मन्त्री नै यतीको एजेन्ट

काठमाडौं, ९ फागुन । सार्वजनिक लेखा समिति सदस्य धर्मशिला चापागाइँले सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिद गर्ने विषयमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले फ्रान्सको आइएन ग्रुपलाई यती होल्डिङसको तर्फबाट आफैले पत्राचार गरेको आरोप लगाएकी छन्।

फ्रान्सको आइएन ग्रुपको स्थानीय एजेन्ट यति होल्डिङस् हो। सदस्य चापागाईले बिहीबार समिति वैठकमा बोल्दै २०७६ जेठ ५ मा फ्रान्सेली कम्पनी आइएन ग्रुपलाई लेखेको पत्रमा नेपालको आधिकारिक एजेन्ट यतीका तर्फबाट मन्त्री बाँस्कोटा आफै संलग्न भएर पत्राचार गरेको आरोप लगाइन। चापागाइँले मन्त्री बाँस्कोटाले यती होल्डिङसको तर्फबाट आफैले पत्राचार गर्नु गम्भीर आपत्तिको विषय भएको बताइन्। मन्त्रीजस्तो पदमा रहेको व्यक्ति यतीको एजेन्टको भूमिकामा देखा पर्नु गम्भीर विषय भएको भन्दै साँसद चापागाइँले यस विषयमा लेखा समितिले विस्तृत रुपमा छानबिन गर्नुपर्ने माग राखिन्। सेक्युरिटी प्रेस स्थापनका लागि फ्रान्सको आइएनग्रुपसँग सरकारले गत फागुनमा एमओयु गरेको थियो। त्यस भन्दा अघि सञ्चारमन्त्री बाँस्कोटा सञ्चार सचिव महेन्द्रमान गुरुङ, सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक विकल पौडेल र यतीका मालिक स्वर्गीय आङछिरिङ शेर्पा पटक–पटक फ्रान्स र जर्मनी भ्रमण गरेका थिए। लेखा समितिका सदस्यहरुले सेक्युरिटी प्रेसको ठेक्का लिने कम्पनीको स्वार्थमा पटक–पटक सम्बन्धित देशको भ्रमण गर्नुको उद्देश्यको विषयमा कार्यकारी निर्देशक पौडेललाई प्रश्न गरे।

साँसद विरोध खतिवडाले फ्रान्स र जर्मनीमा भएको भ्रमणमा भएको खर्चको विवरण मागेपछि पौडेलले आफ्नो भ्रमणमा फ्रान्सेली कम्पनीले नै खर्च व्यहोरोको बताए। त्यस लगत्तै साँसद राजन केसीले सेक्युरिटी प्रेस खरिदको संलग्न पदाधिकारीहरुको पासपोर्ट नै मगाएर छानबिन गर्नुपर्ने तर्क गरे। केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक पौडेलको श्रीमति अमेरिकामा चिकित्सकका रुपमा कार्यरत रहेको र उनको समेत अमेरिकी ग्रीन कार्ड रहेको चर्चा चलेको भन्दै समितिका सदस्यहरुले पासपोर्ट नै मागेर छानबिन गर्न माग गरेका छन्। समितिमा संसदहरुले प्रस्तावमा ऋण लिने भनिएका तर सरकारको निर्णय अर्थ मन्त्रालयबाट स्रोत जुटाउने भनिएको तथा व्याज लागतको व्यभारको अवस्था फरक हुन सक्ने देखिएको र यतिकै अवस्थामा कसरी प्रस्ताव स्वीकार गर्न मिल्छ रु भन्दै प्रश्न गरे। समितिका सभापति भरत शाहले भुक्तानीको मोडालिटी समेत स्पष्ट पार्न भनिएको पौडेल त्यस विषयमा आफूलाई थाहा नभएकाले अर्थ मन्त्रालयलाई साध्नुपर्ने भन्दै पन्छिए। जिम्मेवार व्यक्तिले गैर जिम्मेवार जवाफ दिएको भन्दै साँसदहरुले आपत्ति जनाएपछि उनी चुप लागे।

स्टिमेट नै आठ अर्ब बढी
सञ्चारमन्त्री र स्वीस कम्पनीका स्थानीय एजेन्टबीच भएको अडियो संवादमा बैंक नोटसहितको सेक्युरिटी प्रेस स्थापनाका लागि २७ अर्बको स्टिमेट बनाउन भनिएको छ। नागरिकलाई प्राप्त अडियोमा २७ अर्बमा बैंक नोटसहितको सेक्युरिटी प्रेस स्थापना गर्न सकिने भन्दै स्विस एजेन्ट मिश्रले राखेको प्रस्तावमा मन्त्री बाँस्कोटाले २८ अर्बको स्टिमेट बनाउन भनेका छन्। अडियोबाट नै मन्त्री बाँस्कोटाले ५० करोड कमिसन र लागत स्टिमेट बढाएर अर्को एक अर्बमा चलखेल गरेको अनुमान लगाउन सकिन्छ।

