काठमाडौं, १६ फागुन । गत माघ १८ गते सम्पन्न सत्तारूढ नेकपा दलको दोस्रो पूर्ण केन्द्रीय समितिको बैठकले पार्टी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी ओलीका लागि शुभ संकेत दिएन । यसै पनि आफ्नै कारणले दलमा आफ्नो पकड गुमाउँदै गएको भन्ने गरिएका ओली सभामुख प्रकरणकै समयबाट दलमा अल्पमतमा देखिंदै आउनुभएको थियो । अग्निप्रसाद सापकोटालाई सभामुख बनाउने विषयमा दलकै अर्का अध्यक्ष प्रचण्डको अडानसामु निरीह बन्न पुग्नुभएका ओलीको पक्षमा यतिबेला दलमा उपप्रम ईश्वर पोखरेल र महासचिव विष्णु पौडेल दुईजनामात्रै उभिनाले नौसदस्यीय सचिवालयमै पनि आफ्नो कमान गुमाउँदै गएको अवस्थामा पार्टी केन्द्रीय समिति र स्थायी समितिमा उहाँको अवस्था कमजोर देखिएको छ । पछिल्लो समय दलका आफ्ना पूर्व मित्रसँगको निकटता गुमाउनुभएका ओली यतिबेला प्रचण्ड र दलकै अर्का प्रभावशाली नेता माधव नेपाल र वामदेव गौतमबीच बनेको नयाँ समीकरणको चेपुवामा पर्नुभएको छ– जसको प्रत्यक्ष अनुभव हालै सम्पन्न केन्द्रीय समिति बैठकमा स्पष्ट देखियो ।
केन्द्रीय समिति बैठकमा प्रवेश पाएका एमसीसी, वाइड बडी, ललिता निवास, यति होल्डिंग्स र एनसेल करछली प्रकरणका विषय ओलीलाई घेर्ने रणनीतिक विषय बन्न पुगेका थिए– जसको पूर्व संकेत पाएर नै हुनुपर्छ ओलीले केन्द्रीय समितिको आफ्नो उद्घाटन भाषणकै क्रममा यी सबै विषयलाई समेटेर बैठकलाई सम्बोधन गर्नुभएको थियो । यती होल्डिङ्सबारे ओलीले दिनुभएको सफाइलाई अस्वीकार गर्दै अधिकांश केन्द्रीय सदस्यले नेपाल ट्रष्टको सम्पत्ति दुरुपयोगको भागीदार उहाँ नै हुनुपर्ने निष्कर्ष सुनाए । यसमा केन्द्रीय सदस्यहरुले केही चलाखी भने अवलम्बन गरेका छन् । भ्रष्टाचारजन्य मुद्दामा प्रमलाई सोझै खेदेजस्तो नदेखियोस् भनेर नै हुनुपर्छ– उनीहरुले विक्रम सम्वत् २०४६ यता सत्तामा पुगेका नेकपा लगायत सबै राजनीतिक दलका नेताको सम्पत्तिको छानबिन गर्नुपर्ने माग राखेका छन् । यससँगै ओलीले गत निर्वाचनताका नै आफ्ना चुनावी भाषणमा प्रमुखताका साथ उठाउँदै आएको अमेरिकी सहयोग र यसले जलविद्युत तथा यातायातका क्षेत्रमा ल्याउने परिवर्तनका सम्बन्धमा भने केन्द्रीय समितिले नै तघारो तस्र्याइदिएको छ ।
दलका औपचारिक मञ्चदेखि अन्य अनौपचारिक तहमा समेत एमसीसी सहयोगसम्बन्धी प्रस्तावका कट्टर आलोचक तथा पार्टी वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल र भीम रावलसमेत रहनुभएको एमसीसी सम्बन्धमा अध्ययन गर्न कार्यदल नै गठन भएपछि प्रमको उच्च प्राथमिकतामा रहेको यो सहयोग अब के हुने भन्ने अनिश्चितता उत्पन्न भएको छ । साथै दलको नीति निर्णायक तहमै महत्वपूर्ण मानिने केन्द्रीय समितिको बैठकमै सहभागीले भ्रष्टाचार र गुटबन्दीका मामिलामा प्रत्यक्ष निशानामा ओलीलाई नै पार्ने प्रयासले पनि यतिबेला ओलीले हाल अख्तियार गरिरहनुभएको बैरी मास्ने रणनीति र उहाँको निजी सचिवालयका केही व्यक्तिको कार्यशैलीमै आमूल परिवर्तनको खाँचो अपरिहार्य बन्दै गएको छ ।
