काठमाडौं, २८ फागुन । अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा धेरै देशमा कार्यान्वयनमा आइसकेको सुन निक्षेप योजना नेपालमा लागु हुने चरणमा पुगेको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंकहरुलाई निर्देशन जारी गर्दै सुन निक्षेप योजनालाई कार्यान्वयनमा लैजानको लागि योजना बनाउन निर्देशन दिएपछि यो कार्यान्वयनमा आउने भएको हो।
भारत र नेपालको सुन निक्षेप योजनामा के फरक
भारतको रिजर्भ बैंक इन्डिया (केन्द्रीय बैंक)ले ल्याएको सुन निक्षेप योजनाको लागि ल्याएको कार्यविधि भन्दा नेपाल राष्ट्र बैंकले ल्याएको सुन निक्षेप योजनाको कार्यविधिमा केही फरक देखिएको छ।
बैंकहरुले ३० ग्राम भन्दा बढीको सुनलाई मात्र निक्षेपको रूपमा लिन सक्ने व्यवस्था रिजर्भ बैंकले ल्याएको कार्यविधिमा छ। उक्त निक्षेपको अवधि कम्तीमा ३ वर्ष र बढीमा ७ वर्ष हुने छ।
तर,नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गरेको कार्यविधिमा बैंकहरुले २५ ग्राम भन्दा माथिको सुनलाई मात्र निक्षेपको रूपमा स्वीकार गर्न सक्ने व्यवस्था छ । निक्षेपको अवधि ३ देखि ५ वर्ष रहेको छ।
त्यस्तै भारतमा सुन निक्षेपको प्रमाणपत्र धितो राखेर ग्राहकहरूले ७५ प्रतिशतसम्म कर्जा लिन पाउने व्यवस्था रहेको छ। नेपालमा यसको सीमा पाँच प्रतिशत घटाएर ७० प्रतिशतसम्म कर्जा प्रवाह गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गरेको कार्यविधिमा ढिक्का सुनलाई मात्र निक्षेपको रूपमा सङ्कलन गर्न सकिने व्यवस्था रहेको छ। तर भारतमा गर गहना तथा सिक्कालाई समेत निक्षेपको रूपमा जम्मा गर्न सकिने व्यवस्था छ। रिजर्भ बैंक अफ इन्डियाले सन् २०१५ मा गोल्ड बण्ड जारी गरी उक्त व्यवस्था गरेको थियो।
भारतमा सुन निक्षेप योजना खासै सफल हुन सकेको छैन। भारतीय रिजर्भ बैंकले गोल्ड डिपोजिट स्किम र गोल्ड मेटल लोन स्किम लाई परिमार्जन गरी सन् २०१५ मा प्रयोगविहीन अवस्थामा रहेको सुनलाई परिचालन गर्न, उत्पादक उद्देश्यका लागि उपयोगलाई सहज बनाउन र दीर्घकालमा सुनको आयातमा देशको निर्भरता कम गर्ने उद्देश्यले गोल्ड मुद्रीकरण योजना ल्याएको छ।जसले ढिक्का सुन बाहेक गहना र सिक्काहरूलाई पनि निक्षेपको रूपमा सङ्कलन गर्न सकिने व्यवस्था गरेको हो।
जस अन्तरगत बैंकहरूले छोटो अवधि बैङ्क निक्षेप, मध्यम र दीर्घकालीन सरकारी निक्षेपको रूपमा सुन निक्षेप राख्न सक्नेछन्। जसमा छोटो अवधि बैंक निक्षेपमा १ देखि ३ वर्ष, मध्यममा ५ देखि ७ वर्ष र दीर्घकालीन निक्षेपमा ८ देखि १२ वर्ष रहेको छ।
सुन निक्षेप कर्जा फाइदा कि सुन धितो कर्जा ?
अहिले बैंकहरुले सुन धितो राखेर कर्जा प्रवाह गरिरहेका छन्। सुन निक्षेपको कार्यविधि नभएका कारण बैंकहरुले सुन धितोमा कर्जा प्रवाह गर्दे आएका थिए। अब सुन राख्दा उल्टै व्याज आउने भएपछि सुन धितो कर्जामा कमी आउने देखिएको छ।
जारी गरेको निर्देशन अनुसार बैंकहरुले सुन निक्षेपमा दिने ब्याज र सुन धितोमा लिने व्याजको आधारमा व्याज निर्धारण हुने छ । बैंकले धितोमा लिएको सुनको व्याजमा २ प्रतिशत मात्रै जोडेर सुन धितो कर्जा प्रवाह गर्नु पर्ने छ । यसले सुन धितो राखेर लिइने कर्जाभन्दा सुन निक्षेपको प्रमाणपत्र धितोमा राखेर कर्जा लिने ग्राहकहरूको सङ्ख्या बढ्ने अनुमान बैंकहरुले गरेका छन् । तर ढिक्का सुनलाई मात्र निक्षेपको रूपमा राख्न सकिने व्यवस्थाले सर्वसाधारणले भने सुन निक्षेप राखेर धेरै लाभ लिई हाल्ने अवस्था नदेखिएको व्यवसायीको भनाई छ ।
अहिले बैंकहरुले सुन धितो राखेर १२ प्रतिशतभन्दा बढी ब्याजदरमा कर्जा लगानी गरिरहेका छन्। राष्ट्र बैंकको कार्यविधि अनुसार नै सुन निक्षेप प्रमाणपत्र धितो राखेर कर्जा प्रवाह गर्ने हो भने उक्त कर्जाको ब्याज निक्षेपमा दिइने ब्याजमा निर्भर रहने छ।
बैंकहरुले निक्षेपमा अधिकतम ४ प्रतिशत ब्याज प्रदान गरे भने कर्जामा ६ प्रतिशतसम्म ब्याज लिन पाउँछन्। त्यसमा सेवा शुल्क समेत जोड्दा उक्त कर्जाको ब्याज ७ देखि ८ प्रतिशतभन्दा धेरै नहुने देखिन्छ।
बैंकहरूले निक्षेप लिएको सुनलाई अनिवार्य नगद अनुपात र बैंधानिक तरलता अनुपातमा गणना गर्न पाउने छन्। यसले बैंकहरूलाइ राष्ट्र बैंकले तोके अनुसारको सिआरआर तथा एसएलआर अनुपात कायम गर्न सहज हुने छ।
अहिले ग्राहकहरूले बैंकमा पैसा तिरेर लकरको सुविधा लिई बैंकमा सुन जम्मा गर्दै आएकोमा अब सुनलाई बैंकमा राखेर ब्याज खान पाउने भएका छन्। तर नेपाल राष्ट्र बैंकले ढिक्का सुनलाई मात्र निक्षेपको रूपमा सङ्कलन गर्न पाउने व्यवस्था गरेकाले यो खासै व्यवहारिक नरहेको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासँघका निवर्तमान अध्यक्ष मणिरत्न शाक्य बताउँछन्।
ग्राहकहरूलाई सुन निक्षेप प्रमाणपत्र धितो राखेर लिने ऋणको ब्याजदर समेत अन्यको भन्दा कम पर्ने देखिन्छ। यसले सर्वसाधारणलाई फाइदै हुन्छ। तर सुनलाई निक्षेपको रूपमा राख्न भने ग्राहकहरूले गर गहनालाई पगालेर ढिक्का सुन बनाएर मात्र निक्षेपको रूपमा बैंकमा जम्मा गर्न पाउँछन्।-मेरो लगानीबाट
