त्यो भूमिका निभाउन राजा चुके- हरिहर विरही, वरिष्ठ पत्रकार

काठमाडौं, ८ फागुन । हरिहर विरहीले नेपालको राजनीतिक इतिहासका महत्वपूर्ण कालखण्डहरु नजिकबाट देखेका छन् । लोकतन्त्र स्थापनाका आन्दोलनहरुबारे समेत उनी जानकार छन् । नेपालमा प्रजातन्त्र स्थापना र त्यसअघिका पृष्ठभूमिबारे उनीसँग ऋषि धमलाले गरेको कुराकानीः

हाम्रो देशमा प्रजातन्त्रको ७० वर्षमा दलहरु कहाँ चुक्यौं ?
तपाईंले पृष्ठभूमिमा धेरै विषय उठाउनुभएको छ । ती सबैका बारेमा भन्न सम्भव नहोला । जहाँसम्म प्रजातन्त्रको कुरा छ, फागुन ७ भनिरहँदा २००७ फागुन ७ गते भन्ने जनाउँछ । अहिलेसम्मको इतिहासमा जति आन्दोलनहरु भए, ती सबै आन्दोलनहरु हुन् । तर, २००७ सालको चाहीं आन्दोलन मात्र नभएर परिवर्तको लागि क्रान्ति नै थियो । जसले राजनीतिक परिवर्तन मात्रै भएन, देशको सामाजिक, आर्थिक, भाषा, साहित्यलगायत हरेक क्षेत्रमा ब्यापक प्रभाव पा¥यो । त्यस बेला उकुसमुकको अवस्था थियो, मकैको खेती जस्तो किताब लेख्दा कृष्णराज जस्ता मान्छे थुनिनु परेको थियो । समानताका लागि लमजुङका शेषनाथदेखि तोयानाथलगायतका व्यक्तिहरुले हजो क्रान्ति चलाएका थिए । अर्कोतिर गरीवी, छुवाछुत लगायत सारै कुरालाई ००७ सालको क्रान्त्रितले सम्वोधन गरेको थियो । त्यसले राष्ट्रिय एकतालाई पनि ब्यापक रुपमा अगाडि बढायो । जुन क्रान्ति जय नेपालको नाराबाट सुरु भएको थियो ।
२००७ क्रान्तिपछि बालिक मताधिकारबाट बनेको संविधानअनुसार शासनसत्ता चल्ने छ भन्नुको अर्थ जनताभन्दामाथि कोही छैन भन्ने हो । केही वर्षअगाडिसम्म तत्कालीन प्रधामन्त्री मोहन शमशेरले वीपी कोइरालालाई भनेका थिए, ‘बाहुन भएर प्रधानमन्त्री हुन खोज्ने’ भन्ने महोहन शमशेर ००७ सालको क्रन्तिपछि विस्थापित भएर सम्झौता गर्न वाध्य भएर एउटा सामान्य नागरिकभन्दा माथि कोही छैन भनेर स्वीरेका थिए । त्यति मात्रै होइन रैतिका रुपमा रहेका नेपाली नागरिकलाई सार्वभौम र अधिकारसम्पन्न बनायो । त्यसकारण आजको सन्दर्भमा २००७ सालको महत्व, त्यसले ल्याएको परिणाम किन गुमेर अस्थिरताको स्थिति आयो । जस्ता कुरालाई हामीले अगाडि बढाउन सक्यौं भने बढी सार्थकता हुन्छ जस्तो लाग्छ ।
क्रान्ति सफल भएर १०४ जहानीया शाणा शासनको अन्त्य भयो, तर नेताहरुको अदूरदर्शीताका कारण व्यवस्था त गुम्यो नि ?