बैठकको औपचारिक सुरुवात गर्ने क्रममा ओलीले केन्द्रीय समितिको बैठकका क्रममा आफूमाथि आउन सक्ने प्रहारको आँकलन गर्दै खासगरी भ्रष्टाचारकै विषयमा आफूलाई तारो बनाइने ठानेरै हुनुपर्छ– ओलीले दिनुभएका स्पष्टीकरणमा चित्त नबुझाएरै होला बैठक भ्रष्टाचारवरिपरि नै केन्द्रित थियो । यसको उत्तरमा ओलीले बैठक समापन गर्ने क्रममा सामान्यभन्दा पनि आफूलाई लचिलो ढंगले प्रस्तुत गर्दै, बैठकमा भ्रष्टाचार बढेको सम्बन्धमा कुरा आएको भन्दै त्यसलाई बढेको जस्तो देखिनुको कारण अहिले धेरै ठाउँमा भ्रष्टाचारविरुद्ध कारबाही भएकै कारण हो भन्दै, देशमा भ्रष्टाचार बढेको नभई, त्यसलाई नियन्त्रणमा लिने काम भइरहेको हो । बुझाइ गलत भयो । हामी सुशासन र आचरणको कुरामात्रै गर्ने होइन व्यवहारमा त्यसलाई उतार्ने हो । म भ्रष्टाचार गर्दिनँ र गर्नेलाई पनि छोड्दिनँ’ भनी आश्वस्त पार्न खोजेका थिएँ । दलमा आन्तरिक गुटबन्दी र अनुचित आर्थिक कारोबार झाँगिनुमा पनि सहभागीले नेतृत्वमाथि नै दोष थोपरेका थिए । अझ प्रमकै सञ्चार सल्लाहकार तथा पार्टी सञ्चार विभागका उपप्रमुख अनि केन्द्रीय सदस्य सूर्य थापाले त दलमा गुटबन्दी रहेको र यसलाई नेतृत्व तहले नै बढावा दिएको लिखित प्रस्ताव नै दर्ता गराउनुभएको थियो । पार्टी केन्द्रीय नेतृत्वकै अगुवाइमा यस क्रममा भएका विभिन्न कोठे बैठककै कारण दलमा अप्ठेरो अवस्था सिर्जना भएको उहाँको दावी थियो ।
केन्द्रीय समितिमा सहभागीले उठाएका विकृतिजन्य यावत् विषयको सम्बोधन भने दलका अध्यक्षद्वयले सम्बोधन गर्न सकेको पाइएन । सहभागीलाई दुवै नेताले उनीहरुले उठाएका हरेक विषयको सतही जवाफमात्र पस्किदिएका कारण पनि उनीहरुमा पार्टी र सरकार सञ्चालनका क्रममा केही न कही कमजोरी रहेको स्पष्ट हुन आउँछ । अध्यक्षद्वयको जवाफले तत्कालका आवेगलाई केही मत्थर त पारिदिए होलान् तर यो नै दीर्घकालीन समाधान भने हैन । केन्द्रीय समिति बैठकका क्रममा नेतृत्वले लिएको प्रतिबद्धता आगामी दिनमा उनीहरुले देखाउने व्यवहारको कसीमा भने पक्कै पनि जाँचिने छ ।