२७ अर्ब मै स्थापना गर्न सकिने सेक्युरिटी प्रेसमा सुरक्षण मुद्रण केन्द्रले ३५ अर्बको स्टिमेट बनाएको देखिन्छ। आइटी माफियाको रुपमा परिचित विकल पौडेल कै सक्रियातामा आठ अर्ब बढीको स्टिमेट तयार पारेका हुन्। अहिले फ्रान्सको आइएन ग्रुपसँग करिब २३ अर्बमा टिजुटी गर्न लागेको सेक्युरिटी प्रेस बैंकनोटबाहेकको हो। पौडेल हालै अवकासप्राप्त सञ्चार सचिव महेन्द्रमा गुरुङका विश्वास पात्र हुन्। सुरक्षण मुद्रण विकास समितिमा सञ्चार सचिव रहने व्यवस्था छ। अडियो संवादमा बाँस्कोटाले पौडेलतर्फ इंगित गर्दै त्यो मु।।।।ले ३५ अर्बको स्टिमेट बनाएको भन्दै कमिसनको विषयमा आफै डिल गर्न स्वीस कम्पनीको स्थानीय एजेन्ट विजय मिश्रलाई आग्रह गरेको सुनिन्छ। यसले मन्त्रीको भाषा तथा संस्कारको स्तर र कमिसनको खेलको विषयलाई लिएर चर्चा चल्न चालेको छ। केही समय अघि इ–पासपोर्टमा भइरहेको कमिसनको खेलमा पौडेलसमेत संलग्न रहेको समाचार नागरिकमा प्रकाशित भएपछि उनले कमिसन लिएको पुष्टि गर्न चुनौती दिएका थिए। पौडेल राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका उपनिर्देशक हँुदै सेक्युरिटी प्रेसको कार्यकारी निर्देशक बनेका हुन्। उनले सूचना प्रविधि केन्द्रमा हुँदा एमआरपी, स्मार्ट लाइसेन्सलगायतका महत्वपूर्ण आइटी प्रोजेक्ट संलग्न रहेको देखिन्छ। एमआरपीमा ठेकेदारको हितमा काम गरेको भन्दै मन्त्रीपरिषद्को आर्थिक पूर्वाधार समितिले राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रलाई छानबिन गरी कारबाही गर्न अनुरोध गरेपनि उनीमाथि कुनै कारबाही भएन्।

ग्लोबल टेन्डरमार्फत सेक्युरिटी प्रेस खरिद नगरी केही कम्पनीसँग मात्र प्रस्ताव मागेको विषयमा लेखा समितिमा सांसदहरुले उठाएको प्रश्नमा पौडेलले जिटुजी भएको र रिक्वायरमेन्ट अनुसारको सबैले दिन नसक्ने भन्दै थप जवाफ दिएनन्। यसले पनि चलखेलको पुष्टि भएको समितिका समितिका सदस्य मिनेन्द्र रिजाललगायतले आरोप लगाए। समिति सदस्यहरुले सुरक्षण मुद्रण केन्द्रले लागत अनुमान तयार पार्ने कम्पनीसँग नै प्रस्ताव माग गरी खरिद प्रक्रिया अघि बढाएउने विषयमा समेत चासो राखे। विभिन्न देशका प्रतिष्ठित कम्पनीहरुबाट कोटेशन माग गरी औसत हिसाबसमेत निकाल्ने काम नगरेको तथा लागत अनुमान समेत बस्तुगत नभएको भन्दै सदस्यहरुले सेक्युरिटी प्रेस खरिदमा कम्पनीको स्वार्थका काम गरेको दाबी गरे। सेक्युरिटी प्रेस स्थापनाका गर्ने कार्य अघि खुला प्रतिस्पर्धाबाट अघि नबढाइ जिटुजी प्रक्रियाबाट अघि बढाएको र जिटुजी प्रस्तावसमेत खुला आह्वान नगरी निश्चित देशलाई मात्र पठाइने कार्य शंकास्पद रहेको भन्दै लेखा समितिले लिखित रुपमा गरेको प्रश्नमा पौडेलले प्रस्ट जवाफ दिएनन्। सेक्युरिटी प्रेसको विषयमा उपसमिति नै गठन गरेर छानबिन गर्नुपर्ने अधिकांश सदस्यहरुको धारणा छ। समितिले छानबिन नटुगिंएसम्म सेक्युरिटी प्रेस खरिदको प्रक्रिया अघि नबढाउन निर्देशन दिएको छ। समितिका सभापति शाहले सेक्युरिटी प्रेसको विषयमा अनियमितता भएको प्रारम्भीक छलफलबाट नै देखिएकाले यसको विषयमा समितिले विस्तृत छानबिन गर्ने बताए। सेक्युरिटी प्रेस खरिदमा संलग्न अधिकारीहरुको पासपोर्ट समेत मगाएर छानबिन गरिने सभापति शाहको भनाइ छ। (अन्नपूर्ण दैनिकबाट)