‘ईपिजीको प्रतिवेदन नबुझेर भारतले विश्वासको संकट निम्त्याउनुहुँदैन्’
काठमाडौं, १६ फागुन । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका परराष्ट्र मामिला सल्लाहकार डा. राजन भट्टराईले अमेरिकी सहयोग एमसीसीको विषयमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नै संसदको रोष्ट्रममा उभिएर बोलिसकेको स्मरण गराए । ‘प्रधानमन्त्रीज्यूले संसदमा भनिसक्नुभएको छ कि मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय भएर संसदमा प्रस्तुत भएको छ, सभामुखले यो कार्यसूचमा राख्नेबित्तिकै अनुमोदन हुन्छ । त्यो अनुमोदन हुन्छ । यसमा केही विषयहरु राष्ट्रलाई घाटा हुने खालका छन् भने हामी देशलाई घाटा हुने खालका कुरा गर्दैनौं । विदेश नीतिका आधारभुत पक्षहरु, राजनीतिक गठबन्धनमा सहभागी नहुने पक्षहरु, सैन्य गठबन्धनमा सहभागी नहुने पक्षहरु, हामीलाई विदेश नीतिसम्बन्धी आधारभूत मान्यताबाट दायाँबायँ हुने छुट छैन् । हिजोपनि व्यवस्था परिवर्तन हुँदा विदेश नीति परिवर्तन भएनन् । आजको युगमा हामी संविधान, देशको हित र आधारभूत विदेश नीतिअनुसार अघि बढ्ने हो । हामी त्यहीअनुसार अघि बढिरहेका छौं । आजको कुटनीति भनेको हिजोजस्तो कुटनीतिलाई राजा महाराजाहरुले आफ्नो पकेटमा राख्ने अहिलेको व्यवस्था त्यो होईन् ।’
शुक्रबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालले आयोजना गरेको साक्षात्कारमा बोल्दै भट्टराईले एमसीसी पारित गरेर जानुपर्ने धारणा राखे । उनले भने,‘एउटा सरकारले निर्णय गेकोको छ । अर्को सरकारले गर्दिन भन्नुहुँदैन । यसले अन्तर्राष्ट्रिय छविमा असर पर्छ । तर, राष्ट्रिय अहितमा छ भने उनीहरुसँग शीर ठाडो पारेर कुरा राख्ने ठाउँमा हामी छौं । सम्झौतामा यो यो विषय अहितका विषय छन् भनेर हामीले भन्नुपर्छ । तर, हामी लतारिएर जाँदैनौं । यो २००७ साल वा २०३० सालको जस्तो सरकार होईन् । दायाँबायाँ चल्न के जरुरी छ ? आज जसले गलत गर्छ, भोलि त्यो जनताको कठघरामा उभिनुपर्छ ।’
क्लबका सभापति ऋषि धमलाको सभापतित्वमा आयोजित साक्षात्कारमा बोल्दै उनले पछिल्लो समय नेपाल–भारत सम्बन्धपनि समग्र पक्षमा राम्रो र सकारात्मक रहेको दाबी गरे । उनले भने,‘यो बीचमा हामी भारतसँगको डुबानको विषय सहमतिमा हल गर्नेगरि अघि बढेका छौं । हाम्रो प्रधानमन्त्रीज्यूले भारतीय प्रधानमन्त्रीलाई डुबानको समस्याको कुरा स्पष्टसँग राख्नुभएको थियो । उहाँहरुबीच संयुक्त टोली बनाएर अध्ययन गर्ने सहमति भएको थियो । र, गत वर्षको वर्षासम्म अध्ययन भएको थियो । हामीबीच रहेका १६, १७ वटा गम्भिर समस्याहरु रहेका छन् भन्ने कुरा दुवै देशका राज्यस्तरबाट गठित संयुक्त टोलीले प्रतिवेदन बनाएर दिएसँगै थाहा भएको छ । अहिले संरचनाहरु धमाधम निर्माण भैरहेका छन् । ७, ८ वटा त समाधान भैसके । विराटनगरको चेक पोष्ट हटाईएको छ । एयर रुटको समस्यापनि समाधान भयो ।’
उनले नेपाल–भारत प्रवुद्ध व्यक्ति समूह (ईपिजी) को प्रतिवेदन सहमतिमा बनाईएको सुनाउँदै प्रतिवेदन बुझ्न किन ढिलाई भैरहेको छ ? भन्दै प्रश्न गरे । उनले भने,‘उहाँहरुले पनि प्रतिवेदन बुझ्छु भन्नुभएको छ । प्रतिवेदन नबुझ्दा दुवै देशलाई घाटा भैरहेको छ । प्रतिवेदन नबुझेर भारतले विश्वासको संकट निम्त्याउनुहुँदैन् । उनले कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुराको सीमा विवादको सवालमा पनि वार्ताको लागि भारतबाट पत्राचार भैसकेको जानकारी दिए । उनले भने,‘वार्ता गर्छौं भनेर भारतबाट चिठ्ठी आईसकेको छ । यो विचमा भारतीय विदेश सचिव फेरिनुभयो । त्यसले केही समय लागेको होला । तर, उहाँहरु वार्तामा बस्नुहुन्छ ।’
