काठमाडौ, फागुन २३ । देशमा स्थिर सरकार भएको भन्दै दाताहरुले नेपाललाई दिने सहयोगमा भारी मात्रामा कटौती गर्न थालेका छन् । दाताले अनुदान नीतिभन्दा पनि ऋणमा फोकस गर्न थालेपछि देशमा अनुदान आउने क्रम घटेको छ भने ऋण आउने क्रम बढेर गएको छ । ऋण बढ्नुको कारण नेपालले लिएको नीति पनि हो । नेपालले अतिकम विकसित मुलुक (एलडीसी)बाट स्तरोन्नति भई विकासशील मुलुकको सूचीमा उक्लने योजना अघि सारेपछि त्यसको असर विकास सहायता परिचालनमा देखिएको हो ।
अनुदान काटेर ठूला दाताले ऋणमा परिणत गर्न थालेपछि यसले देशमा समग्र ऋणभार बढाउँदै गएको छ । विगत दुई वर्षयता स्थिर सरकारकै कारण ऋणको अंशमा वृद्धि हुन थालेको हो । विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक (एडीबी) लगायतका मुख्य दाताले ऋणको अनुपात बढाएपछि यसले समग्र वैदेशिक सहायता परिचालनमा प्रभाव पारेको देखिन्छ । यसको परिमाण गत आर्थिक वर्ष २०७५÷७६को अन्त्यसम्म कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)को ३० प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको ऋणभार चालू आ.व. २०७६÷७७ को पहिलो छ महिनामै ३१ प्रतिशत पुगेको छ ।
अर्थ मन्त्रालयद्वारा सार्वजनिक ‘विकास सहायता प्रतिवेदन (डेभलपमेन्ट कोअपरेशन रिपोर्ट)–२०१९ अनुसार नेपाललाई गत आ.व. २०७५÷७६ मा दाताले गरेको कुल सहयोगको प्रतिशत ६० ऋण हो भने २७ प्रतिशत अनुदान र १३ प्रतिशत प्राविधिक सहयोग हो ।
गत आ.व. २०७५÷७५ मा परिचालन भएको सहयोगअनुसार विश्व बैंक, एडीबी, भारत र चीन सर्वाधिक ऋण दिने दाताका रूपमा अघि छन् भने चीन, बेलायत, संयुक्त राष्ट्रसंघ–कन्ट्री टिम (यूएनसीटी), जापान र युरोपेली संघ सर्वाधिक अनुदान दिने दाताका रूपमा अगाडि छन् । यस्तै, प्राविधिक सहयोतमा बेलायत, अमेरिका, यूएनसीटी, जर्मनी र जापान प्रमुख दाता ठहरिएका छन् ।
नेपाललाई प्राप्त हुने वैदेशिक सहायताको ५९ प्रतिशत बहुपक्षीय दाता र ४१ प्रतिशत द्विपक्षीय दातामार्फत परिचालन हुने गरेको छ । गत वर्षको सहायता परिचालनाको हिसाबले विश्व बैंक प्रमुख दाता हो भने दोस्रो नम्बरमा एडीबी र तेस्रो नम्बरमा चीन परेको छ । विश्व बैंकले गत वर्ष प्रवाहित कुल वैदेशिक सहायताको ३३ प्रतिशतबराबरको ५२ करोड ८० लाख अमेरिकी डलर सहयोग उपलब्ध गराएको थियो भने एडीबीले वैदेशिक सहायताको १९ प्रतिशत २९ करोड ३० लाख अमेरिकी डलर सहयोग उपलब्ध गराएको छ । विश्व बैंकबाट प्राप्त सहयोगको ९५ प्रतिशत ऋण हो भने र एडीबीबाट प्राप्त सहयोगको ८९ प्रतिशत ऋण हो ।
यस्तै, चीनले कुल वैदेशिक सहयोगको १० प्रतिशतबराबर १५ करोड अमेरिकी डलर उपलब्ध गराएको छ । चीनबाट प्राप्त सहयोगको ७० प्रतिशत अनुदान र ३० प्रतिशत प्राविधिक सहायता उपलब्ध गराएको छ । अघिल्लो आ.व. २०७४÷७५ को तुलनामा कुल बजेटको २२ प्रतिशत वैदेशिक सहयोग परिचालन भएकोमा आ.व. ०७५÷७६ मा यो बढी २४ प्रतिशत पुगेको छ । आ.व. ०७४÷७५ मा एक अर्ब ७३ करोड ३० लाख अमेरिकी डलरबराबरको सहायता प्राप्त भएकोमा गत आ.व. २०७५÷७६मा थोरैले मात्र बढेर एक अर्ब ७९ करोड ३० लाख डलर पुगेको अर्थ मन्त्रालयको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । मन्त्रालयको प्रतिवेदनअनुसार कुल सहायताको ७८ प्रतिशत बजेटभित्रैबाट परिचालन हुने गरेको छ भने २२ प्रतिशत राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी संस्थासहितका बजेट बाहिरबाट आउने गरेको छ ।
