सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का स्थायी कमिटी सदस्य देवेन्द्र पौडेलले पार्टीले गरेको निर्णय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि मान्नुपर्ने धारणा राखेका छन् । पार्टीको सचिवालय बैठकले गरेको निर्णयअनुसार राष्ट्रियसभा सदस्यमा वामदेव गौतमलाई लैजाने निर्णय गरिसकेकोले त्यसबाट अब कोही पनि दायाँबायाँ हुने अवस्था नरहेको पनि उनको जोड छ । पत्रकार ऋषि धमलाले नेता पौडेलसँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः
नेकपाभित्रको अन्तरद्वन्द्वबारे बताउनुस् न ?
एउटा गतिशील र महत्वपूर्ण पार्टीमा कतिपय विषयमा बहस, छलफल, क्रिया, प्रतिक्रिया हुनु पार्टीको जीवन हो । यही अनुरुप कतिपय एजेन्डाहरु आइपर्छन्, आउने गर्दछन् । त्यसका बारेमा बहस, छलफल हुन्छ त्यो कुरा नेपाली जनताले थाहा पाउँछन् । अन्ततः एक ठाउँमा पुगेर हामी ल्यान्डिङ गर्दछौं ।
ल्यान्डिङ कसरी गर्नुहुन्छ ? वामदेव गौतमलाई राष्ट्रियसभामा ल्याउनुहुन्छ कि हुन्न ?
मैले बुझेअनुसार पार्टीले गरेको निर्णय नै संस्थागत र आधिकारिक हो । उहाँलाई राष्ट्रियसभामा ल्याउन संस्थागत रुपमा सर्वसम्मत ढंगले सचिवालयका साथीहरु बसेर गरेको निर्णय हो ।
प्रधानमन्त्रीलाई कमजोर बनाउन खोज्ने, राष्ट्रियसभाका सदस्य त सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले गर्ने होइन, पार्टीले हस्तक्षेप गर्न मिल्छ ?
प्रधानमन्त्रीलाई कहीँ पनि कमजोर बनाउन खोजिएको छैन । सचिवालयमा भएका साथीहरु सबै कहीं न कही भएको उहाँमात्रै खाली हुनुहुन्छ । त्यसमा संविधानले पनि दिएकाले उहाँलाई राष्ट्रियसभामा लाने भनेर सचिवालयका सबै साथीहरु एकमत भएर सहमति भएको हो । वामदेवजीलाई राष्ट्रियसभामा ल्याउने कुरा पार्टीको संस्थागत निर्णय हो ।
निर्णय भयो, तर प्रधानमन्त्रीको विमतिका बाबजुद कसरी सम्भव हुन्छ ?
प्रधानमन्त्रीकै अध्यक्षतामा उहाँसँगै बसेर गरेको निर्णयलाई संस्थागत निर्णयको रुपमा हामीले मानेका छौं । यो निर्णयप्रति नै टिप्पणी हुनसक्छ । तर, जनवादी केन्द्रीयताको सिद्धान्तअनुरुप हाम्रो पार्टीको विधान, नियमावलीअनुरुप अध्यक्षद्वय र देशभरिका पार्टी पंत्तिलाई लागु हुन्छ ।
अहिलेको अवस्था वामदेव गौतमलाई राष्ट्रियसभामा लानुपर्ने आवश्यकता के ?
यो प्रश्न सही छ । खासगरी निर्वाचनले एउटा परिणाम दिइसकेपछि त्यसप्रति प्रतिवद्ध हुनुपथ्र्यो भन्ने विषयमा चलेको चर्चा, परिचर्चा र बहस मननयोग्य छ । किनभने निर्वाचनमा गएर एउटा परिणाम आइसकेपछि अर्को निर्वाचन नहुँदासम्म पर्खेर बस्नुपर्ने एउटा मोरल प्रश्न अवश्य हुन्छ । फेरि राजनीतिमा कहीलेकाही अनेकखालका घुम्ति, मोडहरु पचाएर अगाडि बढ्नुपर्ने रहेछ । त्यो गरिरहँदा वामदेव जत्तिको व्यक्तित्व पनि दुईमध्ये एउटा सदनमा हुँदा राम्रै होला भन्ने उत्तरचढावबीचबाट पार्टीमा प्रश्न उठेको र उहाँले पनि चाहना राखेकाले पार्टीले निर्णय गरेको हो ।
तपाईंहरु एउटा व्यक्तिको लागि संविधान संशोधन गर्न लाग्नुभएको हो ?
