काठमाडौं, फागुन २६ । सरकारले राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा संरक्षित क्षेत्रभित्र निजी क्षेत्रलाई होटल, रिर्सोट, पर्यटकीय खेल तथा अन्य पर्यकटीय सेवा सञ्चालन गर्न दिने तयारी गरेको छ। यसका लागि कानुनी बाटो खोज्न सरकारले कार्यविधिको मस्यौदा बनाएको छ।
राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन २०२९ र राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्य जन्तु संरक्षण नियमावली २०३० लाई टेकेर वन तथा वातावरण मन्त्रालयले संरक्षित क्षेत्रमा पर्यटकीय सेवा सञ्चालन गर्नेसम्बन्धी कार्याविधिको मस्यौदा तयार गरिएको हो। उक्त मस्यौदा हाल छलफलमा रहेको वन मन्त्रालयका प्रवक्ता सिन्धु ढुंगानाले जानकारी दिए। कार्यविधि पारित भएमा संरक्षित क्षेत्रमा पर्यटकीय सेवा सञ्चाल गर्न कानुनी बाटो खुला हुनेछ।
२०७३ मा राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन २०२९ संशोधन गरी राष्ट्रिय निकुञ्ज, आरक्षण तथा संरक्षित क्षेत्रको सर्वोपरि हितका निम्ती नेपाल सरकारले स्वयं वा तोकिएबमोजिम कार्यविधि बनाई कसैसित करार गरी होटल, लज वा सार्वजनिक यातायात वा यस्तै किसिमको अन्य सेवा सुविधाको व्यवस्था गर्न सकिने छ भनी उल्लेख गरिएको छ।
उक्त ऐनलाई टेकेर सरकारले २०७६ मंसिरमा राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षणसम्बन्धी निमावली २०३० लाई संशोधन गरी ‘राष्ट्रिय निकुञ्ज, आरक्षण तथा संरक्षित क्षेत्रमा पर्यटकीय सेवा सञ्चालन गर्न चाहेमा त्यस्तो सेवा वा सुविधासम्बन्धी आवश्यक विवरण खोली त्यस्तो सेवा वा सुविधा के कस्तो सर्तमा सञ्चाल गर्न सक्ने हो सोसम्बन्धी सबै कुरा खुलाई कम्तीमा ३५ दिनभित्र म्याद तोकी पत्रपत्रिकामा सूचना प्रकाशित गर्नुपर्ने व्यवस्था राखिएको छ।नागरिक दैनिकबाट
