फागुन १४, काठमाण्डौ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले गत मंसिर ४ गते मन्त्रीमण्डल हेरफेर गरेका थिए । असफल भनिएका मन्त्री हटाएर योग्य भनिएकालाई मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिएको एक सय दिन पूरा भएको छ । तर यो अवधिको मूल्याङ्कन गर्ने हो भने नयाँ मन्त्रीहरुको काम पनि सन्तोषजनक छैन ।
मंसिर ४ गते प्रधानमन्त्री केपी ओलीले केही मन्त्री हटाएर नयाँलाई प्रवेश गराउँदा नै धेरैले भनेका थिए– यसको नतिजा राम्रो आउने विश्वास गर्न सकिदैन । विश्वास नहुनुको कारण के पनि थियो भने जनताको नजरमा असफल भनिएका केही मन्त्रीलाई जोगाएर सन्तोषजनक काम गरिरहेका मन्त्रीलाई हटाइएको थियो । यति मात्रै नभै नयाँ मन्त्रीहरु पनि विगतको पृष्ठभूमि हेर्दा धेरै आशा गर्न लायक थिएनन् ।
हटाइएको सबै मन्त्री राम्रा पनि थिएनन् र नयाँ सबै नराम्रा पनि थिएनन् । तर एक सय दिनको समिक्षा गर्दा कुनै पनि नयाँ मन्त्रीले जनताको मन जित्न सकेनन् । सरकारको काम प्रभावकारी नभएका बेला प्रधानमन्त्रीले मन्त्री हेरफेर गर्नु आफैमा नकारात्मक पाटो नभएको वरिष्ठ पत्रकार हरिहर विरही बताउँछन् । तर नयाँ मन्त्रीहरुको काम पनि सन्तोषजनक नभएपछि भने ओलीको निर्णय सही थिएन भन्नेहरुलाई बल पुगेको विरही बताउँछन् ।
मंसिर ४ गते संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितका ठाउँमा हृदयेश त्रिपाठीलाई ल्याइएको थियो । त्रिपाठी लामो राजनीतिक इतिहास बोकेका पात्र हुन् । तर मन्त्री बनेर ठूलै परिवर्तन गर्न सक्छन भन्ने विश्वास गर्न लायक पात्र भने होइनन् । कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्री चक्रपाणि खनाललाई हटाएर ल्याइएका घनश्याम भुसाल मात्रै फेरिएका मन्त्रीमध्ये अलि धेरै आशा गरिएका पात्र हुन् । तर मन्त्री भइसकेपछि भुसाल पनि असफलताको बाटोतिर गइरहेको टिप्पणी हुन थालेको छ ।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री मातृका यादवलाई हटाएर मन्त्री बनाइएका लेखराज भट्टलाई पनि जनताले विश्वास गरेका थिए । तर उनले पनि नयाँ काम गर्न सकेका छैनन् । हटाइएकामध्ये सफल मानिएका श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्टलाई विस्थापित गरेका रामेश्वर राय यादव त गुमनाम जस्तै छन् । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रघुवीर महासेठलाई हटाउँदा भने धेरैले ठीकै भयो भनेका थिए ।
महासेठ कर्मचारी सरुवा बढुवामा केन्द्रित भएको, घुस र कमिसनको पछि लागेको आरोप लागेका मन्त्री थिए । तर महासेठलाई हटाएर ल्याइएका वसन्तकुमार नेम्वाङले पनि प्रभावकारी अस्तित्व देखाउनै सकेका छैनन् । महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री थममाया थापा मगरलाई विस्थापित गरेका पार्वत गुरुङको भूमिका पनि जनतालाई चित्त बुझेको छैन । विश्लेषक बिरहिले सरकारको काम प्रभावकारी बनाउनुभन्दा पनि भागबण्डा मिलाउनका लागि मन्त्रीमण्डल हेरफेर गरेको जस्तो देखिएकाले काममा सुधार हुन नसकेको टिप्पणी गरे ।
त्यसबाहेक प्रधानमन्त्री ओलीले तीन जना राज्यमन्त्री पनि नियुक्त गरेका थिए । जसअनुसार मोतीलाल दुगड उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति, नवराज रावत स्वास्थ्य तथा जनसंख्या र रामवीर मानन्धर सहरी विकास राज्यमन्त्री भएका थिए । उनिहरुको काम पनि यसअघिका स्वास्थ्य राज्यमन्त्री सुरेन्द्र यादव, कृषि राज्यमन्त्री रामकुमारी चौधरी र पर्यटन राज्यमन्त्री धनबहादुर बुढाको भन्दा खासै फरक छैन ।