संविधान संशोधन विषय हल्ला मात्रै हो, ठोस रुपले अगाडि बढेको छैन । उहाँको चाहना पनि होला । पार्टीमा उपाध्यक्ष भइसकेको मान्छे बनाउँदा फरक पर्दैन भन्ने पनि होला । तर, व्यक्तिविशेषको लागि संविधान संशोधन गर्ने कुरा कतै पनि संस्थागत निर्णय भएको छैन ।
नेकपाभित्र सडकदेखि सदनसम्म आरोपप्रत्यारोपको अन्तरद्वन्द्व छ नि ?
यहाँले भनेजस्तै सडकदेखि सदनसम्मको आरोप्रत्यारोको अनुमानहरु छन् । तर, मिल्नेतिर गइसकेको छ । कुनै सिनियर नेताहरुले यस्तो भयो, उस्तो भयो भनेको त सुन्नुभएको छैन नि ।
माधव नेपाल, झलनाथ खनालले भनेको सुनेको छु नि ?
हो, त्यही भन्दै छु म । झलनाथजी, माधवजीहरु केपीजी कै अध्यक्षतामा भएको निर्णयमा उहाँहरु गएर बोल्नुभएको हो ।
प्रचण्डले पनि बोल्नुभएको तपाईंले पढ्नुभएन ?
मैले त्यही भनिरहेको छु त । पार्टीले गरेको संस्थागत निर्णयका बारेमा उहाँहरुले बोल्नुभएको छ ।
राष्ट्रिसभामा मनोनित त प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले गर्ने हो नि ?
वामदेवजी जत्तिको मान्छेलाई प्रधानमन्त्रीले मान्नु नपर्ने कारण के छर । उहाँ गत निर्वाचनमा बर्दियाबाट मत आएर पराजित हुनुभएको हो । तर, राष्ट्रियसभामा उहाँ आउनै नहुने, लानै नहुने कारण त केही पनि छैन ।
पार्टीले १८ सिटमा निर्वाचन हुँदा पार्टीले नारायणकाजीजस्तै गरी सिफारिस गर्नुपथ्र्यो नि ?
वामदेवजी पार्टी एकताको निम्ति निकै महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नेमध्येको पात्र हुनुहुन्छ । त्यो भएकाले पार्टी संगठन विभाग प्रमुख र उपाध्यक्ष पनि बनाएको हो । त्यत्तिको छवि र व्यक्तित्व भएको व्यक्तिलाई नेपालको प्रचलित नियम, कानुनले राष्ट्रियसभामा लान मिल्छ भने किन नलाने । त्यही निर्णय पार्टीले गरेको हो ।
तपाईंहरु वामदेव गौतमलाई राष्ट्रियसभाको सांसद् बनाइसकेपछि संविधान संशोधन गरेर प्रधानमन्त्री बनाउन चाहनुहुन्छ होइन ?
त्यो विषय पटक्कै होइन । खासगरी संविधान संशोधन गर्न दुई तिहाई चाहिन्छ । संविधान संशोधन जस्तो विषय राजनीतिक, राष्ट्रिय र जनचासोका विषय हुनुपर्छ । यो चाहीं राष्ट्रको साझा विषय नभएर पार्टीविशेषको विषय भएकाले संशोधन गरेर अगाडि लैजाने भन्ने आधिकारितक निर्णयमा प्रवेश गरेको विषय होइन बाहिर हल्ला मात्रै चलेको हो । उहाँको व्यक्तिगत चाहना हो । फेरि अहिलेको प्रचलित कानुनले प्रधानमन्त्री हुनलाई प्रतिनिधिसभाबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित भएको व्यक्ति हुनुपर्छ । त्योनै अहिलेको प्रचलित कानुन त्यसैले यो विषय प्रवेश गरेको छैन/होइन ।
वामदेवजी राष्ट्रियसभाको सदस्य बन्नुहुन्छ अर्थमन्त्री को हुन्छ ?
