काठमाडौँ, ९ फागुन । विदेशी नागरिक नेपालमा बसेर राहदानी र भिसा दुरुपयोग गरेको पाइए पाँच लाख रुपैयाँ जरिवाना र पाँच वर्षसम्म कैद सजाय गर्न प्रस्ताव गरिएको छ । गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले संघीय संसद् सचिवालयमा बिहीबार राष्ट्रिय सभाको विधेयक शाखामा दर्ता गरेको ‘अध्यागमन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक–२०७६’ मा उक्त सजायको व्यवस्था गरिएको हो ।
राहदानी दुरुपयोग, केरमेट वा अनधिकृत प्रयोग गर्ने तथा झूटा विवरण देखाएर नेपाली भिसा लिने विदेशीलाई ५ वर्षसम्म कैद वा ५ लाख रुपैयाँ जरिवाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था विधेयकमा छ । त्यस्तो कसुरमाथि जिल्ला अदालतले टुंगो लगाउने प्रस्तव गरिएको छ । त्यसैगरी, विदेशी राहदानी वा नेपाली भिसा सच्याउन र नक्कली राहदानी तथा नक्कली भिसा प्रयोग गर्न सघाउनेलाई २ वर्ष ६ महिना कैद र २ लाख ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुन सक्ने व्यवस्था विधेयकमा छ । हालको अध्यागमन ऐनमा भने यस्तो कसुर गर्ने विदेशीलाई ५ वर्ष कैद र १ लाख रुपैयाँसम्म मात्रै जरिवाना गर्न सकिने व्यवस्था छ । अध्यागमन विभागका महानिर्देशक ईश्वरराज पौडेलले २७ वर्षअघि बनेको कानुनलाई समयसापेक्ष बनाउन र परिवर्तित सन्दर्भअनुरूप मिलाउन विधेयकमा थुप्रै प्रावधान थपघट गरिएको बताए ।
‘विधेयकमा जरिवाना र कैद सजायको अनुपात बढाइएको छ, अनुसन्धानका क्रममा भएका वा अन्य अपराध कसुरमा भाग्न सक्ने सम्भावना रहेकालाई विभागले नै हवाई वा स्थल नाकाबाटै रोक्न सक्नेछ,’ पौडेलले भने, ‘विभागलाई थप उत्तरदायी बनाउन यसको अधिकार र जिम्मेवारीसमेत बढाइएको छ ।’ विद्यमान ऐनअनुसार भिसा अवधिभन्दा बढी समय बस्ने तथा पर्यटक भिसा लिएर काम गर्नेलगायत कसुरमा विदेशीलाई ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्ने तथा देशनिकाला गर्ने व्यवस्था रहेको छ । यसलाई बढाएर १ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सकिने व्यवस्था विधेयकमा उल्लेख गरिएको छ । अनुसन्धानमा रहेका नेपाली वा विदेशीले हिरासतमै गैरकानुनी गतिविधि गरेमा, प्रतिबन्धित क्षेत्रमा पदयात्रा अनुमति नलिई भ्रमण गरेमा वा अध्यागमनका कर्मचारीलाई दुर्व्यवहार गरेमा १ वर्ष कैद वा १ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । नेपालको कानुन उल्लंघन गरेका, अन अराइभल भिसा सुविधा नभएका देशका नागरिक वा इन्टरपोलको खोजी सूचीमा रहेका व्यक्तिलाई नेपाल ल्याएको पाइए सम्बन्धित एयरलाइन्सलाई समेत १ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गरिने प्रस्ताव विधेयकमा गरिएको छ । त्यस्ता व्यक्ति भित्र्याउनेलाई जुन मुलुकबाट ल्याएको हो, त्यहीँ पुर्याउनुपर्ने दायित्वसमेत सम्बन्धित एयरलाइन्सकै हुनेछ । यी तीनवटै प्रावधान नयाँ हुन् ।
नेपालमा गैरकानुनी रूपमा बसोबास गरेका तर आफ्नो देश फर्कन सक्ने आर्थिक अवस्था नभएका विदेशीलाई सरकारले सबै दायित्व लिएर सम्बन्धित देशमै पठाउन सक्ने अधिकार अध्यागमन विभागका महानिर्देशकसँग हुने विधेयकमा उल्लेख छ । हाल त्यस्ता व्यक्तिलाई मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णयअनुसार निष्कासन गरिँदै आएको छ । विभिन्न अपराध अभियोगमा अदालतबाट दोषी ठहरिएका, फरार भएका वा अनुसन्धानका क्रममा रहेका व्यक्तिलाई विदेश जान नदिन अध्यागमन विभागले नै रोक लगाउन सक्नेछ । हालको कानुनअनुसार त्यस्ता व्यक्तिलाई रोक्न सम्बन्धित कार्यालयले अध्यागमनलाई आग्रह गर्नुपर्छ । (कान्तिपुर दैनिकबाट)