त्यो महत्व बोकेको २००७ सालको क्रान्तिलाई गौण बनाउने र ओझेलमा पार्ने र अरु सानातिना आन्दोलनहरुलाई नै मुख्य तत्व हो भन्ने वातावरण सुनियोजित रुपमा निर्माण भइरहेको छ । २००७ सालको उपलब्धीहरुलाई ओझेलमा पार्ने कोसिस भइरहेको म देख्दैछु । अहिले जति आन्दोलनहरु भएका छन् ती २००७ को भन्दा महत्वपूर्ण छैनन् ।
२०६२/०६३ मा पनि ठूलो क्रान्ति भयो नि नेपालमा ?
परिवर्तनको उपलब्धीहरु हेर्ने हो भने आज नेपाली साहित्यको इतिहास हेर्नुहोस् । २००७ सालको क्रान्तिले नै नयाँ युग त्यसमा सुरु गरेको छ । त्यस्तै संस्कृतिको इतिहास हेर्नुहोस् त्यसपछि एउटा नयाँ युगको सुत्रपात भएको छ । रैतिलाई नागरिक बनाउने जस्तो महत्वपूर्ण कुरा जहानीय राणा शासनबाट खोसेर नागरिकलाई अधिकार सम्पन्न बनाउने कुरा त्यसैको जगमा टेकेर अहिले आएको परिवर्तन हो । त्यसलाई गौण बनाउने र अरु–हरु आन्दोलनलाई चाहीं महत्व दिने काम पछिल्ला समय भइरहेका छन् ।
जसको जगबाट सरकार बनेको छ, उसले प्रजातन्त्र दिवसलाई महत्व दिएको छ ?
२००७ सालको क्रान्तिलाई त्यसलाई गौण बनाउने कोसिस गरिएको छ भनेर म त्यहीं कारण भनिरहेको छु । जसको भूमिका २००७ सालमा हुने सकेन । कतिपय पार्टीहरु त त्यति बेला जन्मेकै थिएनन्, क्रान्ति सफल हुनेबित्तिकै यो धोका हो भनेर नारा लगाउनेदेखि लिएर अहिले हुनेहरु पनि त्यतिबेला थिएनन् ।
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी त २००६ सालमै जन्मिएको हो नि ?
हो, पुष्पालालजी, मनमोहनजी व्यक्तिगत रुपमा क्रान्तिमा संलग्न हुनुहुन्थ्यो । तर, पार्टीगत रुपमा त्यति बेला खासै भूमिका हुन सकेन । त्यतिमात्रै होइन राजा स्वयंले पनि दुई वर्षभित्र संविधानसभाको निर्वाचन गराउने भनेर बचत दिएका थिए । त्यसै बेला संविधानसभाको निर्वाचन गराएर संविधान बनाएको भए, यस्तो अस्थिरता पनि हुने थिएन, मुलुकको विकास पनि सहज ढंगले अगाडि बढ्ने थियो । त्यस बेलाका नेताहरुमा देश र जनताप्रति इमानदारिता थियो । उनीहरुमा देश र जनताको लागि काम गरौं भन्ने भावना थियो । तर, राजनीतिक वातावरण भाडिँदै गएपछि त्यसको प्रभाव नेताहरु, राजनीतिक दल र कर्मचारीमा पनि पर्न गयो । जसको परिणाम आज हामी भोगिरहेका छौं । जसका कारण व्यक्तिगत स्वार्थ र भ्रष्टाचारमा मुलुक चुर्लुम्ब डुबेर गएको छ ।
नेपालमा परिवर्तनका लागि राजाहरुको महत्वपूर्ण भूमिका छ, हो ?
