काठमाडौं, १२ फागुन । नेपाली काँग्रेसका नेता प्रदीप पौडेल सरकार भ्रष्टाचारमा चुर्लुम्म डुबेको आरोप लगाउँछन् । अब काँग्रेस त्यसका विरुद्ध कडा रुपमा प्रस्तुत भएर भ्रष्टाचारीलाई नंग्याउने बताउँछन् । उनीसँग एनआरएन रेडियोको नेपाली बहसका लागि ऋषि धमलाले गरेको कुराकानीः
भ्रष्टाचार काण्डको विरुद्ध कांगे्रस कसरी अगाडि बढ्छ ?
अहिले भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दा एकदमै पेचिलो भएर आएको छ । सरकारका जिम्मेवार मन्त्रीहरु यससँग जोडिएको देखियो । त्यसले प्रधानमन्त्रीले ‘म आपूm पनि भ्रष्टाचार गर्दिन, गर्नेलाई पनि छोड्दिन’ भनेर जसरी अभिव्यक्ति दिनुभएको थियो । त्यसको ठीक उल्टो प्रधानमन्त्री आपैmले भ्रष्टाचारीलाई संरक्षण गरेको, सरकारका मन्त्रीहरु बिचौलिया, दलालको काम गरेको र कमिसनका लागि यो सरकार क्रियाशील रहेको देखिन्छ ।
हरेक काण्डमा कांग्रेस किन मौन छ, के काँग्रेस पनि संलग्न छ ?
संलग्नता छ भन्ने कुरा अहिलेको सन्दर्भमा एकदमै धेरै अस्वभाविक हुन्छ ।
वाइडवडी, न्यरोवडीलगायत ठूला–ठूला काण्डको कुरा गरेको ?
एउटा सरकारले जसले कहाँनेर अनियमितता भएको छ, त्यसले छानविन गर्न सक्छ । त्यसका लागि छानविन समिति गठन गर्न सक्छ । संवैधानिक निकायलाई त्यसको प्रक्रिया अगाडि बढाउन सक्छ । त्यस्तो अवस्था सरकार भ्रष्टाचार मुछिन्छ अनि किन यस्तो भयो भन्दा ‘योभन्दा पहिला पनि भ्रष्टाचार भएको थियो’ भनेर सरकार अगाडि आउँछ । त्योभन्दा नालायक कुरा अरु के हुन सक्छ । यो भन्दा अगाडि भ्रष्टाचार छानविन गर्ने पनि सरकारले नै हो र अहिले हुन नदिने पनि सरकारले नै हो नि । त्यसैले भ्रष्टाचार जति छन् त्यसलाई न्यूनिकरण गर्ने र छानविन गर्ने कुरा सरकारले गरेको छैन । यसमा कांग्रेसले सरकार भ्रष्टाचारको विषय नटुंग्याएसम्म हामी संसद चल्न दिँदैनौं भनेर भन्नुपर्छ ।
कांग्रेस पनि संम्झौता गरिरहेको छ नि ?
होइन, कांग्रेसले त्यस्ता विषयमा सम्झौता गरेको कहाँ आयो ? त्यो सरासर गलत कुरा हो । तर, मैले के भनेको भने संसद्मा हामीले हाम्रो प्राथमिकता बदल्न जरुरी छ ।
गच्छदारलाई अख्तियारले भ्रष्टाचारको मुद्दा लागेपछि अवरुद्ध गरेको संसद बिना कारण खोल्नुभयो नि ?
त्योभन्दा बाहेकका विषयमा हामीले कहाँ छोडेका छौं ।
गल्ती भयो भनेर किन भन्न सक्नुहुन्न ?
