काठमाडौं, १९ फागुन । अर्थवद् चन्द्रमणि अधिकारी सरकारले सोचे अनुरुप काम गर्न नसकेको बताउँछन् । सरकार खुद्रा ढंगले प्रस्तुत भएको उनको टिप्पणी छ । अधिकारीसँग देशको अर्थतन्त्रको पछिल्लो अवस्थाबारे ऋषि धमलाले गरेको कुराकानीः
अहिले देशको अर्थतन्त्र कता जाँदैछ ?
दिशा त ठिकैतिर लागेको छ । तर, जुन गतिमा जानुपर्ने हो, त्यो देखिएको छ ।
गतिमा तीब्रता किन आउन सकेन ?
गति दिनलाई इन्धन र ड्राइभर पनि राम्रो चाहियो । सडकमा पनि राम्रो हुनुपर्छ साथै गन्तव्य सुनिश्चित हुनुपर्छ । अर्थतन्त्रमा पनि त्योखाले मेकानिजम हुनुपर्ने हाम्रो मेकानिजमले त्यो ढंगले काम गर्न नसकेको, सरकारी खर्च अपेक्षाकृत नभएको । राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरुमा पनि अपेक्षाकृति काम हुन सकेको छैन । मिडियामा अपेक्षाकृत हुनसकेन । केही संकेतहरु देखिएका छन् । ती फराकिला छैनन् । कतिपय राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरुबारे अपेक्षित कार्यान्वयन हुनसकेनन् ।
अर्थमन्त्रीमा फेरि युवराज खतिवडा आउँदैहुनुहुन्छ, दुई वर्षसम्म त केही भन्नुभयो अब थप कार्यकालमा देशको अर्थतन्त्र कता जाला ?
यसमा व्यक्तिको कुराभन्दा समग्र सरकारको कुरा हो । कसलाई अर्थमन्त्री बनाउने/नबनाउने प्रधानमन्त्रीको अधिकारको कुरा हो । तर जनताले अपेक्षा गरेको चाहीं हिजो पार्टीले चुनावमा जाने बेलामा घाषणा अनुरुप भएन । जनताको चाहना अनुसार काम गर्नका लागि पार्टीले टिकटसम्म दिन्छ । आपूm पार्टीभित्र त्यसरी प्रवेश गरिनुहँदैन । कामको मूल्यांकन गरेर जनताले भोट दिने हो ।
आर्थिक सुचकांक बढाउन र विकास बजेट खर्च गराउन अर्थमन्त्री कहाँनेर चुक्नुभयो ?
यसमा अर्थमन्त्री मात्रै होइन । अर्थमन्त्रालय ज–जसले भूमिका खेल्नुपर्ने हुन्छ । कतिपय कुरामा जनताको काम गर्न पनि खोजिएको हो । तर, कतिपय कुरामा खुद्रा किसिमले काम गर्दा त्यसले नतिजा दिन सकेन । जस्तै करकै कुरा गर्दा पनि कम्पिसियसको सिद्धान्तमा करको सुधार गर्नुपर्ने हो । अहिले हामी संघीय संरचनामा गएको । आय भएको राष्ट्र बनाउन जुनखालको लक्ष्य लिनुपर्ने हो, लिइएको छैन । ंसंघ, प्रदेश र स्थानीय गरी तिनैतहमा काम गर्ने शैलीमा कमजोरी देखियो । अथेन्टिक ढंगले काम भएन । खुद्रा ढंगले एउटा पक्ष र क्षेत्रमा मात्रै सुुधार गर्ने गरी काम भए । त्यसले खासै नतिजा दिएन । कि हामी शासकीय स्वरुप पनि परिवर्तन गरेको, विश्वअर्थतन्त्रको मोडालिटी पनि परिवर्तन गरेको हुनुपथ्र्यो । मुलुकमा पूर्वाधार विधार तीन रुपमा गर्नुपर्ने थियो । त्यो ढंगले काम नभएकाले जनताले अपेक्षाकृत लाभ प्राप्त गर्न पाएनन् । त्यसले उनीहरुमा सरकारप्रति असन्तुष्टि रहन गयो ।
यसो भनिरहँदा अहिलेको अवस्थामा नेतृत्व चुकेको हो ?
