काठमाडौं, ३० फागुन । आगामी पार्टी महाधिवेसनलाई लक्षीत गर्दै नेपाली काँग्रेसका सभापती शेरबहादुर देउवाले आफुसँग असहमत पक्षलाई ताछ्ने क्रम शुरु गरेका छन् । देउवाको यो गतिवीधिले देउवासँग असहमती राख्दै आएको पक्षलाई झनै एकताबद्ध भएर अगाडि बढ्न बाध्य बनाएको छ । पछिल्लो चरणमा गत मंगलबार सभापती देउवाले नवलपरासी पश्चिमका पार्टी जिल्ला सभापतिमा कार्यवाहक रहेका अर्जुन पोखरेललाई हटाए। उनका स्थानमा विष्णु पौडेललाई सभापतीको जिम्मेवारी तोके पछि असन्तुष्ट समुह झनै बिच्किएको छ । पोखरेल पार्टी महामन्त्री डा. शशांक कोईराला निकट रहेकै कारण निजलाई जिम्मेवारीबाट हटाएर आफ्नो पक्षका पौडेललाई ल्याएको असन्तुष्ट पक्षको आरोप छ ।
महाधिवेसन नै कब्जा गर्ने नियतले केन्द्रमा मनलाग्दी गर्दै आएका देउवाका पछिल्ला निर्णयहरुको अवज्ञा गर्ने निती बनाएको असन्तुष्ट पक्ष यतिबेला देउवाले केन्द्र सँगै जिल्लामा समेत हस्तक्षेप गर्ने नीति अख्तियार गरेपछि असन्तुष्ट पक्षका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल सहित केन्द्रिय समिती सदस्यहरुको गत मंगलबार महामन्त्री डा.शशांक कोइरालाको निवासमा आकस्मिक बैठक नै बसेको थियो ।
पश्चिम नवलपरासीका वर्तमान कार्यवाहक सभापती पोखरेल राज्य पुर्नसंरचना अघि जिल्ला कार्यसमितिमा उप सभापति थिए । तत्कालिन नवलपरासी जिल्ला राज्य पुनर्संरचनाका क्रममा विभाजित भई दुईवटा जिल्लामा परिणत भएपछि नवलपरासी जिल्लाका सभापती विष्णु लामिछाने बर्दघाट पूर्वका सभापति कायम रहे भने नयाँ जिल्ला नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम)मा तत्कालीन उपसभापति रहेका पोखरेललाई कार्यबाहक सभापतिको जिम्मेवारी दिने निर्णय काँग्रेस केन्द्रिय समितीले गरेको थियो । अहिले सभापती देउवाले अघिल्लो निर्णयलाई उल्टाउँदै अर्जुन पोखरेलले आफ्नो समूहको हितमा काम नगरेका कारण पौडेललाई जिम्मेवारी दिएका छन् ।
सभापती देउवाको यो हस्तक्षेपकारी प्रवृत्तीको विरोध गरिरहेको असन्तुष्ट पक्षले देउवा यतिबेला महाधिवेशनलाई प्रभावित पार्न कै लागी विधान समेत मिच्न तयार देखिएको निष्कर्ष निकालेको छ । उनिहरुले सभापति देउवाले महाधिवेशन कब्जा गर्ने नियतले पार्टी भित्र रहेका आफ्ना विरोधीहरूलाई छिमल्ने कार्यमा सकृय भएर लागेको समेत आरोप लगाएका छन् ।
यता सभापति देउवा समूहले नवलपरासी जिल्लामा पार्टी विधानअनुसार नै विष्णु पौडेललाई नयाँ सभापति मनोनयन गरेको दावी गरेको छ । पार्टी विधानले एकभन्दा बढी निर्वाचन क्षेत्र रहेका जिल्लाको सभापति बन्नका लागि महाधिवेशन प्रतिनिधि हुनै पर्ने बाध्यकारी ब्यवस्था गरेको र निवर्तमान कार्यवाहक सभापती पोखरेल महाधिवेशन प्रतिनिधि नभएका कारण विधानकै परिपालनाका लागी महाधिवेशन प्रतिनिधि समेत रहेका जिल्लाका पुराना नेता पौडेललाई सभापतिमा मनोनयन गरेको देउवा पक्षको तर्क रहेको छ ।-विमर्शबाट
