काठमाडौं, २४ फागुन । विश्वभर कोरोना भाइरसको त्राससँगै पर्यटन व्यवसायमा नकारात्मक असर परेको छ । यसबाटनेपाल आउने पर्यटकको संख्या स्वात्तै घटेको छ । पर्यटनको मौसम शुरु हुने बेलामा पर्यटकको संख्या घट्न थालेपछि पर्यटन व्यवसायी अप्ठ्यारोमा परेका छन् । उनीहरुले भुक्तानी गर्दै आएको घरभाडा तथा करमा हालको लागि ५० प्रतिशतसम्मको छुटको माग गरेका छन्। पर्यटन व्यावसायसँग जोडिएका ९ संस्थाले संयुक्तरुपमा सरकारसँग यस किसिमको माग गरेका हुन्।
पर्यटन आगमनमा ८० प्रतिशत कमी आइसकेकोले भाडामा लिएर होटेल संचालन गरेका व्यवसायीलाई भाडा तिर्न समेत सकस परेको छ । केही समय अगाडि बुकिङ भएका होटेलहरूमा धमाभम बुकिङ रद्द हुन थालेको पर्यटन व्यवसायीले जानकारी दिएका छन् ।
पर्यटन व्यवसायी तथा पर्यटन व्यवसायमा भएको लगानी संरक्षण गर्न र व्यवसाय सञ्चालन भइरहन उपयुक्त वातावरणकोलागि सरकारबाट पर्यटन व्यवसायलाई समस्याग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरी राहत प्याकेजको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरेका छन् ।
पर्यटन व्यवसायीले सरकारसँग गरेको माग
१. नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गरेको सहुलियतपूर्ण कर्जाको लागि ब्याज अनुदानसम्बन्धी एकिकृत कार्यविधि २०७५ को संशोधनमा पर्यटन व्यवसायको लागि दिएको कर्जा तथा ब्याजलाई होटलमा दिइँदै आएको पुनर्कर्जाको व्यवस्था ट्राभल्स, पर्यटन यातायातलगायतका पर्यटनसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण क्षेत्रमा समेत दिने व्यवस्था गरियोस्।
२. माथीको बुदा नं।१ मा भएको व्यवस्थाअनुसार पर्यटन क्षेत्रको सम्पूर्ण कर्जाको हाल पुनर्तालिका गर्ने तथा ब्याजलाई समेत तत्काल पुँजिकृत गर्ने वा सहुलियत डिमाण्ड कर्जाको व्यवस्था गरी एक वर्षपछिमात्र सावाँसहितको ट्रमलोन भुक्तानी गर्ने व्यवस्था मिलाउने।
३. पर्यटन क्षेत्रमा क्रियाशील श्रमिकहरुलाई आवश्यकताअनुसार कटौती गर्ने व्यवस्था गरियोस् एवं श्रमिकहरुको राहतका लागि सामाजिक सुरक्षा कोषबाट कम्तिमा ५० प्रतिशत राहतको व्यवस्था गरियोस्।
४. कोरोना भाइरसको प्रभावले पर्यटन क्षेत्रमा रहेका श्रमिकहरुलाई पलायन हुन नदिनको लागि नेपाल सरकारले नाथम्सँगको सहकार्यमा निजी क्षेत्रको समन्वयमा विशेष तालिम तथा सेमिनारको व्यवस्था गरियोस्। जसको कारण श्रमिहरुको पेशा तथा दक्षता अभिवृद्धि रहिहोस्।
५. कोरोना भाइरसका कारण पर्यटकहरुले आफ्नो बुकिङ ९होटल तथा हवाई टिकट० रद्द गरिरहेकाले पुनर्तालिका वा फुल रिफण्डको लागि व्यवस्था मिलाइयोस्।
६. पर्यटन व्यवसायीले विभिन्न क्षेत्रअन्तर्गत नेपाल सरकारलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने कर, राजश्व, वार्षिक सवारी कर तथा स्थानीय करहरुमा ५०प्रतिशत सहुलियत प्रदान गर्ने तथा हाललाई एक वर्षको लागि कुनै पनि दण्ड जरिवाना नगरियोस्।
७. पर्यटन व्यवसायीले भुक्तानी गर्दै आएको घरभाडा तथा कर हालको लागि ५० प्रतिशतसम्मको छुटको व्यवस्था गरियोस्।
