काठमाडौँ, १८ फागुन । समस्याग्रस्त सहकारीलाई व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी पाएको समस्याग्रस्त सहकारी संघ/संस्था व्यवस्थापन समितिमा सरकारले विज्ञ सदस्यका रूपमा सहकारी क्षेत्रमा अनुभव नै नभएका सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी कार्यकर्तालाई नियुक्त गरेको भेटिएको छ ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री पद्मा अर्यालको सिफारिसमा मन्त्रिपरिषद्ले समितिको विज्ञ सदस्यमा ममतादेवी शर्मा उपाध्याय र सरस्वतीदेवी भट्टराईलाई नियुक्ती दिएको हो । सहकारी क्षेत्रको विज्ञका रूपमा नियुक्ति दिएपनि उनीहरूसँग सहकारी क्षेत्रमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा काम गरेको अनुभव छैन । स्रोतका अनुसार बागलुङ स्थायी घर भएकी उपाध्याय नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको जिल्लास्तरीय राजनीतिमा सक्रिय नेतृ हुन् । स्थानीय रुद्र पिपल उच्च माविकी प्रधानध्यापक रहेकी उनले स्थानीय चुनावका लागि राजीनामा दिएकी हुन् । स्थानीय चुनावमा वाग्लुङ नगरपालिकामाचर्चा भएपनि उनले टिकट पाइनन् । हाल वकालत पेशामा समेत आवद्ध रहेकी उनीसँग जिल्लाका केही प्रारम्भिक सहकारी संस्थाको सल्लाहकारबाहेक सहकारीमा अनुभव नभएको जिल्लाकै सहकारीकर्मी बताउँछन् ।
यसैगरी अर्की विज्ञ सदस्य भट्टराई पनि जिल्लामा पार्टी राजनीतिमै सक्रिय छन् । उनी जिल्लामै चापाकोट बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको अध्यक्ष रहेकी छिन् । उनलाई केही समयअघि मन्त्री अर्यालले राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्डको सदस्यमा समेत मनोनित गरेकी थिइन् । यसबाहेक सहकारीमा राष्ट्रियस्तरका संघसंस्थामा उनको अनुभव छैन । एक कार्यकाल बितिसक्दा पनि कुनै परिणाम दिन नसकेको समिति पुनर्गठन हुँदा आएका सञ्चालकहरू समेत कमजोर भएपछि फेरि प्रभावकारी काम गर्न नसक्ने हो कि भन्ने आशंका उब्जिएको छ ।
सहकारी ऐन—२०७४ को व्यवस्था अनुसार समस्याग्रस्त घोषणा भएका सहकारीको सम्पत्ति व्यवस्थापन तथा दायित्व भुक्तान गर्न समिति गठन गर्न सकिने व्यवस्था छ । सात सदस्यीय समितिको अध्यक्षसहित ५ जना सदस्यको योग्यता तोकिएको छ । तर, विज्ञ सदस्यको योग्यताबारे कुनै व्याख्या नगरेकाले सरकारले जथाभावी नियुक्ती दिएको हो । (कारोबार दैनिकबाट)
