिँदैन भने भारत, नेपाल र चीन बस्नुपर्यो । त्यति गर्दा पनि भएन त्यसमा ग्रेट ब्रिटेनसँग पनि बस्नुपर्यो । सुगौली सन्धी त ऊसँग भएको हो ।
त्यसमा प्रधानमन्त्री के थियो त ?
यसमा उहाँको केही प्रतिक्रिया थिएन । खाली ‘सीमानै फिर्ता गर्न गालिएको छ र नक्सा कस्ले नछाप्नु भनेको छ र’ । यसले काम गर्ने होइन खाली टार्ने कुरा हो भन्ने बुझिन्छ । प्रधानमन्त्रीसँग भारतसँग वार्ता गरेर भूमि फिर्ता ल्याउन सक्छु भन्ने हिम्मत छैन ।
अमेरिकाले दिएको अनुदान संसदबाट पारित गर्ने भनिएको छ, तपाईं के भन्नुहुन्छ ?
यसमा हामीले ज्ञापनपत्रमा पनि भनेका छौं । अमेरिकासँग हाम्रो दौत्य सम्बन्ध छ, दोस्रो विश्वयुद्धपछि । त्यसपछि हाम्रो विकास पार्टर पनि हो अमेरिका । उसले हामीलाई अहिले सफ्वेयर जस्तै शिक्षा, स्वास्थ्य, तालिमलगायत दुई÷दुईवटा आयोजनाहरुमा पनि सहयोग गरेको छ । पूर्वाधार विकासमा अमेरिकाको लगानी थिएन । हामीले अमेरिकाको लगानीलाई अस्वीकार गरेको छैन । अहिलेको एमसीसी के जोडिएर आएको छ भन्नेमा कुरा उठ्छ । यसलाई अमेरिकाले पटक–पटक इन्डोप्यासेफिक रणनीतिका अंग हुन् भनेको छ ।