काठमाडौँ, ३ चैत : देशभित्रै उत्पादनको मात्रा बढ्दै गएपछि चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनाको अवधिमा कूल रु ६ अर्ब ६१ करोड बराबरको विद्युत् खरिद भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको ‘नेपालको वैदेशिक व्यापार प्रवृत्ति’ विषयक अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार नेपालले भारतबाट आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ को तुुलनामा चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनाको अवधिमा झण्डै ३३ प्रतिशतले विद्युत् आयात कम भएको छ । बैंकका अनुसार सो अवधिमा कूल ३२.९ प्रतिशतले विद्युत् आयात घटेको हो ।
देशभित्रै आन्तरिक उत्पादन बढ्दै गएको, सरकारले ऊर्जा क्षेत्रलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखेका कारण पनि विद्युत् आयात कम भएको हो । चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनाको अवधिमा कूल विद्युत् जडित क्षमतासमेत बढेर एक हजार ३०० मेगावाटको हाराहारीमा पुगेको छ ।
चालु आवको ६ महिनाको अवधिमा मात्रै कूल १३० मेगावाटको हाराहारीमा विद्युत् थप भएको छ । हिँउदको समयमा अपुग भएको विद्युत् मात्रै आयात गरिएको छ । देशभित्रै ऊर्जाको स्रोत बढ्दै गएको कारण पनि आयातमा कम भएको हो ।
चालु आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म माथिल्लो तामाकोशीलगायत आयोजनाबाट एक हजार ३०० मेगावाट विद्युत् थप गर्ने सरकारको योजना छ । कोरोना भाइरसका कारण केही आयोजनामा समस्यासमेत उत्पन्न भएकाले तत्कालै सरकारको लक्ष्य पूरा हुने कि नहुने भन्नेमा आशङ्का पैदा भएको छ ।
यस्तै वर्षाको समय भएर पनि आन्तरिकरुपमा नै विद्युत् उत्पादनसमेत बढी हुँदा आयात कम भएको बताइन्छ । सो अवधिमा विद्युत् आयात मात्रै नभई कूल ६८ करोड बराबरको विद्युत् निर्यातसमेत भएको छ ।
केन्द्रीय बैंकका अनुसार नेपालभित्रै विद्युत् उत्पादनको क्षमतामा वृद्धि भइरहेकाले पनि विद्युत् आयात अझै कम हुँदै जाने देखिन्छ । आगामी वर्षमा ठूला परियोजना सञ्चालनमा आउने हुनाले पनि विद्युत् व्यापार नेपालको पक्षमा हुने देखिएको बैंकको निष्कर्ष छ ।
गत वर्षको समयमा नेपालले बढी भएको विद्युत् भारत निकासी गरेको थियो । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका अनुसार इनर्जी बैंकिङको योजनालाई व्यावहारिक रुपमा कार्यान्वयन गर्ने लक्ष्यका साथ गत साउनदेखि भदौको दोस्रो सातासम्म कुलेखानी जलाशयलगायत आयोजनाको विद्युत् रक्सोल–परवानीपुर १३२ केभी प्रसारण लाइनमार्फत निर्यात गरिएको थियो ।