पूर्व सभामुख कृष्णबहादुर महराकै समयदेखि सत्तारूढ नेकपा दलमा बहसको विषय बनेको एमसीसी पछिल्लोपटक पुस २६ गतेदेखि माघ ६ गतेसम्म चलेको पार्टी स्थायी समिति बैठकमा चर्को बहसको विषय बन्न पुगेको थियो । स्थायी समितिमा ‘तातो केक’ बन्न पुगेको एमसीसीले केन्द्रीय समिति बैठकमा स्थान नपाउने भन्ने नै थिएन । केन्द्रीय समितिको बैठकमा आक्रामक ढंगले प्रवेश पाएको एमसीसीका सम्बन्धमा बैठकमा उठेका अनेक विषय र यसका सम्बन्धमा गरिएका आशंका सबैले गर्दा एमसीसीका सम्बन्धमा बैठकले लिएको निर्णय हेर्दा पार्टी नेतृत्व, त्यसमा पनि ओलीका लागी यो यतिबेला, ‘नखाउँ भने दिनभरिको शिकार खाउँ भने कान्छाबाबुको अनुहार’जस्तो बन्न पुगेको छ । केन्द्रीय समितिमा रहेका सबैलाई बोल्न समय दिंदा बैठकको कार्यतालिका लम्बिने देखेरै सबै सदस्यलाई विभिन्न १५ समूहमा विभाजन गरेर हरेक समूहको आन्तरिक छलफलबाट निस्केका निष्कर्षसमूह नेताले बैठकमा राख्ने योजनाअनुरूप गठित १५ वटै समूहले एमसीसी सम्झौताका केही प्रावधान राष्ट्रहितमा नरहेको र त्यसलाई यथास्थितिमा पारित गर्न नहुने भन्दै त्यससम्बन्धी अध्ययन आयोग नै गठन गर्नुपर्ने माग उठाएपछि भने सरकारी प्राथमिकतामा परेको यो मुद्दामा यतिबेला ब्रेक लागेको छ । र अहिले दलले सदस्यहरुकै माग सम्बोधन गर्दै एमसीसी इन्डोप्यासिफिक रणनीति (आईपीएस) अन्तर्गतको नभएकाले संसद््बाट पारित गर्न ढिलो गर्न हुन्न भन्दै आएका परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली र एमसीसी आईपीएसको अंग भएकाले पारित गर्न हुन्न भन्ने पक्षमा रहेका नेता भीम रावल र आईपीएसको अंगबारे निश्चित गरेपछि मात्रै त्यो पास गर्नुपर्ने पक्षमा रहेका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल सम्मिलित कार्यदलको गठन गरेको छ । अब यसले निकाल्ने निष्कर्षमै एमसीसीको भाग्य निर्धारण हुने पक्का जस्तै भएको छ ।
केन्द्रीय समितिमा एमसीसीलाई लिएर सदस्यहरुले जसरी विषय उठान गरेका थिए– त्यसलाई हेर्दा संसद्बाट यो सजिलै र निर्विवाद ढंगले पास हुनेमा आशंका उत्पन्न भएकै कारण पनि सरकार कार्यदल निर्माणका लागि बाध्य बनेको सहजै पनि अनुमान लगाउन सकिन्छ । पार्टी एकताको प्रारम्भदेखि नै सम्झौतापरस्त राजनीतिलाई बढावा दिंदै आउनुभएका प्रचण्ड ओलीलाई खुसी पार्नकै लागि पनि ओलीसामु उहाँका हरेक प्रस्तावमा सहकार्य गर्दै आउनुभएको थियो । एमसीसी प्रकरणमा पनि आवरणमा ओलीकै पक्षमा देखिनुभएका प्रचण्ड यथार्थमा एमसीसी विरुद्ध नै देखिनुभयो । यसैले पनि उहाँ यसबारे आफू कतै नदेखिइकन दलकै दोस्रो तहका नेता र अन्यबाट यस विषयमा विवाद सिर्जना गराएर ओलीलाई अप्ठेरोमा पार्न सक्रियतापूर्वक नै लाग्नुभएको थियो भन्ने कुरामा उहाँनिकट नेता तथा संसदीय दलका प्रमुख सचेतक देव गुरुङले एमसीसीका सम्बन्धमा राख्दै आएको अडानले समेत स्पष्ट पार्छ । विगतमा एमसीसीका विषयमा ओलीकै बोलीमा बोली मिलाउँदै आउनुभएका प्रचण्डले सम्झौताका