काठमाडौं, ३० फागुन । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले असाध्यै कम विद्युत् उपभोग गर्ने ग्राहकलाई सुविधा दिने लक्ष्यसहितको नयाँ महसुल प्रस्ताव गरेको छ । उक्त महसुल दरलाई सार्वजनिक सुनुवाइमार्फत कार्यान्वयनमा ल्याउने गरी विद्युत् नियमन आयोगले आम सर्वसाधारणलाई आज जानकारी गराएको छ । प्राधिकरणले तय गरेको महसुललाई आयोगले स्वीकृत गरेपछि कार्यान्वयनमा ल्याउन पाउने कानूनी प्रबन्ध रहेको छ ।
प्राधिकरण सञ्चालक समितिले स्वीकृत गरी गत माघ १७ गते आयोगसमक्ष नयाँ महसुल दर बुझाएको थियो । सोहीअनुसार आयोगले आगामी चैत १४, १६ र १७ गते सार्वजनिक सुनुवाइ गर्ने भएको छ । आयोगले सार्वजनिक सुनुवाइमा सहभागी हुन सबै सरोकार भएका पक्षलाई आग्रह गरेको छ । सार्वजनिक सुनुवाइ फेसबुक, युट्यूब जस्ता सामाजिक सञ्जालमा समेत प्रत्यक्ष प्रसारण गरिने भएको छ । प्राधिकरणले सबैभन्दा कम अर्थात् २० युनिटसम्म विद्युत् खपत गर्ने ग्राहकलाई रु ३० मा विद्युत् उपलब्ध गराउने प्रस्ताव गरेको छ । पाँच एम्यिरमा विद्युत् लिने ग्राहकले बढीमा रु ३५ महसुल तिरे पुग्नेछ । यस्तै १५ एम्यिरमा विद्युत् लिनेले न्यूनतम शुल्क रु ५०, ३० एम्पियरमा विद्युत् लिनेले रु ७५ र ५० एम्पियरमा रु १२५ न्यूनतम महसुल लिने प्रस्ताव गरिएको छ । तल्ला र साना ग्राहकलाई बढीभन्दा बढी सुविधा दिने लक्ष्यसहित प्राधिकरणले नयाँ महसुल प्रस्ताव गरेको हो ।
यस्तै २१ युनिटदेखि ३० युनिटसम्म पाँच एम्पियरमा विद्युत् लिनेले न्यूनतम रु ५०, १५ एम्पियरमा रु ७५, ३० एम्यिपरमा रु १०० र ६० एम्पियरमा रु १५० न्यूनतम महसुल तिर्नुपर्नेछ । यसैगरी ३१ देखि ५० सम्म न्यूनतम रु ७५, ५१ देखि १५१ युनिटसम्म रु १००, १५१ युनिटदेखि २५० युनिटसम्म रु १२५, २५१ युनिटदेखि ४०० सम्म न्यूनतम रु १५० महसुल तिरे हुनेछ । कूल ४०० युनिटभन्दामाथि न्यूनतम रु १७५ महसुल तिर्दा हुनेछ । त्यसमा केही सेवा शुल्क भने थप हुन सक्नेछ । प्राधिकरणको प्रस्तावअनुसार ४०० भोल्ट बराबरको विद्युत् लिनेले भने न्यूनतम रु एक हजार १०० देखि रु एक हजार ८०० सम्म तिर्नुपर्नेछ ।
प्राधिकरणले औद्योगिक ग्राहकमा पनि ग्रामीण तथा घरेलु उद्योग र साना उद्योगको फरकफरक महसुल दर प्रस्ताव गरेको छ । व्यापारिक, गैर व्यापारिक, सिँचाइ, खानेपानी, यातायातका लागि चार्जिङ स्टेशनसमेतको महसुल दर प्रस्ताव गरेको छ । मन्दिर, सडकबत्ती, अस्थायी कनेक्सन, गैर गार्हस्थ्य र मनोरञ्जन व्यवसायको समेत छुट्टाछुट्टै महसुल दर तय गरेको छ । त्यसमा पनि वैशाखदेखि मङ्सिरसम्म र पुसदेखि चैतसम्मको पनि फरकफरक समयको फरकफरक महसुल दर प्रस्ताव गरिएको छ । वर्षाको समयमा बढी विद्युत् खपत गराउन सोही खालको र हिउँदको समयमा फरक खालको महसुल दर प्रस्ताव गरिएको छ । (गोरखापत्रबाट)
