काठमाडौँ, ९ फागुन । अमेरिकी सहयोग निकाय मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सँग भएको सम्झौता अध्ययन गर्न सतारूढ दल नेकपाले बनाएको कार्यदल सदस्यहरूकै फरक–फरक मत बाहिर आउन थालेका छन् । कार्यदलका नेताहरू सार्वजनिक रूपमै एमसीसी सम्झौता संसद्बाट अनुमोदन हुने वा नहुने भनेर बहसमा उत्रिएका छन् ।
कार्यदलका एक सदस्य तथा परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले बुधबार तीनदिने बंगलादेशको भ्रमण गरी फर्कने क्रममा त्रिभुवन विमानस्थलमा सञ्चारकर्मीसँग कार्यदलले सुझाव मात्र पेस गर्ने बताएका छन् । ‘कार्यदलले एमसीसी सम्झौता अनुमोदन गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषयमा कुनै निर्णय गर्दैन,’ उनले भने । केन्द्रीय कमिटी बैठकमा केही नेताले प्रस्ट नबुझेकाले अध्ययन गरेर थप प्रस्ट पार्ने अधिकार कार्यदललाई दिइएको उनको भनाइ थियो । मन्त्री ज्ञवालीले सरकारले एमसीसी सम्झौता साउनमै संसद्मा प्रस्तुत गर्नुको तात्पर्य प्रस्ट नै भएको बताए । कार्यदलले थपिएको म्यादभित्रै प्रतिवेदन बुझाउने पनि उनले बताए ।
कार्यदलकै अर्का नेता भीम रावलले भने एमसीसीसँग सम्बन्धित अन्य करिब एक दर्जन सम्झौता पनि पाइएकाले त्यसमा अध्ययन गरिरहेको बताएका छन् । फागुन ४ मा भएको कार्यदल बैठकपछि उनले एमसीसी सम्झौता संसद्बाट अनुमोदन हुन्छ वा हुँदैन भनेर बाहिर कसैले बोल्नु गलत रहेको बताएका थिए । पार्टीको दोस्रो केन्द्रीय कमिटी बैंठकले एमसीसी सम्झौता अध्ययन गर्न कार्यदिशा दिएको र त्यहीअुनसार कार्यदलले काम गरिरहेको उनको भनाइ थियो । ‘बाहिर कसले कहाँ केके चर्चा गर्यो उहाँहरूलाई नै सोध्नुपर्छ । नेपालको संविधान, सार्वभौमसत्ता, आत्मनिर्णयको अधिकारसँग बेमेल हुने सम्झौताका कुरासँग मैले असहमत रहेको भन्दै आएको छु,’ उनले भनेका थिए ।
रावलले एमसीसी सम्झौता अमेरिकी रक्षा मन्त्रालयबाट समय–समयमा आएका प्रतिवेदन, अमेरिकी मन्त्री र अधिकारीहरूका भनाइ र हिन्द प्रशान्त रणनीतिसँग जोडिएर आएकाले पनि सार्वजनिक चर्चा भएको बताएका थिए ।
नेकपाको केन्द्रीय कमिटी बैठकले गत महिना वरिष्ठ नेता तथा पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालको नेतृत्वमा तीन सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको हो । कार्यदल सदस्य रावल एमसीसीका कट्टर आलोचक र ज्ञवाली समर्थकका रूपमा चिनिएका छन् । कार्यदललाई १० दिनभित्र सुझावसहितको प्रतिवेदन सचिवालयमा बुझाउन भनिए पनि काम नसकिएपछि फागुन १० सम्म समय थपिएको छ । (कान्तिपुर दैनिकबाट)