प्रतिपक्षी पार्टीले छानविन गर्न सकेनौं, कारबाही गर्न सकेनैं गल्ती भयो भन्ने नै होइन । हामीसँग त्यो अधिकार हुन्छ । नेपालको संविधानले प्रतिपक्षी कांग्रेसलाई त्यो अधिकार दिएको छ । सरकार भ्रष्टाचार गर्छ अनि कांग्रेसले छानविन गर्ने । तर विषय के हो भने जस्तो ललितनिवासकै कुरा गर्दा त्यसमा विजय गच्छदार मन्त्रिपरिषद्को हैसियतले उहाँले जति जिम्मेवारी लिनुपर्ने हो त्यो लिनुपर्छ, त्यसबाट उन्मुक्ति पाउनु हुँदैन । तर, मन्त्रिपरिषद्को सदस्यभन्दा अध्यक्ष बढी जिम्मेवार हुन्छ होइन ? सदस्यलाई मुद्दा लगाउँदै गर्दा अध्यक्षलाई किन मुद्दा लगाइएन ? सदस्यले गुरु योजनाको प्रस्ताव लिएर गएको हो, कसको अध्यक्षतामा मन्त्रिपरिषद्मा पास भएको हो ? त्यो मन्त्रिमण्डलमा अरु सदस्यहरु को को थिए ? त्यसैले यो गम्भीर विषय हो भनेर नेपाली कांग्रेसले संसद् र जनताको ध्यानाकर्षण गराएको हो । जसले सरकार जग्गा आफ्नो नाममा दर्ता गरेको छ । आज सबै सरकारी जग्गा आफ्नो नाममा दर्ता गर्नेले फिर्ता गर्दैमा उनीहरुले उन्मुक्ति पाउँछन् ? नेपालको कानुनमा चोरले चोरेको सामान फिर्ता गरेर उन्मुक्ति पाउँछ ?
भ्रष्टाचारको विषयमा कांग्रेस जसरी जानुपर्ने हो त्यो देखिएन नि ?
नेपाली कांग्रेसले विषय उठाएको छैन भन्ने होइन । विषय एकदमै उठाएको छ । तर, जनि तदारुकता अपनाउनुपर्ने थियो त्यो भनेजति भएको छैन । अब हाम्रो काम भनेको भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दालाई प्राथमिकतामा राखेर यसलाई परिणाममा पु¥याउने गरी रणनीति अख्तियार गर्नुपर्छ । संसद्मा हाम्रो सानो संख्या छ, त्यसले पनि कानुनी रुपमा सक्दैनौ. होला किन संसदमा उहाँहरुको बहुमत छ । बहुमतका नाम गलत कुरा पास गर्न खोज्छ सरकारले त्यति बेला कांग्रेस सशक्त रुपमा भूमिका खेल्नुपर्छ ।
लेखासमितिमै तपाईहरुले राम्रो भूमिका खेल्न सक्नुभएको छैन नि ?
सम्झौता गर्नुभएको छ, भन्ने कुरा सरासर गलत हो । कुनै अनियमिततामा कांग्रेसको संलग्नता छैन र हुन दिँदैन ।
सकेन भनेर बाहिर आइरहेका छन् नि ?
विषयवस्तुलाई प्रभावकारी ढंगबाट उठाउनका लागि हामीले रणनीति बदल्नुपर्छ । भ्रष्टाचारको मुद्दालाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । अब भ्रष्टाचार सम्बन्धी मुद्दामा कांग्रेस र सरकारबीच सम्झौता भएको छ भन्नु यो त सरकारले भ्रष्टाचारलाई ढाकछोढ गर्न गरेको हल्ला हो । मिडियाले यो ढंगबाट किन प्रचार गरिरहेको छ । सरकार आपूm र आफ्नो मान्छेलाई भ्रष्टाचारमा संलग्न गराउँछ । कमिसन खानको लागि कानुनै बदलिदिन्छ । नीतिनियमहरु त्यही अनुसार अदलबदल गर्छ । सरकारले आपूmले गरेको गलत काममा अरु छन् किन भन्छ भने आपूm बँच्नका लागि भन्छ । नेपाली कांग्रेसले अब भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दालाई जोडरले उठाउनुपर्छ ।
सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिद प्रकणमा पनि कांग्रेसले भूमिका खेल्न सकेन नि ?
यो कुरा पहिला त्यो ढंगबाट छलफल भएर आएको भन्ने मलाई लाग्दैन ।
फ्रान्सलाई दिने सहमति त लेखासमितिबाटै भएको छ नि ? दुई महिनापछि त्यो अडियो बाहिर आएको छ ?
यो कुरा प्रधानमन्त्रीलाई धेरै पहिला नै थाहा थियो । दुई महिनापछि त्यो अडियो बाहिर आएको छ ।
कांग्रेसका नेताहरुलाई पनि थाहा थियो त्यो अडियो सम्बन्धी ?
यसमा अरुसँग भएको कुरा प्रमाणित होइन ।
लेखासमितिले राम्रोसँग छानविन गर्न सकेन भन्ने मेरो प्रश्न हो ?
