फागुन १२, काठमाण्डौ । अमेरिकी सहयोगको परियोजना एमसिसीबारे सत्तारुढ दल नेकपाले के निर्णय गर्ला भन्ने चासो छ । कार्यदलले संशोधन गरेर मात्रै संसदबाट अनुमोदन गराउन सुझाब दिएपछि अमेरिका सन्तुष्ट छैन । जसले गर्दा प्रधानमन्त्री केपी ओली दबाबमा परेका छन् । अर्कोतिर अमेरिकी सहयोग रोक्न चिनले चलखेल गरेको आशंका पनि उब्जिएको छ ।
एमसिसी परियोजना संसदबाट पारित गरेपछिमात्रै लागू हुने तर संशोधनचाहिँ एमसीए (मिलेनियम च्यालेञ्ज एकाउन्ट)ले नै गर्न सक्ने देखिन्छ । सन्धि ऐनअनुसार सम्झौतासँग बाझिएको अवस्थामा नेपालको कानुन निस्क्रिय हुनेछ । अमेरिकाले चाहेको बेला सम्झौता रद्द गर्न सक्नेछ । तर नेपालले सम्झौता रद्द गर्दा हर्जानासहित सम्पूर्ण रकम तिर्नुपर्ने प्रावधान छ ।
भारतले पनि एमसिसी परियोजनाअन्तर्गत १६ अर्ब रुपैयाँ लिएको छ । तर, उसका लागि यी कुनै शर्त लागू भएनन् । यस्ता प्रावधानले गर्दा एमसीसी विवादमा परेको हो । एमसीसी इण्डो प्यासिफिक रणनीति अन्तरगत हो भन्ने कतिपयको आशंकाले थप विवादमा परेको हो । यसबाहेक एमसीसी परियोजना लागु हुन नदिन नेपालको अर्को छिमेकी तथा मित्रराष्ट्र चिनले चलखेल गरेको कतिपयको आशंका छ ।
नेपालमा विद्युत् प्रसारण लाइन विस्तार, सडक स्तरोन्नति तथा नेपाल र यस क्षेत्रबीच ऊर्जा व्यापारलाई सहज बनाउने उद्देश्यले एमसीसीसँग सम्झौता गरेको दाबी सरकारले गर्दै आएको छ । एमसीसीलाई नेपालमा कतिपयले अमेरिकाको चीनविरुद्धको ‘इन्डो प्यासेफिक’ नीतिको अङ्गका रुपमा बुझ्ने गरेका छन । चीनका लागि नेपालका पूर्व राजदूत डा महेश मास्केले नेपालको आर्थिक सहयोगमा चिनले रोक्न खोजेको वा चलखेल गरेको हुन सक्ने आशंकामा सत्यता नभएको तर्क गरेका छन् । अरु देशलाई दोष दिनुभन्दा एमसीसी नेपालको हितमा छ कि छैन भन्ने कुरालाई प्राथमिकता राख्नुपर्ने मास्के बताउँछन् । यस विषयमा अमेरिकाले पनि स्पष्ट धारणा दिनुपर्ने उनी बताउँछन् ।
एमसीसीको विरोध सत्तारुढ दलभित्रैबाट हुँदा संसदमा लैजान सकस भएको हो । तर अन्य केही राजनीतिक दलहरुले पनि एमसीसी राष्ट्रहितमा नभएको दावी गर्दै आएका छन् । तर प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले एमसीसीको समर्थन गरेपछि प्रधानमन्त्री ओलीलाई सहज त भएको छ, आफ्नै पार्टीभित्रको विवाद भने चुनौति बनेको छ ।
यसरी पक्ष र विपक्षमा बहस भइरहँदा एमसीसीको भविष्य नै अन्योलमा परेको छ । मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) विश्वमा गरिबी घटाउन सहजीकरण गर्ने अमेरिकाको ‘सहयोग मञ्च’का रूपमा चर्चित छ । विकासोन्मुख देशहरूलाई अनुदानमार्फत आर्थिक विकास एवं गरिबी न्यूनीकरणका लागि सहायता प्रदान गर्न अमेरिकी कंग्रेसले सन् २००४ मा एमसीसी स्थापना गरेको थियो ।
यसअन्तर्गत सञ्चालन हुने परियोजनाहरू सिधै अमेरिकी प्रशासनअन्तर्गत हुन्छन् । साउन २०७४ मा तत्कालीन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले एमसीसी परियोजनासम्बन्धी सम्झौता गरेका थिए र २९ भदौ २०७४ मा सहायता रकम परिचालनसम्बन्धी सम्झौतामा हस्ताक्षर पनि भएको थियो ।
