काठमाडौँ, १२ फागुन । प्रधानमन्त्री र विभागीय मन्त्रीसँग जवाफ लिन सांसदले दर्ता गरेका प्रश्न करिब सय पुगे पनि प्रश्नोत्तरको कार्यक्रम भने संसद्को चालू अधिवेशनमा प्रभावकारी हुन सकेको छैन । चालू अधिवेशन प्रारम्भ भएको दुई महिना पूरा भए पनि एक मन्त्रीसँग मात्रै प्रश्नोत्तर भएको छ ।
अधिवेशन प्रारम्भ भएपछि एक महिनासम्म सदन कार्यसूचीमा प्रवेश नगर्दा प्रश्नोत्तरले प्राथमिकता नपाएको हो । सांसदका ९६ वटा प्रश्न अझै प्राथमिकता सूचीमा छन् । यसबीच ऊर्जा मन्त्रालयसँग सम्बन्धित तीन प्रश्नको मात्र जवाफ विभागीय मन्त्रीले दिएको छ । प्रतिनिधि सभाको प्रश्न व्यवस्थापन शाखाका अनुसार पाँचौँ अधिवेशनका लागि अहिलेसम्म ९९ प्रश्न दर्ता भएका छन् । जसमध्ये आठ प्रश्न अस्वीकृत भएका छन् । बाँकी ९६ प्रश्नमध्ये तीनवटामा विभागीय मन्त्रीले जवाफ दिएको छ । प्रधानमन्त्रीसँगको प्रश्नोत्तर सङ्घीय संसद्मा एकपटक मात्र भएको छ । प्रश्नोत्तर प्रभावकारी नहुँदा अधिवेशन अन्त्यसँगै लिखित रूपमै जवाफ टेबल गर्ने क्रम बढेको छ । कुनै पनि अधिवेशनमा सबै प्रश्नको प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर भएको छैन । प्रतिनिधि सभा नियमावलीले प्रत्येक बैठकको पहिलो एक घण्टा प्रश्नोत्तर गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ ।
प्रतिनिधि सभा सचिव गोपालनाथ योगीले अधिवेशन प्रारम्भपछि सदन कार्यसूचीमा प्रवेश गर्न ढिलाइ हुँदा प्रश्नोत्तरको प्रक्रिया चुस्त हुन नसकेको बताएका छन् । “सभामुख चयन लगायतका विषयमा ढिलाइ भयो । यसले समग्र कार्यसूचीमा प्रभाव पा¥यो । अब प्रश्नोत्तर प्राथमिकतामा पर्छन् ।” सचिवालयका अनुसार दर्ता प्रश्नमध्ये प्रधानमन्त्री कार्यालयसँग सम्बन्धित १६ वटा छन् । जसमध्ये नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालका मात्र ११ प्रश्न छन् । यस्तै नेपाली काँग्रेसका सांसद डिला सङ्ग्रौलाका दुई, बालकृष्ण खाँण र विन्दा पाण्डेका प्रश्न प्रधानमन्त्री कार्यालयसँग सम्बन्धित छन् । प्रश्नहरू पाँचौँ अधिवेशनमा जवाफ दिने गरी दर्ता भएका हुन् । (गोरखापत्र दैनिकबाट)
