काठमाडौँ, १४ फागुन । कुरा वामदेव गौतम प्रधानमन्त्री बन्ने रहरबाट सुरु हुन्छ, जुन रहर उनको मनमा २०७४ को प्रतिनिधिसभाअघि तत्कालीन माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र २०७१ मा तत्कालीन एमालेको नवौं महाधिवेशनका बेला केपी शर्मा ओलीले भरिदिएका थिए ।
पछिल्लो प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा पराजित भएपछि गौतमको प्रधानमन्त्री बन्ने चाहना भने अधुरै रह्यो । २०७५ यताको सार्वजनिक रेकर्डमात्रै केलाउँदा पनि गौतमले प्रधानमन्त्री बन्नका लागि कम्तीमा १४ पटक प्रयास गरेको देखिन्छ । ती सबै प्रयास असफल भएपछि राष्ट्रिय सभा सदस्य पनि प्रधानमन्त्री बन्न पाउने गरी संविधान संशोधन गर्ने प्रस्ताव अहिले अघि बढाइएको हो । यसको औपचारिक प्रस्ताव दाहालले गत पुस पहिलो साता काठमाडौंमा सम्पन्न स्थायी कमिटी बैठकको अन्तिम दिन राखेका थिए । एक स्थायी कमिटी सदस्यका भनाइमा ‘त्यसमा सबैजसो सदस्यहरू मौन बसे पनि नेता रघुजी पन्तले अहिले संविधान संशोधनको कुरा गर्दा पान्डोराको बक्स खोलेजस्तो हुन्छ, संविधान संशोधन गर्नुहुँदैन भन्नुभयो, त्यसपछि यो विषयमा थप कुरै भएन ।’
गौतमको मनबाट भने यो कुरो हटिसकेको रहेनछ । उनले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी, दुवै अध्यक्ष र सचिवालयका अरू नेताहरूसँग बारम्बार भेटेर आफूलाई राष्ट्रिय सभामा लैजान र राष्ट्रिय सभा सदस्य पनि प्रधानमन्त्री बन्न मिल्ने गरी संविधान संशोधनको वातावरण बनाउन दबाब दिइरहेका थिए । अन्ततस् नेकपाको सबभन्दा उपल्लो अंग केन्द्रीय सचिवालयका नौ सदस्यमध्ये छ जना त्यसमा सहमत भए । प्रधानमन्त्री ओलीको भने त्यतिञ्जेल फरक मत थियो । गौतमको विषयमात्र अगाडि बढाउँदा संशोधन प्रस्तावमा ओलीलाई सहमत गराउन नसकिने देखेर त्यसबीचमा नयाँ रणनीति बनाउन थालियो । ओली, दाहाल, नेपाल र गौतमबीच थुप्रै द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय बैठकहरू भए । त्यसैको परिणाम हो, संविधान संशोधनका निम्ति नेकपाभित्र पछिल्लो पटक छलफलमा आएका चार एजेन्डा ।
पहिलो एजेन्डा : राष्ट्रिय सभा सदस्य पनि प्रधानमन्त्री बन्न सक्ने । यसपालि संविधान संशोधनको मूल विषय नै यही थियो । अरू नेताहरूले गौतमलाई राष्ट्रिय सभा सदस्यमा मनोनीत हुन सहमत गराइसकेका थिए । ‘अहिलेसम्मको घटनाक्रम हेर्ने हो भने उहाँ राष्ट्रिय सभा सदस्य बन्न तयारै हुनुहुन्छ,’ नेकपाका एक सचिवालय सदस्य दाबी गर्छन्, ‘त्यसका लागि संविधान संशोधन गर्ने माहोल विस्तारै बन्दै जानेमा उहाँलाई कन्भिन्स गराइसकेका छौं ।’
यसमा ओली, दाहाल र नेपालको छुट्टाछुट्टै स्वार्थ जोडिएको छ । ओली पक्षले गौतम राष्ट्रिय सभा सदस्य भए भने उनलाई वरिष्ठ उपप्रधानमन्त्रीसहित कुनै आकर्षक मन्त्रालय दिएर सरकारमा ल्याउने र आफ्नोतर्फको समीकरण मजबुत बनाउने ठानेको छ । दाहाल र नेपाल पक्षचाहिँ गौतमलाई राष्ट्रिय सभामा लगियो भने ओली पक्षसँग लड्न आफूले धेरै ऊर्जा खर्चिनै नपर्ने बुझाइ राख्छन् ।
दोस्रो एजेन्डा : राष्ट्रपतिको संकटकालीन अधिकार बढाउने । संविधानको धारा ६६ ले राष्ट्रपतिको काम, कर्तव्य र अधिकार स्पष्टैसँग व्याख्या गरेको छ । तर मुलुकमा त्यस्तो कुनै अप्ठ्यारो आइलागिहाल्यो भने राष्ट्रपतिको पनि अधिकार थप्नुपर्छ भन्नेमा नेताहरूले छलफल तीव्र पारेका छन् । ‘मूलतस् यो प्रधानमन्त्री ओलीको इच्छामा अघि बढाइएको छलफल हो,’ स्रोतको दाबी छ, ‘निकट भविष्यमै उहाँको मिर्गौला प्रत्यारोपण गरिँदा सत्ता नेतृत्वमा लामो समय रिक्तता नहोस् भन्ने मनसायबाट यो कुरा ल्याइएको हो ।’
वरिष्ठ अधिवक्ता श्रीहरि अर्याल प्रधानमन्त्रीय शासन प्रणाली रहेको मुलुकमा यस्तो खालको बहस चल्नु नै दुर्भाग्यपूर्ण ठान्छन् । ‘अहिले राष्ट्रपतिलाई जुन अधिकार दिइएको छ त्यो नै पर्याप्त छ,’ अर्यालको भनाइ छ, ‘त्यसभन्दा बढी अधिकार हुँदा राष्ट्रपति निरंकुश बन्ने सम्भावना रहन्छ, जस्तो कि श्री ३ र श्री ५ को सरकारहरू थिए ।’ शनिबारको सचिवालय बैठकमा यो प्रस्तावमाथि ठोस रूपमा छलफल त भएन तर राष्ट्रपतिबाट मनोनीत हुने राष्ट्रिय सभा सदस्यको संख्या बढाउनुपर्छ भन्ने विषयमा भने मज्जाले बहस चल्यो । (कान्तिपुर दैनिकबाट)
