काठमाडौँ, ९ फागुन । बाँकेको नरैनापुर गाउँपालिकाका खलिल बेहना जग्गा बिक्री गर्न नेपालगन्ज मालपोत कार्यालय धाउन थालेको बिहीबार चार दिन भयो । तर उनको जग्गा अझै पनि किन्ने मानिसको नाममा रजिस्ट्रेसन पास हुन सकेको छैन ।
“कहिले कम्प्युटरमा जग्गा दर्ता छैन भन्छन्, कहिले कागज मिलेन भन्छन्, आज चार दिन भयो । काम नहुँदा साहै्र दिक्क लागेको छ”, बिहीबार मालपोत कार्यालयको हाताभित्र निराश भेटिएका बेहनाले भने । सोही प्रकारले जग्गा बिक्री गर्न मालपोत कार्यालयमा आउनुभएका बाँके जानकी गाउँपालिका–४ का झुरी अहिरले पनि कार्यालयमा निर्णय गर्ने हाकिम नहुँदा तीन दिनदेखि दिनदिनै धाइरहेको बताएका छन् । “कहिले हाकिम आउने हुन् र निर्णय हुने हो, थाहा छैन”, अहिरले दुःखी हुँदै भने । सोही प्रकारले जग्गा बिक्रीकै लागि तीन दिनदेखि मालपोत धाइरहेको बताउने कोहलपुर–५, रझेनाका पटवारी थारूले कर्मचारीहरूले विभिन्न बहानामा काम नगरिरहेको गुनासो गरेका छन् । बेहना, अहिर र थारू मात्र होइनस नेपालगन्जस्थित मालपोत कार्यालयमा कामविशेषले जाने अधिकांश सेवाग्राहीले यस्तै समस्या भोग्नु परेको छ । बिहीबार कार्यालय हाताभित्र भेटिएका धेरैजसो सेवाग्राहीले कहिले सर्भर र नेट चलेन भनेर ढिलाइ गर्ने तथा कहिले कागज अधुरो रहेको भनेर फर्काउने गरिएको बताएका छन् ।
तर बिचौलिया र लेखापढी गर्नेलाई जिम्मेवारी दिने हो भने काम अलि छिटो हुने गरेको तथा त्यसबापत तीन सयदेखि हजार रुपियाँसम्म उनलाई तिर्नु परेको नेपालगन्ज–११ का समद सिद्दिकीले बताएका छन् । उनले आफूले नामसारीका लागि दुई दिन दगुर्दा पनि नभएको काम बिचौलियालाई पाँच सय रुपियाँ तिर्दा उसले एक दिनमै गराइदिएको बताएका छन् । जिल्लाको सबैभन्दा दुर्गम मानिने नरैनापुरबाट आएका बेहनाले चार दिनदेखि काम नहुँदा होटलमा बसेर खानपिन गर्दा चार हजार रुपियाँजति खर्च भइसकेको बताएका छन् । सोही प्रकारका गुनासा अन्य सेवाग्राहीका पनि छन् ।
सो कार्यालयमा अन्य दिनको तुलनामा बिहीबार सेवाग्राही कम देखिएको कार्यालय धाइरहने सेवाग्राही बताउँछन् । कारण पत्ता लगाउँदा गत पाँच दिनदेखि नायब सुब्बा नवीनकुमार खड्कालाई निमित्त कार्यालय प्रमुख बनाइएकाले सेवाग्राहीको सङ्ख्या घटेको पाइयो । विभिन्न मुद्दा र अन्य महत्वपूर्ण निर्णयमा अधिकृतले मात्र हस्ताक्षर गर्नुपर्ने प्रावधानका कारण त्यस्ता विषय लिएर दैनिक सो कार्यालयमा आउने ५० जनाभन्दा बढी सेवाग्राही अधिकृत नहुँदा अहिले नआइरहेको कार्यालयले जनाएको छ । (गोरखापत्र दैनिकबाट)