परिवर्तनमा अझ महत्वपूर्ण भूमिका हुन सक्थ्यो । त्यो भूमिका निभाउन राजा चुके । नेपालको भौगोलिक अवस्थालाई हेरेर नेपालको राष्ट्रियता र प्रजातन्त्रको लागि राजसंस्थाको प्रभावकारीतालाई उपयोग गर्छ सकिन्छ भनेर २०३३ सालमा वीपी कोइरालाले राष्ट्रिय मेलमिलापको नीति लिएर भारतबाट स्वदेश फर्किएको हुन् । त्यसलाई सार्थकता दिन वीपी जनमसंग्रदेखि अरु अवसरमा पनि धेरै कोसिस गर्नुभयो । राजाले जशक्तिसँग मेलमिलाप गरेर जनता र राजाको बीचमा एउटा नमुना मुलुकको रुपमा अगाडि बढाउन सकिन्छ केही समयको लागि । तर, समयको धारसँग सधैं टिकाउन सकिँदैन भनेर राजा महेन्द्र र वीपी कोइरालाबीच धेरै पटक संवाद भएको छ । महेन्द्रले पनि जनताले चाहन्छन् ‘म जुको टाँसिए भैmं टाँसिएर सिंहासनमा बस्दिँन’ भनेर थुप्रै अभिलेखहरु आएका छन् । त्यसरी आएको भए यो अवस्था र गणतन्त्र केही समय टाँढिन पनि सक्यो ।
त्यसोभए राजाकै कमीकमजोरीहरु नेपालमा व्यवस्था परिवर्तन भएको हो ?
राजकै अहंकार र सेनाले मलाई साथ दिन्छ, ऊ भएपछि मलाई पुग्छ भन्ने जुन अहंकार रह्यो र राजनीतिक दलहरुमा पनि जे खाले भ्रष्टाचारलगायका कमीकमजोरी देखियो । त्यसले नेताहरु जनतामा अलोकप्रिय बन्दै गएका मौका छोपेर राजाले फेरि २०१७ साल दोहो¥याउन खोज्दा कति लोकतन्त्रका लागि खतरा राख्ने भनेर राजतन्त्र गएको हो ।
अहिले नेताहरुकै कारण लोकतन्त्र संकटमा परेको हो ?
संकटमा छ र कहिल्यै पनि जनता निश्चिन्त भएर बस्नुहुँदैन । जहिले पनि सचेत भइरहनुपर्छ । नागरिक समाज र बुद्धिजीवी, सञ्चारकर्मीहरुले अभैm बढी खबरदारी गरिरहनुपर्छ । अमेरिकामा यत्रो वर्ष भयो लोकतन्त्र आएको त्यहाँ पनि खतरामा छ । ट्रम्पले लोकतन्त्र सिध्याउन आँट्यो भनेर त्यहाँ पनि आवाज उठिरहेको छ । यहाँ पनि नागरिकहरुले पाएका अधिकारहरुलाई सीमित गर्दै गइरहेको छ । त्यसको लागि पहिला अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि नै सरकारले आक्रमण गरिरहेको छ । अलिअलि गरेर एकदलीय अधिनायकवादतिर जाने मनसाय सरकारको देखिन्छ ।
एक्काइशौं शताब्दीका जनताले अधिनायकवाद स्वीकार्छन् ?
स्वीकार्दैनन् । आजभन्दा ७० अगाडि यति राजनीतिक चेतना थिएन । यति शिक्षा, यातायात, यति सञ्चार थिएन । त्यो अवस्थामा त क्रन्ति गर्ने जनताले अब कसरी सहन्छन् एकदलीय अधिनायकवाद सहँदैनन् ।
अहिलेसम्म जति आन्दोलन भए खाली व्यवस्था परिवर्तनका लागि मात्रै भए, जीवनस्तर उकास्नेतिर ध्यान दिएनन् ने नेताहरुले ?
तपाईले उठाएको कुराको कुनै विवादै छैन । त्यसैले राजनीतिक दलहरुबी विचारमा मतान्तर राख्दै विकास निर्माण, सुशासन, जनताको प्रगतिको कुरामा न्यूनतम सहमति भएर राष्ट्रिय सहमतिको आधारमा राजनीतिक दलहरु अगाडि बढेको भए यो आवस्था आउने थिएन । कांग्रेस र कम्युनिस्टबीच सहमतिका साथ अगाडि बढेको भए राजाले त्यसरी हस्तक्षेप गर्ने अवस्था पनि आउने थिएन । राजा र नेताहरुको कमजोरीले गर्दा यो स्थिति सिर्जना भएको हो ।
एमसीसी मार्पmत अमेरिकाले नेपाललाई सैनिक गठबन्धनमा लान खोजेको हो ?