यस्तै नेपालले ढक्लेबर– मुजफ्फरपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनका अलावा अन्य ११ विन्दुबाट विद्युत् आयात गरिएको छ । सरकारले दोस्रो अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनका रुपमा बुटवल–गोरखपुर प्रसारण लाइन निर्माणको तयारी थालेको छ । सो प्रसारण लाइन निर्माणका लागि नेपाल र भारतले समान हिस्सा लगानी गर्ने सहमति यसअघि नै भएको छ । सो प्रसारण लाइनसमेत कूल ४०० केभी क्षमतामा नै निर्माण हुनेछ ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुनले दश वर्षमा १५ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने र त्यसमा पाँच हजार मेगावाट विद्युत् निर्यात गर्ने लक्ष्यका साथ काम भइरहेको बताउनुहुन्छ । सरकारले प्रदेश नं २ बाहेक हरेक प्रदेशलाई केन्द्रमा राखेर एक÷एक बहुउद्देश्यीय जलाशययुक्त आयोजना निर्माणको कामसमेत शुरु गरिसकेको छ ।
बैंकका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७१÷७२ मा रु नौ अर्ब ६६ करोड, आव २०७२÷७३ मा रु १३ अर्ब १२ करोड, आव २०७३÷७४ मा रु रु १६ अर्ब ५८ करोड, आव २०७४÷७५ मा रु १४ अर्ब ६७ करोड, आव २०७५÷७६ मा रु २१ अर्ब ३१ करोड बराबरको विद्युत् आयात भएको छ ।
२१ अर्बको निर्माण उपकरण आयात
यस्तै बैंकका अनुसार चालु आवको ६ महिनामा कूल रु २१ अर्ब बराबरको निर्माण उपकरण तथा सवारीसाधनको आयात भएको छ । विकास निर्माणको कामले गति पाउँदा निर्माण उपकरणको आयात बढेको छ । आव २०७४÷७५ मा अधिकतम रु ६१ अर्ब ४४ करोड बराबरको निर्माण उपकरण आयात भएको देखिन्छ ।
आव २०७५÷७६ मा भने रु ४७ अर्ब ६ करोड बराबरको उपकरण आयात भएको बैंकको विवरणमा उल्लेख छ । आव २०७४÷७५ को तुलनामा आव २०७५÷७६ मा २२.६ प्रतिशतले आयात कम भएको देखिन्छ । आव २०७५÷७६ को ६ महिनामा कूल रु १८ अर्ब ४४ करोड बराबरको हवाईजहाज तथा पाटपुर्जा आयात भएकामा चालु आवको ६ महिनामा कूल रु १४ अर्ब ८० करोड बराबरको आयात भएको छ ।
यस्तै आव २०७५÷७६ को ६ महिनामा कूल रु नौ अर्ब ५३ करोड बराबरको सिमेन्ट आयात भएकामा आन्तरिक उत्पादन वृद्धि भएकाले चालु आवको ६ महिनामा रु दुई अर्ब दुई करोडको मात्रै सिमेन्ट आयात भएको छ । सिमेन्ट उद्योगीहरुका अनुसार नेपाल सिमेन्टमा आन्तमनिर्भर बनेकाले कम मात्रामा आयात भएको हो ।
देशको व्यापार घाटा हरेक वर्ष बढ्दै गएकाले त्यसलाई कमी ल्याउन संरचनात्मक सुधारको आवश्यकता रहेको बैंकको अध्ययनको निष्कर्ष छ । वैदेशिक व्यापारको आकारमा भएको वृद्धिअनुसार निर्यातको हिस्सा बढ्न सकेको छैन । आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ मा निर्यातको कूल गार्हस्थ्य उत्पादनसँगको अनुपात २.८ र कूल व्यापारमा निर्यातको अंश ६.४ प्रतिशत रहेको छ । निर्यातको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनसँगको अनुपात घट्दै गएको छ ।
विगत लामो समयदेखि आयातको संरचनामा खासै ठूलो परिवर्तन भएको छैन । निर्याततर्फ भने २०४० को दशकमा अग्रस्थानमा रहेका वस्तुहरुको हिस्सा पछिल्ला वर्षमा घटेको छ । नेपालको वैदेशिक व्यापार देशगत र वस्तुगतरुपमा विविधीकरण गर्दै जानुपर्ने देखिन्छ । नगद अनुदानसम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएपछि अनुदान प्राप्त गर्ने वस्तु जडीबुटी, अलैँची, चिया, ऊनी गलैँचा, पश्मिना, जुट र जुटका सामान, तयारी पोसाक आदिले निर्यातमा सकारात्मक योगदान पु¥याएको देखिन्छ ।रासस
