काठमाडौं, १३ फागुन । नेकपाका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले सोमबार बिहानै संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्बाङलाई फोन गरेर घरमा बोलाए । ‘केका लागि होला रु ’ नेम्बाङले कारण जान्न चाहे । ‘छलफलका लागि’, नेपालले भने ।
‘कस्तो छलफल ? ’ नेम्बाङले जिज्ञासा राखे, ‘सचिवालयले बनायो भनिएको कार्यदलको बैठक राख्न चाहनुभएको हो भने म त आउँदिनँ ।’ ‘बैठक होइन,’ नेपालले भने, ‘सामान्य छलफल गर्न खोजेको ।’ नेम्वाङ बिहान ११ बजे नेपाल निवासमा पुगे । त्यहाँ पार्टी नेता खिमलाल देवकोटा पहिल्यै पुगिसकेका रहेछन् । उपाध्यक्ष वामदेव गौतमको व्यक्तिगत रुचिका आधारमा संविधान संशोधनका लागि गृहकार्य गर्न नेकपाले नेपालको संयोजकत्वमा कार्यदल बनाएको विषय आइतबारदेखि चर्चामा आएको थियो । सचिवालयको शनिबारको बैठकले गोप्य रूपमा कार्यदल गठन गर्ने र त्यसले गोप्य रूपमै काम गर्ने निर्णय लिएको थियो । भोलिपल्टै कार्यदलका नेताका नामसहित सार्वजनिक भयो । नेकपा नेतृत्वलाई यो विषय झन् जटिल बनिदियो । नेम्वाङले सुन्नासाथ यसमा अरुचि राखेका थिए । आफैंले बनाएको संविधान आफैं लागेर संशोधन गराउनु उनका लागि नैतिक संकटको विषय थियो ।
नेपाललाई भेट्नासाथ नेम्वाङले सोधे, ‘संविधान संशोधनका लागि कार्यदल बनाइएको विषय के हो ? ’ नेपालले प्रस्ट जवाफ दिएनन् । ‘संविधान संशोधनको विषय आवश्यकता र औचित्यका आधारमा गर्ने पार्टीको यसअगाडिकै निर्णय हो । तर के–केमा गर्ने र अहिले त्यसको औचित्य के हो रु फेरि यो गुपचुप गर्ने विषय होइन,’ नेम्वाङले नेपालसँग भने, ‘संविधान संशोधन जस्तो विषय पारदर्शी हुनुपर्छ । एउटा विषयमा मात्र संशोधन गर्ने कुरा सञ्चारमाध्यममा आएका छन्, त्यसो गर्दा सन्देश के जाला ? ’ नेम्वाङले एउटा व्यक्तिका लागि मात्र हेरेर गरिने संशोधनका पक्षमा आफू नरहेको र त्यस्तो कार्यदलमा बस्दा पनि नबस्ने नेपालसँग प्रस्टै भनिदिए । ‘संविधान संशोधन पारदर्शी ढंगबाट हुनुपर्छ । यो कुनै एउटा पार्टीको लहडले हुने विषय होइन । सबै दल र जनतालाई विश्वासमा लिएर गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यो पनि पारदर्शी रूपमा । के यो अहिलेको आवश्यकता र औचित्यको विषय हो र ? ’ नेपालसँग आफूले राखेको भनाइ उद्धृत गर्दै नेम्वाङले भने, ‘यस्तो कार्यदल बनेको भए मचाहिँ बस्दिनँ । तपाईं पनि बस्नुहुन्छ होला जस्तो मलाई लाग्दैन ।’
नेम्वाङ बोलेपछि केन्द्रीय सदस्य देवकोटाले आफ्नो धारणा राखे । उनले पनि संविधान संशोधन राष्ट्रियसभा र प्रतिनिधिसभा सदस्यबीचको विभेद अन्त्य गर्ने विषय मात्र अहिलेको आवश्यकता होरहोइन विचार गर्नुपर्ने तर्क राखे । निर्वाचन प्रणाली, प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखजस्ता विषय पनि संशोधनमा जाँदा समेट्नु उपयुक्त हुने धारणा उनको थियो । व्यक्ति विशेषलाई मात्र हेरेर जाँदा सन्देश राम्रो नजाने उनको भनाइ थियो । (अन्नपूर्ण पोष्ट्बाट)