नेपाल कहिल्यै पनि कसैको सैनिक गठबन्धनमा नफसेको मुलुक हो । र, भविष्यमा पनि फस्छ भन्ने मलाई लाग्दैन । कसैले कोसिस गर्ला, चाहना राख्ला ।
त्यसोभए तपाईं एमसीसीको पक्षमा हो ?
एमसीसी भनेको नेपालको विकासको लागि खास गरी गरीव मुलुकहरुले धनी मुलुकलाई तिमीहरु धनी हुँदैगयौं । हामी झन् गरीव भयौं त्यसले आतंक बढ्दै गयो । त्यसकारण गरीवी हटाउन मद्दत गर्नुप¥यो भनेर दबाब दिएपछि बनेको कार्यक्रमहरु हो । त्यसको लागि प्रधानमन्त्री स्वयंमले समृद्धितिर हिडेको यात्रालाई रोक्न खोजेको कुरा म सहन्न भनिरख्नुभएको छ । यसमा फेरि उहाँकै पार्टीले अवरोध गरिराखेको अरुले छैन । अरुले सरकारी स्वामित्व जग्गा निजी व्यापारीहरु दिएको कुरामा, ललिता निवास काण्डमा निश्पक्ष छानविन होस् भन्ने कुरामा या भइरहेका भ्रष्टाचारका बारेमा छानविन गर भनेर अवरोध गरेको होला । एमसीसीका कारणले मुलुकको सार्वभौमिकता नै खतरामा पर्छ भन्ने कुरा होइन ।
यहाँ त व्यवस्था नै खतरामा पर्न लाग्यो नि ?
यो व्यवस्था जनताले ल्याएको हुनाले कसैको चाहना र लहडमा समाप्त हुँँदैन । जसरी अहिले विभिन्न निहुँ निकालेर जनताले दिएको अभिमतलाई कमजोर बनाउने कोसिस भएको त्यसलाई असफल पारिनुपर्छ ।
एमसीसी पास भयो भने प्रधानमन्त्री, नेता भाग्नुपर्ने अवस्था आउँछ नेपालमा ?
म त्यस्तो भयभित छैन । यो एउटा विसुद्ध विकास सहयोग हो । त्यसमा पनि हाम्रो नेताहरुले विभिन्न खालखण्डमा दुःखहरु केलाउँदै पन्छाउँदै जनतालाई अधिकार सम्पन्न बनाएको अवस्था छ । नेताहरुका केही कमीकमजोरीहरु पनि छन् । व्यक्तिगत स्वार्थ र चुनाव जित्नुपर्ने कारणले गर्दा कमजोरीहरु देखिएका छन् । तर, यी नेताहरु विदेशीका दलाल हुन्, यिनलाई देशको माया नै छैन भन्ने कुराप्रति म सहमत छैन । सबै नेतालाई दलाल हुने भन्ने हो भने हामी राजा त्रिभुवनसम्म पुग्नुपर्छ । आफ्नो सत्ता फिर्ता ल्याउनका भारतमा गएर नेहरुसँग सम्झौता गरेको होइन राजा महेन्द्रले । वीपी कोइरालाले आफ्नो देशभित्रै पाल्पामा गएर आन्दोलन गरौं भन्दा सुटुक्क भारतीय दूतावाससँग सम्झौता गरेका होइनन् । सबैभन्दा पहिला त राजा त्रिभुवन गएका हुन् त्यसपछि अरु बाहिरी चासोहरु बढ्दै गएको हो । अहिले नागरिकहरु धेरै सचेत छन् आफ्नो राष्ट्रप्रति त्यसैले कुनै तत्वले अब नेपाल आक्रमण गर्न, खानको निमित्त, आफ्नो क्रिडास्थल बनाउनको निमित्त कसैले मुन्टो उठाउँन सक्दैन । बरु कोही नेताहरु यो संविधानलाई सफल पार्न, लोकतन्त्रलाई जोगाउन, जनतालाई अधिकार सम्पन्न बनाउन चाहन्छन् उनीहरुलाई सहयोग गर्नुपर्छ । तर, यो सिस्टमै हुँदैन, लोकतन्त्र नै खतरामा पर्यो, विदेशी खायो, नेताहरु खतम भए भन्ने पक्षमा म छैन ।
प्राप्त उपलब्धीलाई संस्थागत गर्न सिस्टमलाई बचाउनका लागि मिडियाले भूमिका खेल्न सक्छ ?
