फागुन १७, काठमाण्डौ । २०७२ सालमा देशमा महाविनाशकारी भुकम्प गयो । सो भुकम्पका कारण हजारौ घर पूर्णरुपमा भत्किए । हजारौँ नागरिकको ज्यान गयो । लाखौ घरबास विहिन भए । भूकम्पपछिको पुनः निर्माणका लागि सरकारले राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरण गठन गर्यो । तर प्राधिकरणले पुनर्निर्माण मात्रै होइन, भ्रमण र सावारी साधनमा कराडौँ रकम खर्चिएको पाइएको छ ।
भूकम्प गएको केही महिनापछि गठन गरिएको राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरणको मूख्य जिम्मेवारी भूकम्पले भत्काएका भौतिक संरचनाको पुनःनिर्माण गर्ने हो । प्राधिकरण गठन भएपछि भूकम्प पीडितले राहत पाउने अपेक्षा गरेका थिए । तर प्राधिकरणलाई राजनीतिक दलले आफ्नो कब्जामा लिँदा सोचेजस्तो काम हुन सकेन । पछिल्लो समय स्थीर सरकार बनेसँगै प्राधिकरणको नेतृत्व पनि स्थीर बनेको छ । तर जे जिम्मेवारी हो, त्यसलाई बिर्सेर कर्मचारीको सेवा सुविधामा केन्द्रित भएको पाइएको छ ।
उद्धेश्यभन्दा बाहिर गई विलासिताका महङ्गा बस्तुको खरिद गरी बजेट खर्च गरेको पाईएको हो । सरकारी मापदण्ड विपरित विलासिता गाडीमा सरकारी नम्बर प्लेट राख्नुपर्नेमा रातो नम्बर प्लेट राखेर नीजि काममा प्रयोग गरिएको छ । घर बनाउन विनियोजन गर्नु पर्ने रकम गाडी खरिदमा करोडौ रुपैयाँ खर्च गरी अनियमिकता समेत गरेको प्राधिकरणकै रेकर्डबाट प्रष्ट हुन आएको छ ।
प्राधिकरणले गाडी र मोटरसाईकल गरी १०५ वटा सवारी साधन खरिद गरेको रेकर्ड प्राप्त भएको छ । प्राधिकरणले फोर्ड कम्पनीका आठवटा गाडी समेत गाडी बिक्रेतासंगको मिलिमतोमा कमिशन लिदै खरिद गरेको पाईएको छ । कमिशनकै सेटिङमा प्राधिकरणले एउटा गाडीको मूल्य न्यूनतम २६ लाखभन्दाबढी रुपैयाँ खरिद गरेको पाइएको छ । प्राधिकरणले टाटा कम्पनीको १० थान पिकअप भ्यान प्रतिगोटा ३२ लाखका दरले खरिद गरिएको छ । फोर्ड र त्यसपछि खरिद गरेको पिकभ्यान बिग्रिएको भन्दै ६५ लाख पर्ने टाटा कम्पनीको सफारी स्ट्रोम मोडलका पाँच थान गाडी खरिद गरिएको छ ।
प्रधिकरणले २० करोड ७० लाख २४ हजार २०० रुपैयाँको सवारी सधानमात्र खरिद गरेको तथ्याङक रहेको छ । सुशासन सञ्चालन सम्वन्धी ऐन २०६३ अनुसार उपसचिव तहका कर्मचारीले सरकारी सुविधाको गाडी प्रयोग गर्न पाउँदैनन् । तर उपसचिबलाई ६० लाख पर्ने महिन्द्रा कम्पनीको एसयुभी मोडलको गाडी उपलब्ध गराइएको छ । सरकारले प्राधिकरणका कार्यकारी अधिकृतलाई गाडी प्रयोग गर्न मासिक एक लाख दिँदै आएको छ । अहिले प्राधिकरणका कार्यकारी अधिकृत र सचिवका लागि भक्सवागन कार खरिद गरिएको छ ।
प्राधिकरणले पुनः १० वटा टाटा कम्पनीको पिकअप गाडी खरिद गरेको छ । उसले टेन्डर प्रक्रियाबाट प्रतिगोटा ३२ लाखका दरले गाडी खरिद गरेको उल्लेख गरेको छ । प्राधिकरणले अन्य कर्मचारीका लागि ४६ वटा मोटरसाइकल खरिद गरेको छ । भूकम्पले घरबास उठाएको पीडितहरुको नाममा संकलन गरिएको र सरकारले विनियोजन गरेको बजेटको ठूलो हिस्सा यस्तै विलासिता बस्तुको खरिद र भ्रमणकै नाममा निकासा गरेको पाईएको छ । भूकम्पीय आपतकालीन पुनस्र्थापना केन्द्रले समेत विलासी गाडी खरिद गरेको छ । सो केन्द्रले एडीबीले दिएको अनुदान र सरकारले उपलब्ध गराएको अनुदानबाट गाडी खरिद गरिएको पाइएको छ ।।
गाडी नम्बर बा १७ च ९२०, बा १७ च २२९७ नम्बरको गाडी, बा १७ च १५८३ गाडी, बा २ झ १८६५ नम्बरको कार र बा २ व ६३९७ नम्बरको स्कुटीहरु दुरुपयोग हुदै आएको छ । फोर्ड कम्पनीको नेपालका लागि आधिकारिक विक्रेता गो अटोमोबायल्ससंग कमिशनमा गुणस्तहिन गाडी मंहगोमा खरिद गरेको आरोप प्राधिकरणलाई लागेको छ ।
स्थानीय विकास मन्त्रालय अन्र्तगतको उक्त आयोजना र गो अटोमोबायल्सले फेब्रुअरी २६ तारिखमा खरिद सम्झौता गरेका थियो । यसरी खरिद गरेका अधिकाशं गाडीहरुमा सरकारी नम्बर प्लेट नराखी रातो नम्बर प्लेट बनाएर चढ्दै आएका छन् ।
विद्यमान ऐन अनुसार सरकारी स्वामित्वमा रहेको गाडी रातो प्लेट बनाएर चढ्न पाइँदैन । तर, रातो प्लेट प्रयोग गर्दा निजी प्रयोजनाका लागि समेत प्रयोग गर्न पाउने हुँदा सरकारी अधिकारीहरुले रातो प्लेटमा गाडी चलाइरहेका छन् ।
