फागुन ३०, काठमाण्डौ । पूर्व संचारमन्त्री गोकुल बास्कोटा मुछिएको सुरक्षा मुद्रण खरिद प्रकरणमा अनियमितता भएको हुन सक्ने आशंका गरिएको छ । तत्कालिन मन्त्री बास्कोटाले अघि बढाएको जिटुजी प्रक्रिया नै रद्ध गर्नुपर्ने भएको छ । साथै ७० करोड कमिसन काण्डको पनि तत्काल छानविन गर्न संसदीय समितिले माग गरेको छ ।
संसदीय समितिले सुरक्षण मुद्रणसम्बन्धी सरकार–सरकार (जिटुजी) प्रकृया रद्द गरी खुला प्रतिस्पर्धाबाट खरिद गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । सिंहदरबारमा शुक्रबार बसेको संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले सरकारले जिटुजी मोडलमार्फत् गर्न लागेको सुरक्षण मुद्रण खरिद प्रकृया रोक्न र त्यसलाई ग्लोबल टेण्डरमार्फत् अगाडि बढाउन निर्देशन दिएको हो ।
त्यस्तै बैठकले सेक्युरिटी प्रेस स्थापना सम्बन्धमा भएको आर्थिक अनियमितताबारे थप छानबिन गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई निर्देशन दिएको छ । समग्र जिटुजी प्रकृयाको उपयोगिता र आवश्यकताबारे मुख्य सचिव, विभिन्न मन्त्रालयका सचिवहरुसँग छलफल गर्ने र जिटुजी प्रकृयामार्फत् हुने खरिद मोडललाई पुनव्र्याख्या गर्ने निर्णय बैठकले गरेको छ । त्यस्तै खरिद प्रकृयाको लागत अनुमान तयार पार्ने प्रकृयासम्बन्धी अध्ययन र छलफल निर्णय पनि गरिएको समिति सभापति भरत शाहले जानकारी दिए ।
बैठकमा सांसदहरुले सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिद प्रकरणमा मुछिएका पूर्वमन्त्री गोकुल बाँस्कोटामाथि अख्तियारले छानबिन गर्नुपर्ने माग गरेका थिए । सांसदहरु डा. मिनेन्द्र रिजाल, विरोध खतिवडालगायतले प्रेस खरिद सम्बन्धि टेण्डरमा अपनाइएको ‘जीटूजी’ प्रकृया नै गलत भन्दै उक्त बाटोबाट खरिद नगर्न पनि सुझाव दिएका छन् ।
प्रेस खरिद प्रकरणमा तत्कालीन मन्त्री बाँस्कोटाले स्वीस कम्पनीको नेपाल एजेन्ट विजय मिश्रसँग कमिसन मागेको अडियो सार्वजनिक भएपछि फागुन ८ गते राजीनामा दिनुभएको थियो ।
