काठमाडौं, १५ फागुन । यती समूहको स्वार्थमा नेपाल ट्रस्ट ऐन २०६४ संशोधन गरेको भन्दै आलोचना भइरहेका बेला यो विषयलाई ढाकछोप गर्नेगरी श्वेतपत्र आएको छ। यतीको स्वार्थमा ट्रस्ट ऐन संशोधन गरिएको आरोपलाई तथ्यले खण्डन गर्नेगरी श्वेतपत्र आउनुपर्नेमा यो विषयले स्थान पाउन सकेको छैन।
नेपाल ट्रस्टका कार्यकारी सचिव गजेन्द्रकुमार ठाकुर (हाल अवकाशप्राप्त) ले गोकर्ण रिसोर्टको लिज अवधि बाँकी छँदै अवधि थप्न यतीले २०७५ असोजमा नेपाल ट्रस्टसमक्ष निवेदन दिएको पुष्टि गरेका थिए। ट्रस्ट सञ्चालक समितिका अध्यक्ष गृहमन्त्री रामबहादुर थापाको अध्यक्षतामा २०७५ कात्तिकमा बसेको बैठकमा उनीसहित मुख्य सचिव र विभिन्न मन्त्रालयबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सचिवहरुले तत्कालीन डिपार्टमेन्ट अफ क्राउन प्रोपर्टी, रोयल प्यालेस काठमाडौं र सुबिर ब्रदर्स प्रालिबीच भएको सम्झौताको दफा ३४ मा सम्झौताको अवधि समाप्त नभई म्याद थप गर्न तथा नवीकरण गर्न नपाइने सर्त रहेको भन्दै समयअगाबै लिज अवधि थप गर्न अस्वीकार गरेका थिए। थामसेर्कुको निवेदनबमोजिम काम गर्न अप्ठ्यारो पर्ने देखेपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको निर्देशनमा नेपाल ट्रस्ट ऐेन संशोधन गर्दै ऐनको दफा ५ ९३० (ख) मा अवधि तोकी लिजमा दिइएको सम्पत्तिको उपभोग गर्ने पक्षले थप पुँजी लगानीसहितको विद्यमान संरचना मर्मत सम्भार गरी सञ्चालन गर्न चाहेमा र सोबाट ट्रस्टलाई थप आर्थिक लाभ हुने सुनिश्चित भएमा त्यस्तो अवधि समाप्त हुनुअगाबै समेत आवश्यकताअनुसार ट्रस्टको सिफारिसमा नेपाल सरकारले लिजको अवधि थप गर्न सक्नेछ भन्ने व्यवस्था राखिएको छ। यो विषयमा आलोचना भइरहे पनि ट्रस्टले जारी गरेको श्वेतपत्रमा यसबारे प्रस्ट पारिएको छैन।
यतीको भगिनी कम्पनी गोकर्ण फरेस्ट रिसोर्ट प्रालिलाई गोकर्णको जग्गामा ऐनविपरीत थप संरचना निर्माण गर्न दिनेगरी भएको सम्झौताबारे पनि श्वेतपत्रमा केही खुलाइएको छैन। यतीको भगिनी कम्पनी गोकर्ण फरेस्ट रिसोर्ट प्रालिलाई गोकर्णको जग्गामा ऐनविपरीत थप संरचना निर्माण गर्न दिनेगरी भएको सम्झौताबारे पनि श्वेतपत्रमा केही खुलाइएको छैन। ट्रस्ट र यतीको भगिनी कम्पनी गोकर्ण फरेस्ट रिसोर्ट प्रालिबीच भएको सम्झौतामा गोकर्ण राजनिकुञ्जको २ हजार ७ सय ९२ रोपनी जग्गा र सोमा निर्मित एक सय कोठे रिसोर्टको कम्तीमा २९ करोड रुपैयाँ लगानी गरी ४८ कोठाको शयन कक्ष र ४ सय जना अट्ने क्षमता भएको सभाहल निर्माण सम्झौता भएको मितिले तीन वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्ने र त्यसको जानकारी रिसोर्टले ट्रस्टलाई दिनुपर्ने उल्लेख छ। माघ १ गते भएको उक्त सम्झौतामा ट्रस्टका तर्फबाट सहसचिव राजेश्वर ज्ञवाली र रिसोर्टको तर्फबाट यती ग्रुपका अध्यक्ष समेत रहेका कार्यकारी अध्यक्ष लाक्पा सोनाम शेर्पाले हस्ताक्षर गरेका छन्।
संशोधित ऐनको दफा ५ ९३० (ख) मा अवधि तोकि लिजमा दिइएको सम्पत्तिको उपभोग गर्ने पक्षले थप पुँजी लगानीसहितको विद्यमान संरचनालाई मर्मत सम्भार गरी सञ्चालन गर्न चाहेमा लिज अवधि थप गर्न सकिने स्पष्ट व्यवस्था भए पनि ट्रस्टले यतीको निवेदनको आधारमा गैरकानुनी रुपमा थप संरचना निर्माण गर्ने सुविधा दिएको हो। प्रधानमन्त्री कार्यालयका एक उच्च अधिकारीले अनुसार ट्रस्टतर्फबाट हस्ताक्षर गर्ने सहसचिव राजेश्वर ज्ञवालीले यतीको स्वार्थमा उक्त सुविधा दिनेगरी सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेकाले अख्तियारले छानबिन गरी कारबाही गर्न सक्ने स्पष्ट पारे। (नागरिक दैनिकबाट)