मिडिया भनेको समाजको प्रतिबिम्ब हो । त्यहाँ जुन प्रकारको चुनौतिहरु हुन्छन् ती सबै त्यसमा आउने गरेको हुन्छ । र, सरकार र मिडियाबीच प्रायः द्वन्द्व हुन्छ । सरकारले धेरै कुलाउन खोज्छ मिडियाले खोतलेर पारदर्शी बनाउन कोसिस गरिराखेको हुन्छ । त्यसकारण मिडियाले लेखेको कुरामा प्रधानमन्त्रीको चित्त दुखेको देखिन्छ ।
प्रधानमन्त्रीले त मैले राम्रो काम गरेको छु, तर मिडिया लेख्दैन भन्नुहुन्छ नि ?
सरकारले राम्रो काम गरेको छ त । सरकार आपैmले मिडिया चलाइरहेको छ नि । जस्तो टेलिभिजन, रेडियो नेपाल, रासस, गोरखापत्र छ त त्यसबाट प्रचार गर्दा भइगयो नि । अरु मिडियाको आशा किन उहाँले गर्ने ? । अहिलेको युगमा पनि सरकार आपैmले कही मिडिया चलाएर बस्छ । फेरि सत्तामा बस्ने मान्छेलाई मेरो गुनगान गाइदियो, भजन कृर्तन गरियोस् भन्ने चाहना हुन्छ । एउटा शामन्ति समाजमा, राजतन्त्रात्मक मुलुकमा त्यस्तो चाहना राख्दा अस्वभाविक हुनेथिएन होला । त्यति ठूलो संघर्ष, आन्दोलन गरेर आएको मान्छेमा त्यो चाहना हुनु बिडम्बना नै हो । यस्तै चाहनाहरुले गर्दा नै यो परिवर्तनले परिणाम दिन नसकेको अवस्था छ । यति सजिलो अवस्था न यसअघि सरकारले पाएको थियो, न भविष्यको सरकारले पाऊला ।
नेपालको मिडियाले सधैं नकारात्मक समाचार मात्रै सम्प्रेषण गरेको छ ?
छैन । भए/गरेका विकास, निर्माणको काम समाचार सरकारीभन्दा बाहेकका मिडियाले पनि प्रशस्त छाप्ने गरेको देखिन्छ । र, नकारात्मक कुरामा जस्तो मुलुकमा भ्रष्टाचार भइराखेको छ, नगर्नुपर्ने कामहरु बढी भइरहेका छन् । राष्ट्रिय ढुकुटीको दुरुपयोग भइरहेको छ । कानुन मिचेर अनेक किसिमका विकृतिहरु निम्त्याउने काम भएका छन् । त्यस्ता कुरा पनि मिडियाले नलेख्ने ? त्यसो हो भने त राजपत्र र गोरखापत्र मात्रै प्रकाशित गरे भइगयो नि । मिडियाको उत्तरदायित्व जनताप्रति हो । सरकारका गल्ती कामहरुमा खबरदारी गर्नु उसको धर्म हो ।

https://youtu.be/E-8eHGT7tro