प्रावधान र एमसीसी आईपीएसको हिस्सा हो कि होइन भन्नेबारे पछिल्लोपटक केन्द्रीय समितिमा सहभागीले राखेको जिज्ञासामा मौनमात्रै रहनुभएन– आफूद्वारा प्रस्तुत राजनैतिक प्रतिवेदनमै आईपीएस चीनलाई घेरा हाल्ने र कमजोर पार्ने रणनीतिका रूपमा अघि आएको भनेर उल्लेख गरिदिनुभयो र एमसीसीलाई आईपीएसकै हिस्सा रहेको भन्दै यसको विरोधमा रहेका सदस्यलाई ऊर्जा थपिदिनुभएको थियो ।
माघ १५ गते सुरु भएर १९ गते सम्पन्न सो केन्द्रीय समितिको बैठकमा सहभागीको विरोधको तारो ओलीमात्रै बनिरहनुभयो । राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय महत्व र भ्रष्टाचारबाहेक दलका आन्तरिक निर्णय कार्यान्वयनका पक्षमा नेतृत्वबाट वारम्वार अपनाइएका बेथितीका सम्बन्धमा सदस्यहरु आक्रोशित देखिन्थे । एकता घोषणाको लामो अवधि बितिसक्दासमेत पार्टी एकताले पूर्णता नपाउँदा पार्टी जीवन नै अधकल्चो स्थितिमा पु¥याउनमा प्रचण्ड पनि उत्तिकै दाषी हुनुहुन्थ्यो । तर राजनीतिका चतुर खेलाडी तथा समयअनुसार आफूलाई परिवर्तन गर्ने मामिलामा खप्पिस प्रचण्डले आफूमाथि आइपर्ने प्रहारसमेत ओलीकै थाप्लामा पारिदिनुभएको थियो । गत माघ ६ गते सम्पन्न स्थायी समितिको पछिल्लो बैठकमा १५ दिनभित्र एकताका बाँकी काम सबै सक्ने घोषणा प्रचण्डले नै गर्नुभएको थियो । तर यो बीचमा प्रचण्डकै वाचाअनुसार पनि एकताप्रक्रियामा कुनै प्रगति भएन । यसपटकको केन्द्रीय समितिमा पोलिटब्युरो गठन र केन्द्रीय आयोग, निकाय तथा विभागले पूर्णता पाउन नसक्नुको कारण स्पष्ट पारिनुपर्ने अनि त्यो काम यथाशीघ्र अघि बढाइनुपर्ने मागले जोर पक्रिएको थियो, तर प्रचण्डले त्यसलाई फेरि थामथुमको प्रयास गर्नुभएको छ । यो बैठकमा नेता नेपालले सुरुदेखि नै उठाउँदै आउनुभएको ‘एक व्यक्ति एक मुख्य जिम्मेवारी’को माग पनि प्रतिध्वनित त भयो तर निर्णय उल्टिएन ।
संविधानले निर्देशन गरेबमोजिम पार्टी समितिहरुमा एक तिहाइ महिला समावेश हुनुपर्ने प्रावधान कुल्चिँदै आएको नेतृत्वले यसपल्ट पनि त्यसलाई पन्छाएको छ । शनिवार सम्पन्न बैठकले यो मामिलाबारे सचिवालयको बैठकमा छलफल गर्ने भन्दै पन्छाइदियो । केन्द्रीय समितिको बैठकमा सामूहिक एजेण्डा बनेको यस विषयको सुनुवाइसम्म गर्न नचाहेर नेकपाको वर्तमान नेतृत्व महिला सहभागिताप्रति उदार छैन भन्ने पुष्टि गरिदिएको छ । यस्तै, वामदेव गौतमलाई केन्द्रीय उपाध्यक्ष बनाउने स्थायी समिति बैठकको प्रस्तावलाई बैठकमै चुनौती दिइएको थियो । तर, बहुमतका आडमा नेतृत्वले बैठकको भावनाविपरीत केन्द्रीय समितिको लगभग पूर्ण सहमतिलाई नेतृत्वले ठाडै अस्वीकार गर्दै गौतमलाई उपाध्यक्ष घोषणा नै गरिदियो ।-विमर्श साप्ताहिकबाट