मैले अघिनै भनिसकेको छु । त्यसअनुसारको रणनीति अपनाउन कमजोरी भइरहेको छ । भ्रष्टाचार सम्बन्धी मुद्दालाई प्राथमिकतामा राख्ने कुरामा कमजोरी भएको छ । कांग्रेसले भ्रष्टाचार सम्बन्धी सबैमा कुरा उठाएको छ । तर, परिणाममा पुर्याउनका निम्ति हामीले प्राथमिकतामा राख्न रणनीति परिवर्तन गर्नुपर्छ । अब कांग्रेसले भ्रष्टाचार सम्बन्धी सबै मुद्दालाई जस्तो पहिले भएका, अहिले भएका र भोलि हुन सक्नेमा परिणामुखि ढंगले अगाडि बढ्नुपर्छ । भ्रष्टाचार रोक्नलाई नेपाली कांग्रेसबाहेक अरु कसैले पनि रोक्न सक्दैन । किन भने सरकार त्यसमा चुर्लुम्म डुबिसकेको छ । सरकार त भ्रष्टाचारका कुरा उठाउन गर्ने त्यसलाई उजागर गर्ने र कमिसन खाने त्यसमा मात्रै लिप्त भएको देखिन्छ ।
एमसीसीकै विषयमा सत्तपक्षका अधिकांस सांसद्हरु संसोधनका पक्षमा गइसके तपाईंहरु पारित गर्नुपर्छ भन्नुहुन्छ के स्वार्थ छ त ?
पहिलो कुरा सत्तापक्षले स्पष्ट हुनुपर्छ । कोही यो पास हुनै हुँदैन भन्छन् कोही यो पास नभइ हुँदैन भन्ने जुन खालको द्वन्द्व छ । यो द्वैध चरित्रले अलमल हुने स्थिति सिर्जना भएको छ । देशद्रोही, राष्ट्रघाती विषय छन् भने त्यो कांग्रेसले पास गर्नु भनेको छैन ।
यथास्थितिमै छिटो पास गर्नुपर्छ किन भनिरहेको छ, कांग्रेसले सत्तापक्षभन्दा दश कदम अगाडि किन अमेरिकाले तपाईंहरुलाई पैसा दिएको छ ?
अमेरिकाले पैसा दिएको होइन । सम्झौता के छ भन्ने कुराहरु पनि प्रष्ट छ । पाकिस्तानमा इमरान खान चुनाव लड्दा चीन–पाकिस्तानबीच के सम्झौता भएको म सार्वजनिक गर्छु भनेर चुनाव लड्नुभएको थियो । अनि अमेरिका र नेपालका बीचमा भएको एमसीसीको सम्झौतामा के भन्ने कुरा गोप्य छ । त्यको कसैले थाहा नपाउने अवस्था छ । त्यसैले त्यो खुला रुपमा भएको सम्झौता र पारदर्शी ढंगबाट आएका विषयलाई हामीले छलफल गर्न सक्छौं । कहाँनेर राष्ट्रघात भएको भनेर । राष्ट्रघात भएको विषयलाई यथावत राखेर सम्झौता कार्यान्वयन हुनुपर्छ भन्दैन । कुन बुँदामा कमजोरी भएको त्यो छुट्ट्याउन तयार छौं ।
नेपाली कांग्रेस एमसीसी विकास र समृद्धिका पक्षमा छ, पारित हुनुपर्छ भनेका धेरै तथ्यहरु मसँग छन् नि ?
ऋषिजी, यो एमसीसीको विषय संसद्बाट पारित गर्ने हो । भोलि पारित गर्दैगर्दा नेकपाको भूमिका सबैभन्दा प्रभावकारी देखिन्छ । ऊँसँग दुई तिहाई नजिकको बहुमत छ । त्यसैले सरकारले नै तपाईंहरुको सुझावको जरुरी छ । छलफल गरौं भन्यो भने हामी नगइ हुँदैन । त्यो सम्झौताको कुन बुँदामा राष्ट्रघाती कुरा लेखिएको त्यसको बारेमा हामी छलफल गर्न तयार छौं ।
तपाईंहरुको सभापति त छिटो पास गरौं भनिरहनुभएको छ नि ?
यो नेपालकै नेतृत्व सरकार भएको बेलाको सम्भmौता हो । त्यो बेलामा गलत भएछ, भन्ने कांग्रेसलाई नलाग्नु स्वभाविक हो । कुरा यत्ति मात्र छलफलका क्रममा कुन बुँदामा आपत्ति हो, कुन विषयले राष्ट्रघात गरेको छ त्यो कुरा अहिले छलफल हुँदैन गलबले हुन्छ । सरकार त्यो कुराको तयार छ भने हामी पनि तयार छौं ।