अर्थमन्त्रीको समय नभईकन भन्न सकिँदैन । अहिलेसम्म युवराजजी नै हुनुहुन्छ ।
उहाँको त समय जाँदैछ नि ?
समय गएपनि ६ महिना थप्न मिल्ने प्रावधान छ । यो पार्टीले निर्णय नगरी मैले भन्न मिल्दैन । अर्थमन्त्री कसलाई बनाउने भन्नेमा पार्टी र सरकारले निर्णय गरेपछि हामीले बोल्ने हो । तर, विधि र प्रक्रियाअन्तर्गत उहाँलाई त्यही रुपमा अर्थमन्त्री निरन्तरता गर्न मिल्दैन । स्वतन्त्र नागरिकको हिसाबमा ६ महिनाभित्र दुईवटै सदनको सदस्य हुने सर्तमा कुनै व्यक्ति वा नागरिक अर्थमन्त्री हुन सक्छ । अहिले बाहिर आएको प्रसंग अर्थमन्त्री उहाँलाई नै निरन्तरता गरिने र वामदेवजी राष्ट्रियसभामा ल्याउने हल गर्न सकिने अहिलेको उपाय चाहीं हो ।
सांसद नै नभएका व्यक्तिले कसरी अर्थमन्त्रीको जिम्मेवारी समालिरहने भन्ने प्रश्न त आउँछन् नि ?
यस्तै जटिलतामा समस्या हल गर्नको निम्ति दुईवटै सदनको सदस्य नभए पनि पनि ऐनकानुनले तोकेको व्यक्ति ६ महिनासम्म मन्त्री हुन सक्छ भनेर हामीले कानुन बनाएका छौं ।
आगामी २० गतेबाट युवराज खतिवडाको सांसद पद सकिँदैछ, यदि उहाँको सांसद्को अवधि थपिएन भने उहाँ अर्थमन्त्र रहँन नैतिक रुपमा मिल्छ ?
पार्टीको निर्णयभन्दा बाहिर म पनि जान सक्दिँन । अर्थमन्त्रीले पनि पार्टीको निर्णयकै पक्षमा बोल्नुहुने छ किन उहाँ नेकपाको केन्द्रीय सदस्य पनि हुनुहुन्छ । हाम्रो सर्वोच्च निकाय पार्टी नै हो । पार्टी जे निर्णय गर्छ त्यसको उहाँले पनि पालना गर्नुपर्छ ।
पार्टीको निर्णय त पहिला पनि आउँथे, त्यो सबै नेताहरुले मानेको अवस्था छैन नि ?
सबैले मानेका छन् कसले मानेको छैन ।
पार्टीका केन्द्रीय, स्थायी समिति र सचिवालय बैठकहरुको निर्णय नमानेका उदाहरणहरु पनि छन् नि ?
कहिलेकाही त्यस्तो भएको मान्नुभएको होला । तर, कुनै कुराको निर्णय आउनु अगाडि छलफल, बहस भएको छ । तर, निर्णय गरिसकेपछि त्यो कार्यान्वयनमै गएको मैले बुझेको छ ।
तपाईंकै पार्टीका नेताले भन्नुभएको छ, एकजना मनोनित सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले गर्ने हो, पार्टीको निर्णय मान्नुपर्ने जरुरी छैन ?
अस्तिको केन्द्रीय समितिमा पनि स्थानीय, प्रदेश र संघमा पनि पार्टीको निर्णय अनुसार काम गर्ने भन्ने हाम्रो नियम हो । कसले पालना गर्छ/गर्दैन भन्ने कुरा सम्बिन्धत व्यक्तिमा भर पर्ने कुरा हो । सरकारको सिफारिसमा हुने भएपनि पार्टीको सुझाव अनुसार हुन्छ ।
विजय मिश्रविरुद्ध गोकुल बाँस्कोटा अदालत जानुभयो नि के हुन्छ अब ?
त्यो हामीले बोल्ने कुरा होइन, अदालतले बोल्ने हो । त्यसका आधार र प्रमाणहरु के के छन् । उहाँमाथि लागेको आरोपमा अदालतले निश्पक्ष छानविन गरोस् । बाहिर हल्ला गरेर दोष उहाँमाथि नलागोस् भन्न चाहन्छु । अदालतले गर्ने निर्णयमा हामी राजनीतिकर्मी बोल्न मिल्दैन ।