नेतृत्व चुक्योभन्दा पनि सरकारको पर्पmमेन्स जुन गुणस्तरको देखिनुपर्ने हो त्यो देखिएन ।
आर्थिक क्षेत्रमा सरकारले गति लिन सकेन हो ?
अहिले पछिल्लो समयमा सेयर बजारमा परिवर्तन भएको छ । निर्यातमा परिवर्तन देखिएको छ । तर, यी सुधारहरु दीगो रुपमा अडिन्छन् भन्ने सुनिश्चितता चाहिं छैन ।
देशभरका ज्यालादारी र अस्थायी शिक्षकहरुको तलब सुविधा भनेजस्तो नभएको गुनासो छ नि ?
त्यस्तो त थाहा भएन । तर, सरकारी संस्थामा मात्रै होइन । कुनै पनि संघसंस्थाहरुमा खान पुग्ने तलबसुविधा छैन । सरकारीदेखि प्राइभेट संघसंस्थाहरुमा काम गर्ने कर्मचारी, मजदूरहरुको न्यूनतम पारिश्रमिक तोकिएको छ । तपाईंले भनेको रकम हेर्ने हो भने त्यो निर्धारित ब्याज पनि पुग्दैन । कुनै पनि व्यक्तिलाई काम लगाइसकेपछि न्यूनतम आधारभूत आवश्यकता पूर्ति हुने ज्याला दिनुपर्छ । त्यसमा अझ सरकार आपैmले राखेका कर्मचारी तथा कामदारलाई त अझ तलब त दिनैपर्छ । यदि त्यस्तो भएको हो भने सम्बन्धित मन्त्रालयले हेर्नुपर्छ ।
शिक्षकहरुले स्वयमसेवकको रुपमा पढाउँछन् तलब चाहीं पाउँदैनन् नि ?
तलब त पाउनुपर्छ । काम गर्ने कर्मचारीले न्यूनतम ज्याला पाउनुपर्छ भनेर संविधानमै उल्लेख छ । त्यसमा न्यूनतम तलब सुविधाको व्यवस्था गरेको योगदानको आधारमा सञ्चयकोष, उपदानको व्यवस्था गरेको छ । त्यसकारण ती कुराहरुको पुरा गर्नु राज्यको दायित्व हो ।
अहिले अब कोरोना भाइरसले गर्दा भ्रमण वर्ष पनि रोकियो, रोगको आतंकले टुरिष्टहरु पनि आउन छाडे अब नेपालको भविष्य के होला ?
मलाई अहिले सबैभन्दा बढी चिन्ता लागेको विषय यहीं । पर्यटन क्षेत्र त अब ध्वस्त नै हुने भयो । त्यतिमात्रै होइन, हाम्रा कतिपय योजनाहरु जुन छिमेकीहरु संलग्न हुनुहुन्थ्यो । त्यो पनि प्रभावित भएको छ । किन उनीहरु आउने वातावरण भएन ।
विश्वमै सस्तो बजारको रुपमा स्थापित भएको चीनलाई ठूलो प्रभाव पर्छ । हिजो सितिमिति नेपालीले जकेट लगाउन पाउँदैन थियो । चीनले गर्दा त्यो वर्गका नागरिकले पनि जकेट लागउन सक्ने स्थिति सिर्जना भयो । यो त एउटा उदाहरण मात्रै हो । अहिले कोरोनाको प्रकोपले चीनबाट माक्स आउन नपाउँदा बजारमै अभाव भइसक्यो । यसले नेपाललाई मात्रै होइन अन्य छिमेकी मुलुकको अर्थतन्त्रलाई पनि ठूलो असर पारेको छ । हाम्रो जस्तो प्राविधिक रुपमा, आर्थिक रुपमा र टेक्निसियन रुपमा अर्काको देशमा निर्भर मुलुकलाई त यसले धेरै ठूलो प्रभाव पार्दछ । यसले गर्दा सरकारले लक्षित गरेका लक्ष्यहरु पुरा हुन निकै कठिन देखिन्छ ।
