काठमाडौँ, १५ फागुन : पूर्व प्रहरी महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनालसँगै उनका ब्याचका २२ उच्च प्रहरी अधिकृतले ३० वर्षे उमेरहदका कारण गत माघ २८ गते एकैसाथ अनिवार्य अवकाश पाएपछि माथिल्लो तहमा धेरै दरबन्दी खाली हुन पुगेको हो । उक्त समयमा तीन एआइजी र १८ डिआइजीको पद खाली भएको थियो ।
त्यसपछि डिआइजीबाट ठाकुरप्रसाद ज्ञवाली प्रहरी महानिरीक्षकमा बढुवा भएका हुन् । उनको सेवाअवधि आगामी असार २५ सम्म छ । उनको काँधमा एक त प्रहरी समायोजन र अर्को रिक्त पदपूर्ति गर्नुपर्ने महत्वपूर्ण जिम्मेवारी छ । अबको एआइजी हुने लाइनमा डिआइजीहरु तारिणी लम्साल, शैलेश थापा क्षेत्री, हरिबहादुर पाल, नीरजबहादुर शाही, प्रद्युम्न कार्की, सूर्य उपाध्याय र विश्वराज पोखरेल छन् । सबै एउटै ब्याचका भए पनि विश्वराज पोखरेल भने केही पछि प्रहरी सेवामा प्रवेश गरेका थिए। तर डिआइजी हुँदा उहाँहरुको जम्मा पाँच महिनाको मात्रै फरक छ । उनको ब्याची अहिले प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) छन् । पोखरेल भने एक खुड्किलो उक्लिएर डिआइजीमा बढुवा भएका हुन् ।
प्रहरी महानिरीक्षक ज्ञवालीका ब्याची लम्साल बढुवाको पहिलो नम्बरमा भए पनि पाँच महिनापछि सँगै अनिवार्य अवकाश लिँदै छन् । डिआइजी तारिणी लम्साल र सूर्य उपाध्याय वर्तमान आइजी ज्ञवालीसँगै अनिवार्य अवकाश पाउने भएकाले उनीहरुबाहेक जो पहिलो नम्बरमा एआइजी हुनुहुन्छ, उहाँलाई पाँच महिनापछि २८औँ प्रहरी महानिरीक्षक बन्ने बाटो खुला हुन्छ । त्यसैले अहिलेको एआइजी पदलाई अर्थपूर्णरूपमा हेरिएको छ ।
डिआइजीहरु थापा, शाही, कार्की, पाल र पोखरेल कडा प्रतिष्पर्धामा हुनुहुन्छ । प्रहरी स्रोतका अनुसार उहाँहरु आफ्नो पक्षमा पार्न प्रयासरत छन् ।
एआइजी बन्नका लागि कुन नम्बरमा डिआइजी भएको हो भनेर हेरिँदैन । प्रहरी नियमावलीअनुसार कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन, नेतृत्व क्षमता, बढुवा समितिको अङ्क, शैक्षिक योग्यता, तालिम, विभूषण, चुनौतीपूर्ण जिम्मेवारी, भौगोलिक क्षेत्रमा काम गरेको अनुभव र जेष्ठतालाई महत्वपूर्ण आधार लिइन्छ । प्रहरी नियमावली २०७१ मा एआइजी, डिआइजी र एसएसपीका लागि लागि गृहसचिवको अध्यक्षतामा सिफारिस समिति हुने उल्लेख छ ।
एआइजी सिफारिस समितिमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सचिव सदस्य र प्रहरी महानिरीक्षक सदस्यसचिव हुनेछन् भने डिआइजी र एसएसपीको सिफारिस समितिमा प्रहरी महानिरीक्षक सदस्य र प्रहरी महानिरीक्षकले तोकेको प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक सदस्य–सचिव हुने प्रावधान छ । एआइजी मन्त्रिपरिषद्को र डिआइजी मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट बढुवा हुने प्रावधान छ ।रासस
